धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखतबमोजिमको रकम दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
विसं २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना भएको भन्दै सहकारीका तर्फबाट २०७८ असार ३० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले २१ पटकको पेसीपछि मंगलबार मुद्दाको फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको रु ५९ लाख २७ हजार सहकारीमा तिर्नका लागि फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार खुम भण्डारीले बताए।
धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखतबमोजिमको रकम दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी सावा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएको थियो। सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दाबीबमोजिम आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला भएपछि किसानको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताए।
सहकारीका व्यवस्थापकले साना किसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि सञ्चालक समितिसमेत बसेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा सुरु हुनुअघि हिसाब जाँच गरिएको र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिए पनि रकम फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दायर गरिएको भण्डारीको भनाइ छ।
सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी सावा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएको थियो।
यसअघि सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पाखरेल अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठसमेत १० जनाविरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरी सजाय गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा २०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
यसैगरी २०७७ फागुन १० गते हिसाब जाँच गरी दायित्व बहन गराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराएकामा जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीको २०८० जेठ १८ गतेको एकल इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।
सुनौला बजार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक अधिकारीलाई २०७७ देखिनै निलम्वन गरेको थियो। शेयर सदस्यको रकम भएकाले व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि शेयर सदस्य किसानको मागबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०४:१८ बुधबार
