१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

जहाज किन्न नागरिक लगानीसँग १२ अर्बको ऋण सम्झौता

काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले दुईथान ठूला (वाइड बडी) आकारका जहाज खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ नागरिक लगानी कोषसँग लिन ऋण सम्झौता गरेको छ। निगमले सोमबार लगानी कोषसँग उक्त परिमाणबराबरको ऋण सम्झौता गरेको हो। यसअघि आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सम्झौता गरेको थियो। दुवै सरकारी वित्तीय संस्थासँग लिइने ऋणको ब्याज दर वार्षिक ९ प्रतिशत तोकिएको छ।

निगम सञ्चालक समितिले गत वैशाख पहिलो साता सञ्चय कोष र लगानी कोष दुवैसँग कूल ऋणको ५०/५० प्रतिशतका दरले लिन अनुमति दिएपछि निगम व्यवस्थापनले त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

'नागरिक लगानी कोषसँग पनि वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज तिर्ने सर्तमा १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सम्झौता गर्‍यौं,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, 'दुवै संस्थासँग लिइने ऋण आगामी १५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको हो।'

उनका अनुसार दुई जहाजलाई पहिलो किस्तावापत पठाउनुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँ दुवै संस्थाबाट आधा–आधा लिएर पठाइने छ। निगम र दुवै सरकारी वित्तीय संस्थाबीच आधा–आधा परिमाणमा ऋण आदान–प्रदान गर्ने समझदारी थियो। 'नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार सटही सुविधाको अनुमति पाउनासाथ ८ अर्ब रुपैयाँ सम्बद्ध कम्पनीलाई पठाउँछौं,' श्रेष्ठले भने। 

सरकारले गत वैशाख ७ गते वायुसेवा निगमले खरिद गर्ने दुईथान वाइड बडी जहाजलाई आवश्यक करिब २५ अर्ब रुपैयाँमा जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो। विगतदेखि नै निगमले सञ्चय कोषसँग ऋण लिन पटक–पटक छलफल गर्दै आएको थियो। लगानी कोषसँग भने अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको थियो। 

निगमले अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग २०७३ चैत २५ गते काठमाडौंमा दुइटा वाइड बडी किन्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअुनसार दुई जहाजको मूल्य २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ५८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ) पर्नेछ। यस हिसाबले सञ्चय कोष र लगानी कोष प्रत्येकको भागमा १० करोड ४८ लाख डलर (१० अर्ब ७९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ) पर्ने छ। 

सम्झौताअनुसार एएआरले पहिलो वाइड बडी २०७५ असार १६ गतेभित्र काठमाडौं पठाउने छ भने लगत्तै एक महिनापछि दोस्रो जहाज आपूर्ति गर्ने छ। यसअघि उसले २०७४ मंसिरमा र दोस्रो लगत्तै फागुन अन्तिमसम्ममा काठमाडौं पठाउने तालिका दिएको थियो। ती जहाजका लागि निगमले दुई किस्तामा रकम पठाउने सम्झौता गरेको छ। पहिलो किस्तामा ८ करोड डलर (८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) निगमले पठाउने छ। दोस्रो किस्तामा बाँकी १२ करोड ९६ लाख डलर (१३ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ) पठाउने छ।

निगमले गत वर्ष फागुन ४ मा दुइटा बडी किन्न एएआरलाई प्रतिबद्धता रकम (बैना) स्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको थियो। बैना पाएपछि एएआरले निगमलाई खरिद सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो। निगमले हिमालयन बैंकको न्युरोड विशाल बजार शाखामा रहेको अमेरिकी डलर खातामार्फत पोर्चुगलको 'हाइफ्लाई एयरलाइन्स'को स्विजरल्यान्डमा रहेको बैंक खातामा बैना पठाएको थियो।

एएआर कर्पोरेसनले प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले २०७३ माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसपछि माघ १४ गते निगम र एएआरबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीपत्रमा 'जहाज नलिए प्रतिबद्धता रकम फिर्ता हुने' उल्लेख छ। युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा हाइफ्लाई एयरलाइन्सको अर्डरमा निर्माणाधीन दुईथान 'ए३३०–२००' जहाज नै एएआरले निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

निगमलाई एयरबसमा उत्पादित दुई सय ५० देखि दुई सय ८० सिट क्षमतायुक्त 'ए३३०–२००' सिरिजका दुई थान वाइड बडी जहाज बिक्री गर्न कात्तिक २५ गते १० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए। तीमध्ये एएआरले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले 'ब्रान्ड न्यु' (एक मिनेट पनि नउडेको) जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ। निगमले दुइटै जहाजमा १६ बिजनेस क्लास र २ सय ६४ इकोनोमी क्लास सिट राख्ने छ।

निगमले दुईथान वाइड बडी ल्याएर लामो दुरी (लङ हल) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। वाइड बडी आएपछि पहिलो उडान जापानको टोकियो वा दक्षिण कोरियाको सोलमध्ये एकमा हुने निगमको व्यापारिक योजनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी साउदी अरबको दम्माम र अस्ट्रेलियाको सिड्नी उडान गर्ने योजना पनि निगमको छ। निगमले खरिद गर्न लागेको वाइड बडी जहाजले एकतर्फी सिधा ९ देखि १० घन्टा 'नन्स्टप' उडान गर्न सक्छ।

सञ्चय कोषले २०७२ भदौ २९ मै निगमलाई वाइड बडी जहाज किन्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ एक्लै उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित पत्र पठाएको थियो। निगमले लिने ऋणमा सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गर्नुअघि नै सञ्चय कोषले ऋण दिने प्रस्ताव गरेको थियो। निगमले लिने २५ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋणमा जमानी बस्ने सरकारको निर्णय लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले असोज ६ गते निगमलाई यससम्बन्धी पत्र पठाएको थियो।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०४:४३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App