उदयपुर- सार्वजनिक संस्थानको पुरानो रोग हो– धेरै कर्मचारी। यही रोग प्रगतिपथमा लम्किरहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पनि भोग्दै आएको छ। हुन त उद्योगले झन्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरिसकेको छ, तैपनि महाप्रबन्धकले गफैगफमा सुनाइहाले, '२ गाडीलाई २० ड्राइभर हुनुहुन्छ।'

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई घटाएर २५–३० मा झार्ने रणनीति बनाए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना भने छैन।

यो दोष उनको होइन, पहिले चल्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने परम्पराको हो। दुई गाडीलाई २० जना ड्राइभर नियुक्ती भए पनि अहिले उनीहरूलाई अन्य काममा लगाइएको छ। 'धेरै ड्राइभर भए पनि फाल्टु भने बस्नु भएको छैन,' उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलले भने, 'अन्य विभिन्न काममा खटिनु भएको छ।'

हाल यस उद्योगमा स्थायी कर्मचारी चार सय १० जना छन्। एक सिफ्टमा ५० जनाका दरले काम गर्छन् यी कर्मचारी।

यो पनि व्यापक कटौती गरेर मात्र यति भएको हो। पौडेलका अनुसार कुनै पनि यस उद्योगमा एक हजार कर्मचारी थिए। एक सरकारी उद्योग त्यसमाथि एक हजार कर्मचारी। यही कारणले उद्योगको हालत खराब हुँदै गयो।

सार्वजनिक संस्थानमा हरेक राजनीतिक नियुक्तीसँगै आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने परिपाटी भए पनि यस उद्योगमा काम गर्न चाहनुको अर्को कारण पनि छ। त्यो हो, 'युरोपियन स्ट्यान्डर्ड'को बसाइ।   

यस उद्योगमा काम गर्ने हरेक कर्मचारीको बसाइ युरोपियन स्ट्यान्डर्डको भएको महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन्। बस्नको लागि सुविधा सम्पन्न क्वाटरको व्यवस्था छ। पढाउनका लागि उद्योगले नै स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ। 'यहाँका कर्मचारीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ,' पौडेलले भने। २०४९ सालमा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा बनेको उद्योगमा भौतिक संरचना बनाउनकै लागि ३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

कर्मचारी पनि यसलाई स्विकार गर्छन्। २०५१ सालमा यस उद्योगमा प्रवेश गरेका वैजुप्रसाद देवको यहाँ काम गर्न छिरेदेखि अनुहार खुसी छ। 'सुरुमा १३ सय ९० रुपैयाँको तलबमा यहाँ छिरेको थिएँ,' देवले सुनाए, 'अहिलेसम्मको वृद्धि विकासमा धेरै खुसी छु।' यही उद्योगमा छिरेपछि उनका छोरा कम्प्युटर इन्जिनियर भइसकेका छन्। उनका मात्र होइन उनी जस्तै सामान्य परिवारको कर्मचारी १५ जनाभन्दा धेरैका छोराछोरी केही कम्प्युटर इन्जिनियर भइसकेका छन् भने अरु केहीका डाक्टर भएका छन्। एक कर्मचारीका छोरा त नासाको वैज्ञानिक समेत भइसकेका छन्। '१०–१२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भए पनि साथीभाईले छोराछोरीलाई कम्प्युटर इन्जिनियर पढाइरहेका छन्,' देव भन्छन्, 'यो सबै यही उद्योगको कारणले हो।'

यहाँ काम गर्ने कामदारका लागि रमाइलो भए पनि यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास हेर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानको यथार्थ देखाइदिन्छ।

उद्योगको सुख–दुःखका कुरा गर्दै गर्दा कर्मचारीले केही समयअघिको कुरा निकाले जुनबेला उद्योगमा राजनीतिक नियुक्ती भएका दुई जना महाप्रबन्धक थिए। दुवै जनालाई आफ्नो बल देखाउनु थियो। कसैले छोड्न नमान्ने। त्यो बेलाको परिस्थिती सम्झदै कर्मचारी भन्छन्, 'एक महाप्रबन्धक कुर्सीमा बस्ने अर्को सोफामा। सोफामा बसेको उठ्दै नउठ्ने अर्को बस्छ कि भन्ने डरले।' यसैगरी केही समय वित्यो जसले उद्योगलाई उघो होइन अधोगति लगाइदियो। 

प्रत्येक सरकार आउँदा महाप्रबन्धक परिवर्तन हुने समस्या भोग्दै आएको छ उद्योग। हरेक वर्ष दिनभित्र सरकार परिवर्तन हुन्छन् जसको असर सिधा सञ्चालन भइरहेका उद्योगमा पर्छ। नयाँ मन्त्री आउँदा बित्तिकै महाप्रबन्धक, अध्यक्ष सहितका पुराना हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्ती गर्छन्।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा यो क्रम भने पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत हुँदा नियुक्ती भएका महाप्रबन्धक अहिलेसम्म फेरिएका छैनन्। हालका प्रबन्धकलाई 'एक कुशल व्यक्ति' भनेर कर्मचारीले पनि प्रशंसा गर्छन्। पौडेल आएपछि उद्योगले पहिलो पटक नाफा गर्न सफल भयो। जसमा हात पछिल्ला उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको पनि छ। जसले पुरानै महाप्रवन्धकलाई निरन्तरता दिदै नयाँ नियुक्ती भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिए। सरकारी उद्योगलाई जसरी पनि फाइदामा चलाउने उद्देश्य लिएका जोशी उदयपुरबाट सफल पनि भए।

यस अघिका मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका पालामा भने यस उद्योगलाई नै निजीकरण गर्न भनेर फाइल समेत अगाडि बढाइसकेका थिए। जसलाई त्यहाँका कर्मचारीले नै विरोध गरेका थिए। 'सित्तैमा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने खेल बेलाबेलामा हुन्छ,' कर्मचारी भन्छन्, 'सही व्यवस्थापन हुने हो भने उद्योगलाई पूर्ण नाफामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'

कुशल व्यवस्थापन, कर्मचारीको सहयोग, उद्योग मन्त्रालयबाट घच्घचाउने कामले गर्दा पहिलो उद्योग नाफामा गएको छ। सरकारबाट सञ्चालित अर्को उद्योग उदयपुर सिमेन्टले २०४९ सालबाट उत्पादन सुरु गरे पनि अहिलेसम्म नाफामा जान सकेको थिएन। 'झन्डै दुई दशकको इतिहासमा पहिलोपटक नाफामा गएका छौं,' कम्पनीका महाप्रबन्धक पौडेलले भने, 'कर्मचारी, व्यवस्थापन र मन्त्रालयको समन्वयमा पहिलो पटक नाफामा गएको हो।'

पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। उद्योगले उत्पादनलाई तीव्रता दिँदै अबको दुई महिनामा कुल नाफा २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

'हिजो ठूलो प्रयासले नभएको उद्योगमा अहिले सानो प्रयासले सफल भएको छ,' पौडेलले भने। स्थापना भएको पहिलो पटक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ ०५:०० आइतबार