निर्माण सम्पन्न भएको ६ वर्षपछि मोरङको कटहरीस्थित तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। कटहरी गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा आंशिक रूपमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले पहिलो चरणमा आंशिक र बिस्तारै पूर्ण रूपमा तरकारी बजार सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए। चौधरीले कोसी प्रदेश सरकारले बजार सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा कटहरी गाउँपालिकालाई दिएको छ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौलाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गाउँपालिकाको माग अनुसार तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको छ। तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा गाउँपालिकाले पाइसकेकाले साउन ३ गते देखि बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
निर्माण सम्पन्न भएको ६ वर्षपछि मोरङको कटहरीस्थित तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। कटहरी गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा आंशिक रूपमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो।
गाउँपालिकामै १७ करोड रूपैयाँ बढी लगानीमा निर्माण भएको तरकारी बजार सञ्चालनमा आउन नसकी खण्डहर बनेको र अर्कोतर्फ गाउँपालिकाले भने व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर हटिया लगाइरहेको थियो।
व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको हटियालाई पहिलो चरणमा तरकारी बजारमा स्थानान्तरण गर्ने कटहरी गाउँपालिकाको योजना छ।
विगतमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै नराखिएका कारण बजार सञ्चालनमा आउन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनले विगतमा एउटै स्टलको २० हजार रूपैयाँसम्म मासिक भाडा तोकेको देखिएको बताए।
कोसी प्रदेशको नमुना तरकारी बजारका रूपमा कटहरी थोक तथा खुद्रा तरकारी बजारको संरचना निर्माण गरिएको भए पनि उद्देश्य अनुसार तरकारी बजार सञ्चालनमा आउन भने सकेको थिएन। तरकारी बजार सञ्चालन नहुँदा १७ करोड रूपैयाँ बढी लगानीमा निर्माण भएका संरचना भत्किएर बजार सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको थियो। तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै प्रदेश सरकारले तरकारी बजारको संरचना मर्मतका लागि ५० लाख रूपैयाँ पनि विनियोजन गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
संघीय कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) अन्तर्गत करिब १७ करोडको लागतमा २०६८ सालमा सम्झौता भई त्यस ठाउँमा अत्याधुनिक फलफूल तथा तरकारी बजार निर्माण भएको थियो।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले पहिलो चरणमा आंशिक र बिस्तारै पूर्ण रूपमा तरकारी बजार सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए। चौधरीले कोसी प्रदेश सरकारले बजार सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा कटहरी गाउँपालिकालाई दिएको छ।
तरकारी बजारमा होलसेल र खुद्रा तरकारी बिक्रीका छुट्टाछुट्टै स्थान निर्माण गरिएको छ। बजारमा १ हजार ४ सय ८८ स्क्वायर मिटरको १७ वटा होलसेल पसल राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। किसानका लागि १ सय ३८ स्क्वायर मिटरमा खुद्रा पसल राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
तरकारी तथा फलफूल बजारको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै यार्डको व्यवस्था गरिएको छ। बजारको क्षमता दैनिक ४४ हजार ९ सय ६६ मेट्रिकटन तरकारी र ८ हजार ७ सय ३ मेट्रिकटन फलफूल बिक्री गर्न सकिने छ।
तरकारी बजारमा चरम राजनीति
२०६८ सालदेखि निर्माण सुरू भएर २०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको मोरङको कटहरीस्थित नमुना तरकारी बजार चरम राजनीतिका कारण सञ्चालनमा आउन सकेन। संघमा तत्कालीन नेकपाको सरकार गठन भयो। प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार गठन भयो तर तरकारी बजारको आवश्यकता ठानेका स्थानीय तहहरू कटहरी र विराटनगरमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए।
तत्कालीन नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले नेकपाबाटै मुख्यमन्त्री बनेका तत्कालीन प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईलाई प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिने गरी कटहरीको तरकारीबजार हस्तान्तरण गरे।
स्थानीय तहलाई नभई प्रदेश सरकारलाई तरकारी बजार हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय तहहरूले तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने कुरा आएन। प्रदेश सरकारले पनि लामो समयसम्म तरकारी बजार सञ्चालनका लागि चासो नै देखाएन।
तत्कालीन नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले नेकपाबाटै मुख्यमन्त्री बनेका तत्कालीन प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईलाई प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिने गरी कटहरीको तरकारीबजार हस्तान्तरण गरे।
तत्कालीन नेकपा निकटका सहकारीहरूलाई विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न लगाएर प्रदेश सरकारले तरकारी बजार सञ्चालनको प्रयास गर्यो। पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्रै भएका कारण त्यस्ता सहकारीहरूको ध्याउन्न तरकारी बजार सञ्चालन गर्नै भन्दा पनि बजारका नाममा प्रदेश सरकारबाट ठूलो बजेट विनियोजन गर्न लगाएर रकम कुम्ल्याउने रहेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
तरकारी बजार सञ्चालनकै लागि भनेर मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेपछि एमाले निकटका विशिष्टीकृत सहकारीहरूले सम्झौता अनुसार तरकारी बजार सञ्चालन गर्न आएनन्। मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बजार सञ्चालनका लागि सहकारीहरू नआएपछि तरकारी बजार सञ्चालनबाट प्रदेश सरकार पछि हट्यो। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा फेरि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
प्रकाशित: २९ असार २०८० ०४:१८ शुक्रबार
