नेपालको निजीक्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीति लचिलो खालको ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार राजधानीमा सामूहिक कार्यक्रम गरेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयसंयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएका छन्।
तीन वटै छाता संगठनले बिहीबार मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएकाले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति कडा खालको भन्दा पनि लचिलो खालको ल्याएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने गरी ल्याउन माग गरेका हुन्। निजीक्षेत्रका तीन वटै संस्थाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका विशेष गरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। निजी क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत सुझावमा जोखिमको आधारमा नेट लिक्विड एसेट्स व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएर अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने बताए। ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै खस्किएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनेमा आशावादी रहेका छौं। ’ उनले हाल २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्विड एसेट्सलाई घटाइ १५ प्रतिशत कायम गर्दा पनि जोखिम नबढ्ने बताए। ‘बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेप बीचको ब्याजदरको फरक पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। समयावधि अनुसार नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरी नीतिगत परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाह रोकिदा बजारको मनोबल लगायत श्रोतको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको डेप्ट इक्विटी रेसियो पूरा गर्न कर्जाग्राहीहरूलाई निकै कठिन हुने र एनपिए समेत बढ्दै जाने देखिएकाले डि रेसियोलाई आगामी एक वर्षसम्मका लागि लचकता अपनाउँदै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म श्रोत र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले पनि मौद्रिक नीतिमा बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजीक्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने माग गरे। ‘अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको छ। समग्र बजारको माग न्यून छ। उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न सकिरहेको छैन,’उनले भने, ‘यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको छ। नयाँ लगानी गर्ने उत्साह छैन। सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदै गएका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन्। त्यसैले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा यी र यस्तै खालका समस्या सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरू बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। ‘मूल्य वृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने आवश्यकता छ,’उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको यो परिस्थितिलाई हल गर्न सघाउनुपर्ने चुनौतीमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति ल्याउन अनुरोध गर्दछु। ’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि अवलम्बन गरिने नीतिगत परिवर्तनबाट बजारमा ब्याजदर कम भई लगानी विस्तार हुन समय लाग्ने बताए। ‘अधिकांश उद्योग व्यवसाय तात्कालिक सुधार योजना अवलम्बन गर्न नसकिएमा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले मौद्रिक नीतिले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। ’उनले भने, ‘साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ। त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस्। ’
प्रकाशित: २२ असार २०८० ०३:१६ शुक्रबार
