मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले सातै प्रदेशमा मधेस प्रदेशको वृद्धि दर कमजोर रहेको बताएका छन्। 

बिहीबार मन्त्री यादवले मधेस प्रदेश सभामा आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत यो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।

समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धि दर (आधारभूत मूल्यमा) चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा मात्र २.१६ रहने अनुमान गरिएको छ। मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर मात्र १.९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। सोही अवधिमा समग्र देशको आर्थिक वृद्धि दर खरिदकर्ताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने, मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

नेपालको प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा १,३९९ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८७५ डलर हुने अनुमान छ। मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय सातै वटा प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ।

यस आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ७ खर्व ७ अर्ब हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब ६ खर्व ५० अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मधेस प्रदेशले यस आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा समेत १३.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ।

मधेस प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा चालु खर्चतर्फ करिब २० अर्ब ९३ करोड भएकोमा सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ करिब २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो।

मधेस प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को विनियोजित बजेटको चैत मसान्त सम्मको चालु खर्च ४ अर्ब ३६ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा करिब १० अर्ब ५ करोड भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को चैत मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० ( २०८० जेठ १७ सम्म) मा मधेस प्रदेशको कुल राजस्व योगदान करिब २२ अर्ब ४२ करोड रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशमा समग्रमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा (क, ख, ग र घ वर्गको) ४७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

मधेस प्रदेशमा एटिएम संख्यामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७९/८० (चैत्र मसान्तसम्म) १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। डेबिट कार्डतर्फ सोही अवधिमा ६४ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै, क्रेडिट कार्डको संख्यामा सोही अवधिमा झन्डै १२६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।

मधेस प्रदेशमा सबै वित्तीय संस्थाको निक्षेप संख्या २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्ममा करिब ६८ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५,०३१ जनालाई सेवा दिँदै आएकोमा बैंक तथा वित्तीय समावेशितालाई थप विस्तार गरी २०७९/८० (फाल्गुन मसान्तसम्म) मा ३,५११ जनामा औसत प्रति बैंकले सेवा दिँदै आएको छ।

मधेस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तुलनामा २०७९/८० (फाल्गुन मसान्तसम्म) को वृद्धि ३८.१ प्रतिशत देखिन्छ। साथै, मधेस प्रदेशमा कर्जा प्रवाहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७९/८० मा ५९ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ।

मधेस प्रदेशका लघुवित्त संस्थाहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल लगानीको करिब ४८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ। साना तथा घरेलु उद्योगमा १२ प्रतिशत देखिन्छ। त्यस्तै, सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूबाट ३९ प्रतिशत लगानी देखिन्छ। अन्य क्षेत्रमा १ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ।

मधेस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६.६ प्रतिशत (९,६६१ वर्ग कि.मि.) ओगटेको छ। आ.व. २०७६/७७ मा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ। यो प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी सिंचित जमिन (२८.६८%) रहेको देखिन्छ। देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ।

समग्र नेपालको गरिबीको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालका १७.४ प्रतिशत (४९,८०,००० जना) व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिबहरू (झन्डै १२.९६ लाख) मधेस प्रदेशमा बसोबास छन्। जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले मधेस प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको तीव्रता (अर्थात् गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हेर्ने मापन) सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमै (४३.३%) छ। बहु आयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरूमा मधेस प्रदेश समग्र राष्ट्रिय अवस्था भन्दा चिन्ताजनक नै रहेको छ।

नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये सन् २०१९/२० मा मधेस प्रदेशका ६ जिल्ला छन्। सन् २०२०/२१ मा ५ जिल्ला छन् भने सन् २०२१/२२ मा ६ जिल्ला छन्। पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ।

मधेस प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५०% अशिक्षित छन्। मधेस प्रदेशको बेरोजगारी दर झन्डै २०.१% छ। यो सबै उमेर समूहमा लागू हुन्छ। सात प्रदेशमध्ये मधेसमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१% बेरोजगार छन्। त्यस्तै, २५–३९ वर्षमा १८.९% बेरोजगार छन्। ४०–५९ वर्षमा १४.९% बेरोजगार छन्। ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२% बेरोजगार छन्।

विद्युत् वितरणका आधारमा हालै मधेस प्रदेशका सबै परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत् उपलब्ध छ। जुन प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा बढी हो। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको हिसाबले प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशमा नै सबभन्दा बढी भण्डारण (३५.४१ प्रतिशत) भएको देखिन्छ।

जनकपुर, सिमरा र राजविराज विमानस्थलमध्ये उडान संख्या सिमरा विमानस्थलमा सबभन्दा बढी र राजविराज विमानस्थल सबभन्दा कम रहेको देखिन्छ। सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सिमरामा सन् २०१८ मा सबभन्दा बढी उडान (९,५००) भरी १,०७,१५४ जना यात्रुलाई सेवा दिएको र १,३१,४०३ किलोग्राम कार्गो ढुवानी गरेको देखिन्छ।

मधेस प्रदेशमा शौचालयको सुविधा नभएको घरपरिवारको संख्या पनि सर्वाधिक (१,३९,२१० घरपरिवार) छ।

मधेस प्रदेशमा ७,२७९ वटा उत्पादन प्रतिष्ठान रहेका छन्। यी प्रतिष्ठानमा ८० हजार ७७३ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन्। र, प्रतिष्ठानमा ६८ हजार ४८८ जना कर्मचारी छन्। मधेस प्रदेशमा रहेका उत्पादन प्रतिष्ठानहरू (७,२७९) मध्ये मात्र ६% सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन्।

देशको कुल जनसंख्यामध्ये मधेस प्रदेशको जनसंख्या करिब २१ प्रतिशत रहेको छ। मधेश प्रदेशको जनघनत्व सातवटै प्रदेशभन्दा धेरै (६३३ प्रति वर्ग कि.मि.) छ। देशको कुल घरधुरी ६६ लाख ६६ हजार ९३७ मध्ये मधेस प्रदेश प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ७१५ वटा रहेका छन्। प्रदेशको कुल ६१ लाख १४ हजार ६०० जनसंख्यामध्ये ३० लाख ६५ हजार ७५१ पुरुष र ३० लाख ४८ हजार ८४९ महिला छन्। मधेस प्रदेशको औसत घरपरिवारको आकार ५.२९ रहेका छन्।

मधेस प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०.३ प्रतिशत रह्यो। सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ। यहाँ ६३.५३ प्रतिशत (करिब६४%) जनसंख्या साक्षर छन्। महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ। साक्षरमध्ये ७२.४५ (करिब ७२%) प्रतिशत पुरुष र ५४.७०(करिब५५%) प्रतिशत मात्रै महिला छन्। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट(५७.७५%) रहेको छ।

मधेस प्रदेशमा एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ७.६१ प्रतिशत छ। प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ९.७४ प्रतिशत, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ३.३१ प्रतिशत छन्। स्नातकोत्तर सो भन्दा माथि उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या १.३९ प्रतिशत रहेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार मधेस प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २ हजार ३६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृतकमध्ये १४६ जना गर्भवती थिए। तथ्यांक अनुसार १ लाख जन्मेका बच्चामा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ।

प्रदेशगत रूपमा बालबालिकामा हल्का र मध्यम खालको रक्त अल्पता (एनिमिया) को दर मधेस प्रदेशमा सबै भन्दा बढी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको छ।

बेरुजुको विषयमा विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम ठहर भएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशमा ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब १३ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको देखिएको छ।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८० १०:३१ बिहीबार