सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नेपालले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब दोब्बर आय वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेरसम्म प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ४२ डलर पु¥याएर नेपालले लक्ष्य समात्ने/नसमात्नेबारे अस्पष्टता भइरहेका बेला आय वृद्धिका लागि ठूलो टेवा दिन निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य माध्यम सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभियान भने निकै सुस्त गतिमा रहेको छ ।

अर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्यता मानेर सरकारले २०६३/६४ देखि चर्चामा ल्याएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभियानले लिएको लक्ष्यलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्नेबारे भने अझै अन्योल नै छ । जसले गर्दा सरकार स्वदेशी–विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई आकर्षित गर्न असफल भइरहेको छ । सरकारी बजेट सानातिना विकासे योजना र प्रशासनिक खर्चमा सकिँदा देश विकासको गतिमा लम्कन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकार दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने ठूला आयोजनामा खर्च गर्न सकिरहेको छैन, र यसैको कारण आर्थिक गतिविधि नबढ्दा सर्वसाधारणको आम्दानीमा पनि सुधार आउन सकको छैन । सरकारले आफनो विकास खर्च बढाउन सकेको भए निजी क्षेत्रको लगानी पनि थपिन्थ्यो र पूर्वाधार निर्माणले गति लिन्थ्यो जसको कारण आर्थिक वृद्धि हुने थियो । तर, सरकारी खर्च नबढ्दा तथा सरकारले निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न बनेको बुट ऐन एक दशकसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा यसले देशलाई अग्रगामी मार्गमा नलगेर पछाडि धकेलिरहेको आभाष हुन्छ ।

२०६३÷६४ देखि नै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको चर्चा चलाएको सरकारले त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत नगरेका कारण उक्त अवधारणा अघि बढ्न नसकेको निजी क्षेत्रका अगुवाले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । ‘कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र फस्टाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन निकै आवश्यक हुन्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने भएकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा आएको हो।’

तर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाको मुलमा रहेको बुट ऐन २०६३ हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा भने निजी क्षेत्र निराश भएको छ ।

शर्माका अनुसार आर्थिक वृद्धिदरका लागि पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भएजस्तै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पनि आधारभूत पूर्वाधार जरूरी हुन्छ । ‘आर्थिक वृद्धिदर हुने सबै काम गर्नका लागि लगानी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका लागि अहिले देखिएको लगानीको अभाव स्वदेशी–विदेशी निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ ।’ उनको अनुभवमा नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी मात्र नभई ठूलो संख्यामा विदेशी पनि इच्छुक छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाइको नेतृत्व गरिरहेका उपसचिव किरण रुपाखेती ठूला–ठूला पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभियान निकै सहयोगी हुने भए पनि नेपालमा भने अझै केही मिलाउनु पर्ने अनुभव भइरहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक–निजी अवधारणाबारे धेरैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पछिल्लो समयमा आयोगमा छुट्टै इकाइ नै गठन गरेका छौं,’ रुपाखेतीले भने, ‘सोही अवधारणालाई प्रष्ट पार्न सातै प्रदेशमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने तयारीमा पनि छौं।’

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे धेरै अघिदेखि छलफल भए पनि त्यसपछि बन्ने भनिएको कानुन अझै बन्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति ल्याए पनि निजी क्षेत्रले त्यसलाई पर्याप्त नभएको बताउँदै आएको छ । ऐन बन्न सकेको भए निजी र सरकारी निकायको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

यतिखेर निजी क्षेत्रका अगुवा र विज्ञहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे छुट्टै ऐन आवश्यक परेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली काम गर्नैका लागि ऐन अत्यावश्यक नै नभए पनि ऐनसँगै उक्त अवधारणबारे धेरै कुरा प्रष्ट हुने भएकाले ऐनको आवश्यकतामा जोड दिन्छन् । ऐन नआउँदा अहिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभियानलाई सरकारमा रहेका व्यक्ति र निजी क्षेत्रले आफू अनूकुल व्याख्या गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ ।

आयोगका उपसचिव रुपाखेती स्रोत, दायित्व र जोखिममा राज्य र निजी क्षेत्रको समान सहभागिता हुनुलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मूल मर्म ठान्छन् । तर, निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिको बुझाइ भने कतिपय पूर्वाधारका योजनामा राज्यले बढी जोखिम बहन गर्नसक्ने ठान्छन् ।

