काठमाडौं- सहमति अनुसार काम भएमा अबको ४० दिनभित्र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा बिजुली पुग्नेछ र उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याउन ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उद्योग सञ्चालनको आस जागेको हो ।
उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत् वर्षौंसम्म उपलब्ध हुन नसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको उपस्थितिमा कम्तीमा ६० दिनभित्र भैरहवा सेजमा विद्युत् पु¥याउने सहमति भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । उक्त सहमति भएको २० दिन बितिसकेको छ । अबको ४० दिनमा भैरहवा सेजमा विद्युत् पुग्ने आस प्राधिकरणले गरेको छ ।
‘कम्तीमा ६० दिनभित्र भैरहवा सेजमा विद्युत् पु¥याउन ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणसहितले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भरेका छन्,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘अब बाँकी ४० दिनमा विद्युत् पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले भैरहवा सेज सञ्चालनको लागि २० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने छ ।
विद्युत उपलब्ध भएसँगै उद्योग सञ्चालन हुन सहज हुनेछ । उक्त सेजमा सञ्चालन गर्न १९ वटा उद्योग दर्ता भइसके पनि विद्युत् नहुँदा उद्योगी अलमलमा थिए । विद्युत् पु¥याउन हस्ताक्षर नै भइसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा उद्योगी पनि आशावादी भएका छन् ।
बिजुली पु¥याउने सहमतिले उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बनेको भट्टले बताए । विद्युत् प्राधिकरणसँग सहमति भएपछि उद्योग दर्ता गरेका उद्योगी सेजमा जान सुरु गरेको भट्टले जानकारी गराए ।
भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै प्राधिकरणसँग १९ वटा उद्योगले सम्झौता गरेर दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता प्रक्रियासँगै कम्पनीको काम, वातावरणीय आइए÷इआइए लगायत काम भइरहेको छ । १९ वटा उद्योगले उक्त सेजमा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ लागनी गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।
यो सेज भारतको नयाँ दिल्लीसँग एक हजार किलोमिटर दुरीमा छ । ३६ हेक्टर जमिनमा फैलिएको यो सेज कानपुर, हरियाणालगायत प्रदेशनजिक पर्छ भने लखनउ र गोरखपुर क्रमशः चार सय र ९५ किलोमिटर दुरीमा पर्छन् ।
सेजको अवधारणा नै उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नु हो । नेपालमा स्थापना गर्न लागिएका केही सेज भारत नजिक छन्। भैरहवा क्षेत्रको प्रमुख निकासी गन्तव्य भारत हो । नेपालसँग जोडिएको सुनौली नाका केही किलोमिटर मात्र पर छ ।
सेजमा स्थापना भएको उद्योगले ७५ प्रतिशत सामान निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उत्पादकले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै उत्पादन स्वदेशी बजारमा बिक्री गरे केन्द्रीय कार्यालयले जरिवानाको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
 

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०६:१३ बुधबार