काठमाडौं- पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले एकल निर्णय गरी सहसचिव आचार्यलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्न आयोगसँग सहमति माग्दै पत्र पठाएका हुन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाएर आफू महानिर्देशक बन्ने दौडमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य लामो समयदेखि लागेका छन् ।

प्राधिकरणका बहालवाला महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाएर आफू महानिर्देशक बन्ने दौडमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य लामो समयदेखि लागेका छन् । स्रोतका अनुसरा यो दौडमा आचार्यलाई मन्त्री देवको साथ छ ।  
‘पर्यटन सहसचिव सुरेश आचार्यलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्न सहमति माग्दै पर्यटन मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ,’ निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘उक्त पत्रमा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको हस्ताक्षर छ ।’
स्रोतका अनुसार आइतबार बस्ने निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले मन्त्रालयको अनुमति मागबारे निर्णय गर्ने छ । यसअघि प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै आयोगले असोज १९ गते मन्त्री देवलाई आयोगमा उपस्थित भई जबाफ पेस गर्न भनेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि असोज २२ मा मन्त्री देवले आफ्नो पूर्वनिर्णय बदर गरेको आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री देवले करार सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै महानिर्देशक गौतमलाई भदौ २७ गते तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सहसचिव आचार्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाहेकका केही विषय पनि थपेर गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि दुवैबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री देवले असोज ४ गते उल्टै सहसचिव आचार्यसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सहसचिव आचार्यले हालसम्म मन्त्री देवलाई स्पष्टीकरण पनि बुझाएका छैनन् र उनलाई कारबाही पनि भएको छैन । ‘यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री देवले आचार्यलाई नै प्राधिकरण महानिर्देशकमा नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्नु भनेको गम्भीर चलखेल हो,’ स्रोतले भन्यो ।
निमित्तसचिव रहेका बेला आचार्यले महानिर्देशक गौतमलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने चीन भ्रमणमा रहेका कारण आचार्यले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सहसचिव आचार्यले सन् २०१६ डिसेम्बर २१ मा भारतमा भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन वार्तामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई मार्सल राख्न दिने र कोड सेयर गर्नेजस्ता विवादास्पद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसै कारण उनी विवादमा पनि आएका थिए । ती विषयमा सम्झौता गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको थिएन । राज्यको अनुमतिबिना अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता गरेका आचार्यलाई हालसम्म सरकाले कारबाही गर्न सकेको छैन । उक्त सम्झौतालाई पर्यटन मन्त्रालयले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सकेको छैन ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले यस मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको ३० बुँदे सम्झौताबमोजिम सन्तोषजनक कार्यसम्पादन स्तर हासिल गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित भई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो,’ पर्यटन मन्त्रालयले असोज ६ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उक्त कार्यसम्पादन सम्झौताभन्दा बाहेकका केही विषय स्पष्टीकरणपत्रमा परेको हुनाले तत्कालीन निमित्तसचिव आचार्यलाई असोज ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोधिसकिएको छ ।’
यो प्रकरणमा मुछिएका पर्यटन मन्त्री देवको उनकै पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रै विरोध भएको छ । देवसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उनका छोरा सुभास पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि उड्डयन प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटन मन्त्री देवले पहिलोपटक भदौ २७ मा महानिर्देशक गौतमलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सानजोसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।
गौतमले बुझाएको ११ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र चित्त नबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री देवले असोज ५ गते उनलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । आकस्मिक बिदा बसेका गौतमले सो पत्र ८ गते बुझेर  ९ गते जबाफ दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा सान्जोसेको ठेक्का किन रद्द गरिएको भन्ने बुँदासमेत उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजनामा सान्जोसे र स्पेनी परामर्शदाताले सम्झौताविपरीत बारम्बार लापरबाही र अटेरी गरेको तथा निरन्तर प्रयास गर्दा पनि कार्यप्रगति नभएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सहमतिका आधारमा सबैको एकल धारणाबाट सान्जोसेको ठेक्का रद्द गरिएको’ उल्लेख छ ।
गौतमलाई महानिर्देशकबाट हटाउन शक्ति दलाल समूहसँगै राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उनका छोरा सुभास, पर्यटन मन्त्रालय र त्रिभुवन विमानस्थलका उच्च अधिकारी र उड्डयन क्षेत्रका केही व्यवसायीसमेत संलग्न छन् । यीसँगै पर्यटन मन्त्री देव मिलेर भदौ २७ मा द्वारिकाज होटलमा बैठक बसी गौतमलाई सोध्ने स्पष्टीकरणपत्र तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणमा सानजोेसेलाई वार्ता÷समन्वय गरी सहजीकरण गरेर काम लगाउनुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर आयोजनाको लागत र समय बढाएको आरोप लगाएका थिए । सान्जोसेको काम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी उक्त कम्पनीबाट ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने’ भनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, आयोजना निर्देशनालयको अनुरोधमा असार ३ गतेको निर्णयबाट दुई वर्षका लागि सानजोेसेलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।  
ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सानजोसेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याइएको थियो । ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ भने प्राधिकरणले त्यसको जबाफमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि उसले स्पेन अदालतमा ‘स्टे अर्डर’ मागे पनि निर्णय भने प्राधिकरणकै पक्षमा आएको थियो ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०२:२६ आइतबार