स्रोत, दायित्व र जोखिममा राज्य र निजी क्षेत्रले  कति–कति हिस्सेदारी तथा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नहुँदा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार पूर्वाधारको काम हुन नसकेको बताइन्छ । राज्यको तुलनामा निजी क्षेत्रले सधैं फाइदा मात्र खोज्ने गर्दा विवाद सृजना हुने गरेको सरकारी पक्षको आवाज सुनिन्छ । तर, विज्ञहरू भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाले मूर्त रूप लिन नसक्नुमा सरकारी पक्षको पनि अनुदार नीति तथा बुझाइमा कमी छ भन्ने दाबी गर्दछन् ।

सरकारका उच्च तहमा रहेका व्यक्ति समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा प्रष्ट नहुँदा त्यसको असर पूर्वाधार विकासमा परिरहेको छ । केही समयअघि काठमाडौं–तराईं द्रुतमार्ग सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउन खोजिए पनि अन्तिम समयमा टुंगो लाग्न सकेन । हाल सरकार आफैले बनाउने घोषणा गरेको काठमाडौं–तराईं द्रुतमार्ग सुरुमै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा विमानस्थल वरिपरि अन्य सहायक बस्ती विकास आयोजनासँग जोडेर नाफामूलक आयोजना बनाउन सकिने बताइए पनि पछि यसमा बढी नै  विवाद आएपछि  सरकारले आफैं बनाउने भनेको छ । तर, पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य यसमा अझै विवाद रहने बताउँछन् । किनकि सरकारले बनाए पनि फेरि कसरी कुन मोडलमा जाने भन्ने विवाद रहिरहन्छ । एकातिर सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको फरक–फरक बुझाई अर्कोतिर लगानीको हिसाबले यति धेरै नै ठूलो सडक आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा हालसम्म नेपालमा नबनेको कारण पनि अन्योल बढ्नु स्वभाविक हो ।

तर, नेपालमा ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी अवधारणाको मोडेलअनुसार निर्माण हुन नसके पनि प्रशस्तै जलविद्युत आयोजना भने सोही मोडेलमा निर्माण भइरहेका छन् । तर, जलविद्युत आयोजनामा झैं सरकारले बजार सुनिश्चित गर्न सडक आयोजनामा सहज नभएको र त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

विश्वका विकसित राष्ट्र मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशले आर्थिक प्रगति गर्नुको कारणमा कतिपयले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुलाई ठानेका छन् । ‘दुई दशक अघिसम्म नेपालसँग समान प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको बंगालादेशको यतिखेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी  हाम्रो भन्दा दोब्बर हुनुको कारण सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई जोड दिएर निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरेको कारण नै हो,’ परिसंघका उपाध्यक्ष सतिश मोरले बताए भने । 

बंगलादेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ‘डाइलोसिस सेन्टर’ समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यस्तै, भारत सरकारले चार दिनअघि प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही सहरमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा रहेर विमानस्थल निर्माण गर्ने समेत उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउनु भारत सरकारले निजी क्षेत्रको महŒव राम्रोसँग बुझेकाले सम्भव भएको नेपाली लगानीकर्ता ठान्दछन्।

योजना आयोगका उपसचिव रुपाखेती भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा नेपाल सरकार उत्साही रहेको उल्लेख गर्दै बढीमा एक वर्षभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन आउने आशा व्यक्त गर्छन्।

निजी क्षेत्रका अगुवा भने नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिमा अलमलिए पनि अबको समय आर्थिक प्रगति गर्ने बेला आएकाले ढिलाई नगरि ऐन ल्याएर निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा पार्टनरको रुपमा समावेस गर्नुपर्ने बताउँछन् । परिसंघका अध्यक्ष शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयमा भौतिक शास्त्र पढेको विद्यार्थी नेपालमा काम नपाएर विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार जुन देशमा भौतिक शास्त्र अध्ययन गरेको विद्यार्थीले काम पाउँदैन भने बुझे हुन्छ त्यहाँ पूर्वाधार तथा उद्योगधन्दा फस्टाएका हुँदैनन्।

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०३:३१ सोमबार