नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि फरार रहेका भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहित कर्मचारीहरू रमेश खैजू, शिवप्रसाद पौडेल र रसना शाक्यलाई पक्राउ गर्यो। 

प्रहरी टोलीले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १ लाख ६८ हजार ७२५ जना निक्षेपकर्ता सदस्यहरूले जम्मा गरेको १० अर्ब ७० करोड ७६ लाख ३७ हजार ५८६ रूपैयाँ र तुलसी बहुमुखी सहकारीका २१ हजार १५४ जना निक्षेपकर्ता सदस्यहरूले जम्मा गरेको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९९९ रूपैयाँ रकम हिनामिना गरेर कानुनविपरीत आफ्ना विभिन्न कम्पनी तथा फार्ममा लगानी गरेको फेला पारेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नाटकीय ढंगले एक्कासि सम्पत्ति बढे पनि ब्युरोले अध्यक्षको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको छ। उनीहरूले ८ अर्ब हाराहारीको रकम हिनामिना गरेको ठहर ब्युरोले गरेको छ। आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर उनीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि बचतकर्ताहरूले ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए।

१ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै पीडित बचतकर्ताले बागलुङमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। सञ्चालक समितिले गत वैशाख ७ मा सहकारी बन्द गर्ने निर्णय गरेर उनी फरार भएपछि १ हजार ५३१ जनाले प्रहरीमा १ अर्ब २८ करोड ८३ लाख रूपैयाँँको बिगो दाबीसहित जाहेरी दिएका छन्। सो सहकारीका सञ्चालकदेखि बागलुङ शाखा प्रबन्धकलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अध्यक्ष नेपाली सम्पर्कविहीन छन्। 

झन्डै ५ हजार बचतकर्ताबाट साढे ३ अर्बको बिगो मागदाबीसहित उजुरी परेपछि समस्याग्रस्त ओरेन्टल को–अपरेटिभ सहकारीले ८ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्ने भएको छ। त्यस्तै बचतकर्ताले ७४ लाख १९ हजार ८०७ रूपैयाँ रकम हिनामिना गरी उर्लाबारीको सुनदह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्द गरिएको भन्दै प्रहरीमा मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष, व्यवस्थापक र लेखा सहायक कारागार चलान भएका छन्। तुलसी सहकारीमा साढे २ अर्बभन्दा बढीको र पशुपति सहकारीको ५ अर्बभन्दा बढीको मागदाबीसहित फरार सञ्चालक पक्राउ गर्न ब्युरोलाई सिफारिस गरिएको छ।

उल्लिखित घटनाले आर्थिक संकटसँगै धमाधम देशभर सञ्चालन भइरहेका सहकारी बन्द हुने क्रम बढिरहेको अवस्थाको चित्रण गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर ठहर गरेसँगै यससम्बन्धी मुद्दा दोब्बर संख्याले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। आर्थिक संकटका कारण चेक बाउन्स, हुन्डी कारोबार र सहकारी ठगीलगायतका घटना बढेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दोब्बर संख्याले बढेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरका २० हजारभन्दा मुद्दा दर्ता भएका थिए। ती मुद्दामा १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएका छन्। यस आवको जेठ मसान्तसम्म प्रहरीमा बैंकिङ कसुरका १० हजार ८८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसमध्ये चेक बाउन्सका मुद्दा संख्याको ९९ प्रतिशत रहेको छ। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको चैतसम्म दर्ता भएका बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्स, हुन्डी, सहकारी ठगी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुर, विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग-अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन-दिन नहुने र अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न-गराउन नहुने ८ हजार ७७३ वटा मुद्दामा १९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ। ती घटनामा १ हजार ८ जना नेपाली र १२ जना विदेशी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ।

आर्थिक संकटका कारण पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दोब्बरभन्दा बढी संख्याले बढेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कठायत बताउँछन्। उच्च महँगीका कारण बजारमा नगद प्रवाह घटेको छ। जसले गर्दा व्यापार र व्यवसाय गर्नेहरूले ऋण, उधारो र सापटी तिर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले निश्चित मिति राखेर दिएका चेक समयमा नसाटिँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाहरू चेक बाउन्सको मुद्दा हालेर कानुनी प्रक्रियामा जाने गरेका छन्।

गत आवमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्स, हुन्डी, सहकारी ठगी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुर, विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग-अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन-दिन नहुने, अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न-गराउन नहुने, कागजात-खाता सच्याई किर्ते-जालसाजी गरी हानिनोक्सानी पु¥याउन नहुने र बैंक-वित्तीय संस्था-सहकारी-संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुने ५ हजार ४१६ मुद्दामा १४ हजार २१ करोड ७६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गरिएको थियो। ती मुद्दामा १ हजार ४७६ जना नेपाली र ९२ जना विदेशी पक्राउ परिसकेका छन्।

