निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई करमुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर १५ हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई कर मुक्त व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका हुन्। इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसँग सो माग गरेका हुन्।
‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो लगानी आवश्यक भएको र निजीबाट निर्माण हुने आयोजनामा नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधनका माध्यमबाट आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पू“जी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’कार्कीले भने, ‘आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाइ तत्काललाई विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शून्य बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।’ इप्पानले ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत् सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युत्को बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानले आव २०७९-८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई २१ वर्षसम्म विभिन्न कर-भ्याट छुट गरेको छ। ‘सामान्यतया २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूले बनाउने भएका कारण विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन सो सुविधा सानाठूला सबै जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूका लागि लागु गर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने विद्युत् विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सञ्चालन वा संभारको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्टिल सिटमा साविकको एकीकृत भन्सार दर २०७६-७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गर्न माग गरे।’
इप्पानले नेपालमा विद्युत्को बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। इप्पानले विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई बढाएर २०९० सालसम्म वा नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुञ्जेलसम्म निरन्तरता गरी दिन पनि अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिदिन इप्पानको माग छ। विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको शोधभर्ना दिने आ.व. २०७८-७९ बजेटको वक्तव्य अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयनको व्यवस्था गरी दिन अनुरोध गरे। इप्पानले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नेविप्राले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको हकमा सो व्यवस्था हटाइ दिन अनुरोध गरेको छ। इप्पानले स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिन पनि माग गरेको छ।
इप्पानले वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउन मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराइ रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था हटाएर विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रूपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आइइई र इआइएमा उल्लिखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ दिन अनुरोध गरेका छन्। ऊर्जाका आयोजनामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाइ दिन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० ०२:०८ शुक्रबार
