सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ गते गरेको बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको जानकारी दिइन्।
सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।’ उनले भनिन् ।
आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिरसम्म कायमै थियो तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिना अगावै आयोजनाको म्याद थप २८ महिना थप गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का वैशाख ५ गते आयोजनाको अवलोकन भ्रमणमा गएका थिए।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत अर्थात् हालसम्म ४१ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताए।
आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिरसम्म कायमै थियो तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिना अगावै आयोजनाको म्याद थप २८ महिना थप गरेको हो।
फास्ट ट्र्याक आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत रहेको छ। आयोजनाको सुरुको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ भए तापनि संशोधन गरेर एक खर्ब ७५ अर्ब पुर्याइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरेको ४५ महिना बितिसक्यो तर फास्ट ट्र्याकको निर्माण भने अहिलेसम्म पनि गति लिन सकेको छैन।
नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकलाई ११ वटा क्लस्टर (प्याकेज) मा बाँडेर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। ११ वटा प्याकेजमध्ये अझै पनि ४ वटा प्याकेजको ठेक्का हुनै बाँकी छ। नेपाली सेनालाई यो परियोजना हस्तान्तरण भने २०७४ साल साउन २७ गते गरिएको थियो।
नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकलाई ११ वटा क्लस्टर (प्याकेज) मा बाँडेर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यो आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत भने मन्त्रिपरिष्दबाट २०७६ सालमा भएको थियो। सेनाले यो परियोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ तर महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनले भने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड लागत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
प्रतिवेदनले ४ वर्ष ६ महिना निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको कुल लागत कन्टिन्जेन्सीसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार ७२.५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, रेष्ट एरिया लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ।
क्लष्टर १ अन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन, जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवादको कारणले उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार गरिएको छैन।
प्रतिवेदनले ४ वर्ष ६ महिना निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको कुल लागत कन्टिन्जेन्सीसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ।
काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ। सोमध्ये ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिटर पुल ६.४१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ०१:५५ शुक्रबार
