काठमाडौं- बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) बीच समझदारी पत्रमा (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउन आइतबार सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङ पनि उपस्थित थिए।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ९ गतेको बैठकले सिजिजिसीलाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य सर्तमा सिजिजिसीले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यपारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।

सहमति कार्यान्वयन गर्न दुई हप्ताभित्र स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। एक वर्षका लागि गरिएको उक्त समझदारीको अवधि अर्को एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान समझदारी पत्रमा छ। 

सिजिजिसीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्नेछ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण जिम्मा सिजिजिसीलाई दिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आयोजनालाई १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा उक्त आयोजनाका लािग पाँच अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको थियो।

९२ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन लगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई ३१ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कतिपय स्थानीयले मुआब्जा रकम बुझिसकेका छन्।

आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँनेछन्।

आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अनेक उपाय अपनाउने सरकारको योजना छ। आयोजनाका लागि बाँध बनाउँदा फेवातालभन्दा १४ गुना ठूलो ताल बन्नेछ। त्यसले पनि पर्यटकलाई थप आकर्षक गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी, आयोजना वरिपरि दुई सय ७५ किलोमिटर लामो चक्रपथ बनाउने योजना छ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस आयोजनामा प्रतिमेगावाट करिव २०–२१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केही महँगो जस्तो देखिए पनि चमेलियाभन्दा आधा सस्तोमा बन्नेछ।

विकास समितिमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई यसअघि सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले सिजिजिसीलाई इपिसिएफ मोडलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नौ महिनामै आठ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवको बजेट भाषणमा सात अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्नेे लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ।

चालु आवको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निगमले आयोजना पूर्वाधार निर्माण गर्न उपभोक्ताबाट शुल्क असुल गर्दै आएको छ। निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रूपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ। संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०४:४३ सोमबार