काठमाडौं –कामदारमैत्री बनाउन भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न थालिएको प्रक्रिया आधा दशक बितिसक्दा पनि उपलब्धि भने ‘शून्य’ कै अवस्थामा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा पर्नु र त्यस्ता कामदारलाई उद्धार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन असहयोगी भएको निष्कर्ष निकालेपछि २०६८ देखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सोही ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो।
तत्कालीन समय र आवश्यकता अनुसार २० वर्षअघि तयार पारिएको ऐन संशोधन नहुँदा यतिखेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारीसमेत हैरानीमा छन् । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायत कानुनको व्यख्या गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिले ऐनमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई आफैं धामी र आफैं बोक्सी बन्न छुट दिएकाले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या परेको तर्क पेस गरिरहेका छन्।
सोही तर्कप्रति सहमति जनाउँदै मन्त्रालयका अधिकारी हाल ऐनमा विभागलाई दिएको पीडितको उजुरीलाई छानबिन तथा अभियोजन गर्ने अधिकारलाई कटौती गर्ने लगायत बुँदामा संशोधन गर्न खोजिएको बताउँछन्।
ऐन संशोधनका लागि चारपटक कार्यदल गठन गरिएको छ । ती कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि समस्या मन्त्रालयमै रहेको आरोप
पटकपटक विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलको आधारमा मन्त्रालयले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको टुंगोसमेत लगाइसकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सबैजसो सरोकारवाला निकायले ऐन कामदारमुखी हुन नसकेको भन्दै संशोधनको पक्षमा आवाज बुलन्द पारेका छन् । सरोकारवाला निकाय नै ऐन संशोधनको पक्षमा रहेपछि २०६८ देखि संशोधनमा जुट्नु परेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव भुवन आचार्यको भनाइ छ।
ऐन संशोधनका लागि त्यसयता चारवटा कार्यदलसमेत बनिसकेका छन् । अधिकांश कार्यदलले ऐन संशोधनको पक्षमा सिफारिस गरेका छन् । तर, हालसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले त्यस्ता सुझावलाई वास्ता नगर्दा संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कार्यदलले सिफारिस गरेपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसक्नु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यसका बावजुद संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्दा कामदारले समस्यामा परेको गुनासो गरिरहेका छन्।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऐन संशोधन हुन नदिन कामदारलाई ठगी गरेर कमाउन पल्केकाहरू सक्रिय छन् । ‘कामदारलाई ठगी गरेर कमाउन पल्केकाहरूको प्रलोभनमा परेर ऐन संशोधन गर्ने पटकपटकका सिफरिसलाई लत्याएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालय अरुको प्रभावमा पर्दा कामदार वर्षौदेखि पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ।’
ऐन संशोधन गर्न भन्दै पटकपटक हुने छलफल र अन्य कार्यक्रममा मन्त्रालयले खर्च भने जारी राखेको छ । कानुनविदका अनुसार विद्यमान ऐनमा मेनपावर कम्पनीलाई कामदारको रूपमा निकै शक्तिशालीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
कामदार ठगी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्ने जिम्मा ऐनले विभागलाई दिए पनि निकै थोरै मेनपावरमाथि मात्र कारबाही हुने गरेको पाइन्छ । विभागलाई गलत काम गर्ने मेनपावरको दर्ता खारेज गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएपनि हालसम्म एउटै मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिएको छैन । मेनपावरमाथिका कारबाही सामान्य सोधपुछमा सीमित हुने गरेका छन्।
जबकि प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मेनपावर तथा एजेन्टले ठगी गरेको भन्दै दुई हजार बढी उजुरी दर्ता हुने गर्छन् । अधिकांश उजुरी विभागका कर्मचारीको रोहवरमा विभागमै मिलाइने गरिन्छ । ऐनले वैदेशिक रोजगारीको अपराधलाई फौजदारी माने पनि मिलापत्रमा टुंग्याइन्छ।
कानुन अनुसार फैजदारी अपराधका मुद्दालाई मिलापत्रमा टुंग्याउन मिल्दैन । पीडकलाई जति अवधि भए पनि जेल सजाय दिनुपर्ने फौजदारी अपराधको मान्यता हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेका विसंगति र विकृतिलाई सुक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरूले यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मर्यादित तथा व्यवस्थित हुन नसक्नुको कारण विद्यमान ऐन मुख्य सहयोगीको रूपमा देखिएको बताउने गर्छन् ।
एकातिर २०६४ मा ऐन बनाउँदा नै मेनपावर व्यवसायीको हात माथि परेको र अर्कोतिर उक्त ऐन तयार भएको लामो समय बितिसकेकाले पनि कुनै पनि हालतमा ऐन संशोधन हुन जरूरी रहेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका आचार्य विद्यमान ऐन संशोधन हुनपर्छ भन्नेमा कुनै अन्योलता नरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म संशोधनमा जे कारणले ढिलाइ भएपनि अब त्यसो हुँदैन,’ उनले भने, ‘अबको एक महिना जतिमा मन्त्रालयले संशोधनका सबै विषयवस्तु तयार पारिसक्छ ।’ श्रमले तयार पारेको संशोधन पहिलो चरणमा कानुनमा पठाइने उनले पठाए।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०६:४८ शुक्रबार
