काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पुँजीगत खर्चको मध्यावधि समीक्षामा धेरै मन्त्रालयका सचिवलगायत अर्थ सचिव पनि बजेट योजना तर्जुमामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट, योजना तर्जुमामा पुनर्विचार नभए पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको बताए । समस्या समाधानका लागि योजना तर्जुमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता उक्त समीक्षामा अन्य सचिवहरुले पनि उठाए । केही मन्त्रालयका सचिवले त आफ्नो मन्त्रालय मातहत परेको कार्यक्रम कसरी परेको समेत थाहा नभएको बताएपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने तौरतरिका तथा बजेट कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।
सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च १३.०१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक पेस गर्दै यसलाई योजना तर्जुमाकै त्रुटिको रुपमा अथ्र्याए । उक्त समीक्षा बैठकमा उनले पुँजीगत खर्च नभए पनि थप बजेटको माग भने धान्नै नसक्ने गरी आएको बताए । उनका अनुसार १२ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका १६ वटा मन्त्रालयले एक सय १५ अर्ब (हालको कुल पुँजीगत बजेटको ६९ प्रतिशत) थप बजेट मागेको जानकारी गराए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको पुँजीगत खर्च शून्य भएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले बजेट कसरी छुट्ट्याइएको र किन छुट्ट्याइएको बारे पनि प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक नभएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ११ अर्ब बराबरको बजेट छुट्ट्याएको छ । तर, वर्षन्तसम्ममा ७० प्रतिशत बजेट पनि खर्च नहुने देखेपछि अर्थले त्यसलाई बढाउने फागुनदेखि बजेट खर्च नभएका कार्यक्रमबाट बजेट तान्ने बताएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुने, भए पनि अख्तियारी नजाने र अख्तियारी गएपनि त्यो आयोजना कार्यान्वयन तहमा पुग्दै नपुगेका जस्ता पुरानै कारण रहेको जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार नहुनुको कारण तत्काल खोजी गरी आफ्नो कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न कर्मचारीलाई सचेत गराए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न कर्मचारीको काम गर्ने सोच र शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २.७४ प्रतिशत, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निजगढले एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गरेका छैनन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले कुल बजेटको १९.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । समितिको लागि एक अर्ब ८८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवकै काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सो आयोजनाले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ०.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो आयोजनाको लागि १० अर्ब ८९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ ।
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गले ३५.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त आयोजनाको लागि चार अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, हुलाकी राजमार्गको खर्च अवस्था पनि कमजोर छ । सो आयोजनाले पुँजीगत बजेटको १२.६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको लागि चार अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक पेस गर्दै अर्थसचिव सुवेदीले समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले आफ्नो पुँजीगत बजेटको १३.०१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको कारण समग्र पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको बताए ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा विकास बजेटको करिब ८१ प्रतिशत रकम रहेका १६ मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको थियो । भएको बजेट खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति अर्थसचिवले असन्तुष्टि जनाउँदै कि खर्च गर्न कि बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न सुझाए ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको केन्द्रीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषबाट अनुमोदन गराउने तयारी भएको पनि उनले जनाकारी दिए ।
कार्यक्रममा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले शतप्रतिशत योजना स्वीकृत नगरेको तथ्यांक पनि उनले सार्वजनिक गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिलेसम्मको प्रगति कमजोर भएकोले खर्चको गति बढाउन आग्रह गर्दे विकास बजेट खर्चले गति नलिए रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७३ १४:३३ बुधबार