आव ७७-७८ मा बैंकिङ कसुरअन्तर्गतका चेक बाउन्स, हुन्डी, सहकारी ठगी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुर, विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग-अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन-दिन नहुने, कर्जा दुरूपयोग गर्न नहुने, बैंक-वित्तीय संस्था-सहकारी-संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुने र बढी-कम वा गलत मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नहुने २ हजार ३६५ मुद्दामा ३ अर्ब ३७ करोड ५ लाख ८४ हजार १९७ रूपैयाँ रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ। ती मुद्दा ९०५ जना नेपाली र १०७ जना विदेशी पक्राउ परेका थिए। आव ७६-७७ को बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्स, हुन्डी, सहकारी ठगी, अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न-भुक्तानी दिन नहुने, ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने र बैंक-वित्तीय संस्था-सहकारी-संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुने ३ हजार ३१५ मुद्दामा २ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख ५६ हजार २९० रूपैयाँ रकम बिगो मागदाबी गरिएको थियो। ती मुद्दामा १ हजार १२३ जना नेपाली र ९६ जना विदेशी पक्राउ परेका थिए।

नेपाली प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कठायतका अनुसार चैत १५ देखि यसमा ३५ सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता भएका छन्। ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका उजुरी दिनानुदिनजस्तो देशभरबाट आइरहेका छन्’,उनले भने, ‘झन्डै तीन महिनाको अवधिका ३५ सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका उजुरी परेका छन्। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामाथि प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै बचतकर्ताको कसुरलाई आधार मानेर बैंकिङ कसुरमा संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गर्नेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन्।’

गत असार ११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कानुन मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला अदालतहरूले बैंकिङ कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतका मुद्दा हेर्न सक्ने जनाएको थियो।

‘नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा अब आफ्नो प्रादेशिक इलाकाभित्र भएका त्यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सो ऐनको दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने’राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले बैंकिङ कसुर र विद्युतीय कारोबार जस्ता विवादित मुद्दा हेर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने भएको छ। यस आवमा दोब्बर संख्याले बैंकिङ कसुरका उजुरी परेसँगै सरकारले बैंकिङ कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतका मुद्दा देशभरका जिल्ला अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। ती संस्थाले झन्डै ३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। तीमध्ये १० हजारभन्दा माथि रहेको बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको छ भने सहकारी महासंघले देशभरका ५ सय सहकारी समस्यामा परेको दाबी गरेको छ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा सञ्चालक समितिका सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजका नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिएमा, समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारीको सेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएमा, झुटा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा र राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा विभिन्न सजाय तोकिएको छ।

सो कसुरमा १० लाख रूपैयाँँसम्म बिगो भएमा १ वर्षसम्म कैद, त्यसभन्दा बढी ५० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भएमा २ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रूपैयाँँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित ठूलो परिमाणका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्ने जोखिम धेरै देखिएको छ। ती सहकारी सदस्यमा केन्द्रित नभएर व्यक्तिगत तथा समूहगत फाइदातर्फ अभिमुख हुँदा समस्यामा परेका छन्। ऋण रकम उठ्न नसक्दा र सञ्चालन प्रक्रिया सही नहुँदा धमाधम सहकारी बन्द गरिएका छन्। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरे पनि स्थापना हुन सकेको छैन। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहले समन्वय गर्दै सहकारी नियमन र अनुगमन कार्य थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको छ।

२०६९ सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा थप सहकारीमा समस्या आइरहेको सहकारी विज्ञहरू बताउँछन्। समस्या आएपछि सरकारले कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बुझ्ने गरे पनि त्यसमा भएका विषय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सहकारी क्षेत्रमा हाबी छ। 

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित सहरकारीका ६७ प्रतिशत पदाधिकारीले अल्पकालीन अवधिका लागि ऋण लिन सक्छन्। यो व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण पुँजी सञ्चालकहरूले चलाउने देखिएको छ। सिभिल र ओरेन्टेललगायत संस्थाको बदमासीका कारण सहकारीमाथि नराम्रो नजिर स्थापित हुन सकेको छैन। ‘नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारीको अर्थ व्यवस्था गरेको छ, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न २०६९ सालमा गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सहकारी खोल्नको लागि लाइसेन्स दिने तर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बचतकर्ताले दुःख पाइरहेका छन्। सहकारीमा गैरसदस्यहरूको कारोबारलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले सहकारीमा जम्मा भएको रकम लगानीको अवस्था हेर्नुपर्छ।’

सहकारी कोषको दुरूपयोग हुन नदिन पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नियमित रूपमा प्रभावकारी ढंगले सहकारीको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। ‘सदस्यकेन्द्रित सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेका छैनन्’,नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सहकारीविज्ञ गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘१० वर्षअघि नै सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेका थिए। सदस्यकेन्द्रितभन्दा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण हाबी हुन थाल्यो।’ सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १४ मा भएको ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौतासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

 ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमन गर्न नियामकीय संरचना बलियो बनाएर ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत हुन सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई पारदर्शी र जवाफदेही ढंगमा सञ्चालन संस्थागत सुशासनका अभ्यास लागु गर्न प्रोत्साहित गनुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सल्लाह र व्यावसायिक दक्षताबारे मागदर्शन गराउन सक्छ। सरकारले सहकारीको उपयोगविहीन सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै सहकारी शिक्षा, वित्तीय साक्षरता र सदस्यको क्षमता वृद्धिसम्बन्धी तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।’ सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १४ मा भएको ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौतासम्बन्धी व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। 

प्रकाशित: ३० असार २०८० ०१:२० शनिबार