भैरहवा – आफूहरुले सस्तोमा बेचेको जग्गा दलालमार्फत महँगोमा किनेर भ्रष्टाचार गर्ने आयल निगमका कर्मचारी र त्यसमा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्न यहाँका स्थानीय र जग्गादाताले माग गरेका छन् । दुई लाख प्रतिकट्ठामा बेचेको जग्गा आयल निगमले १० लाखभन्दा बढीमा किनेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्थानीय र जग्गादाताले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही माग गरेका हुन्।
नेपाल आयल निगमको भलवारी डिपो सार्न निगमले भैरहवादेखि करिब पाँच किलोमिटर पूर्व भैरहवा–परासी सडक खण्डको ओमसतिया र रोहिणी गाँउपालिकामा १४ बिघा सात कट्ठा १४ धुर जमिन किनेको छ । एक सय चारवटा कित्ताको सो जमिन ४८ जना किसानको हो । त्यसमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत जमिन रोहिणी नदीको बगर छ । त्यसमा नदी बगिरहेको जमिन समेत पर्छ । बगरको जमिन किसानले डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा बेचेका हुन्।
ओमसतियाका लिलाधर दुवेले गौचरणको रुपमा रहेको नदी किनारको जमिन दुई लाख रुपैयाँ कट्ठाका दरले बेचेको बताए । दुई लाखको जमिनलाई दलालले १० लाख बुझिलिएको कागजमा दस्तखत गर्न लगाएपछि उनका पिता र दलालबीच सुरुमै विवाद भएको थियो । पछि बगरको जमिन तत्काल नबेचे सरकारले सित्तैमा लिने भनेर धम्क्याएपछि बेच्न राजी भएको लिलाधरले बताए । ‘हामीले बगर जमिनको धेरै पैसा खोजेका हैनौं । किसानले दुई लाख पाएको जमिनलाई सरकारले १० लाखभन्दा बढी मूल्य किन तिर्नुप¥यो भन्ने हो,’ दुवेले भने । उनका सँधियार वंशिधर र मुरलीधर दुवेले पनि बाँझो जमिन दुई लाखमा बेचेका हुन् । निगमले उनीहरुको जग्गालाई १० लाख ९३ हजार भुक्तान गरेको कागजात बनाएको छ।
बाँकी खेतीयोग्य जमिन पनि तीनदेखि ६ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा किसानले बेचेका हुन् । जग्गा बिक्रेता लक्ष्मण चाँईले सरकारी संरचना निर्माणका लािग लिइएको जग्गामा यति ठूलो भ्रष्टाचार होला भनेर आफूहरुले कल्पना पनि नगरेको बताए । आफूले प्रतिकट्ठा ६ लाखमा बेचेको जमिन निगमले खरिद मूल्य १० लाख ९३ हजार उल्लेख गरेको उनले बताए ।
चाँईका अनुसार सो स्थानमा आयल निगमको ठूलो कार्यालय बनाउने र स्थानीयलाई जागिर दिने प्रलोभनमा पारेर किसानबाट जग्गा लिएको हो । आफूहरुले बेचेकै मूल्यमा निगमले जग्गा लिनुपर्ने र बाँकी रकम सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्ने माग उनले गरे । ‘आयल निगमले दलालसँग मिलेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको हामी किसानले बुझिसकेका छौं, अब सरकारले पनि बुझोस् र कारबाही गरोस्,’ चाँईले भने।
सरकारी निकायका कर्मचारीकै मिलेमतोमा निगम अधिकारीले दलाललाई महँगो मूल्य तिरेको देखाएर करोडौं भ्रष्टाचार गर्दा पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलो गरेको गुनासो ओमसतियाका शिक्षक अष्टभुजा रायले गरे । ‘सामान्य कुरामा एउटाले अर्कोको खेदो खन्ने दलहरु र सरकार मौन बस्नुको कारण के ?’ रायलेले भने, ‘देशमा विधिको शासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीलाई छिटो कारबाही गर्नुपर्छ।’
राज्यकोष दोहन गर्नेलाई कारबाही गरी भ्रष्टाचार भएको रकम सरकारी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकार आम नेपाली जनताको हो भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन,’ रायले भने । दलाल पोस्ने र भ्रष्टाचार गर्ने निगमका कर्मचारीलाई कारबाही नभएसम्म सो स्थानमा निगमको कुनै पनि संरचना बनाउन नदिने रोहिणी गाँउपालिका–१० का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेले बताए।
‘किसानले दुई लाखमा दिएको जमिनलाई निगमले १० लाखभन्दा बढी मूल्यमा किने भन्नु सरासर भ्रष्टाचार हो त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष पाण्डेले भने । बर्सेनि नदी कटान र डुबानमा पर्ने सो स्थानमा निगमको डिपो राख्न उपयुक्त नहुने जानकार बताउँछन् । निगमले भैरहवा डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा किन्न रुपन्देहीमा गत मंसिर २७ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । कुल २७ बिघाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि १४ बिघा सात कट्ठा १४ धुर जमिन कुल ३१ करोड ४० लाख ७९ हजार २० रुपैयाँमा किनिएको छ ।
निगमले विश्वास अधिकारीबाट आठ बिघा १८ कट्ठा आठ धुर र अनन्तप्रसाद घिमिरेबाट तीन बिघा १६ कट्ठा ६ धुर जग्गा लिएको छ । बाँकी एक बिघा १३ कट्ठा १० किसानबाट अधिकृत वारेसनामा गराई हरिप्रसाद पोख्रेलले निगमलाई पास गरेका दिएका छन् ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०६:१५ आइतबार
