नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले नेपालमा सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद निधीले सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भएपनि राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिएको भन्दै बैंक खोल्ने स्वीकृति दिन माग गरेका हुन्।
उनले सहकारी बैंक खोल्न न्युनतम ५०० जना सेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधान अनुरुप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भएपनि राष्ट्रबैंकले पूर्वस्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको बताए। हाल एउटा मात्रै सहकारी बैंक रहको अवस्थामा त्यसको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइछ। उनले सहकारीहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके अर्थतन्त्रको तरलताको समस्या र रोजगारीको समस्या हल गर्न सकिने बताए।
उनले भने,‘सहकारी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो भएको छ। नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन्। लगभग ७० लाख मानिसहरुले यसमा सदस्यता लिएको र रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। १० खर्ब भन्दा बढी रकम पुँजी सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरिरहेको छ। यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरियो भने यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या र अरु रोजगारीको समस्याहरुलाई राम्रो योगदान दिन सक्दछ। आगामी दिनहरुमा सहकारी क्षेत्रहरुलाई जसरी तीनवटा खम्बा मानिएको छ, कागजमा लेख्नेगरी मात्र होइन, यसलाई रोजगारमुलक, सहभागितामुलक र यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यहरुको क्षेत्रमा कार्य गर्ने स्थितिका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुप¥यो। नेपाल सहकारी बैंक खोल्नका लागि ५०० सेयर होल्डरहरुले दर्ता गराएका छन् विभागमा। विभागले अगाडी बढाएको पनि छ। तर राष्ट्रबैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने लेखिएको हुनाले राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन। समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि प्रतिष्पर्धा जरुरी छ। लोकतान्त्रिक मान्यता र सहभागिता जरुरी छ। त्यसको लागि एउटै बैंकको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नपर्छ। अहिले नेपालमा एउटै सहकारी बैंक छ, त्यसकारणले जसले दर्ता गराएको छ, त्यसलाई खोल्न दिने, अनुमति दिने प्रावधान आगामी कार्यक्रममा आओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।’
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८० ११:५२ मंगलबार
