काठमाडौं–  नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरमा अंकुश लगाएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले मनोमानी ब्याज लिएपछि त्यसलाई रोक्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

लघुवित्त कम्पनीहरुले वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम बनाएको छ । यसअघि लघुवित्तले २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएका थिए ।

अंकुश लगाएपछि लघुवित्त कम्पनीले अब १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । लघुवित्तले आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कदम चालेको हो ।
यसअघि पनि सरकारले लघुवित्तको ब्याजदरमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको थियो । तैपनि कार्यान्वयन हुने सकेको थिएन । सरकारले लघुवित्तको ब्याज दरलाई व्यवस्थित गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मुख्यसचिव सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । बढी ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले विज्ञको सुझावपछि त्यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सरकारले लघुवित्त र सहकारीले गरिब वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याज लिएको गुनासो आएपछि ब्याज दरमा अंकुश लगाइएको थियो ।
गरिबलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीले मनोमानी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत र अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यून ब्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो ।
सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामीण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वरोजगार कोषसँग सहुलियत ब्याजमा सापटी लिई ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना किसान विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तले सेवा शुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाले तीन–तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
मुलुकभर विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४२ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् । लघुवित्तले लिने ब्याज महँगो भएको गुनासो ऋणीले गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउन यसअघि नै दबाब दिएको थियो । लघुवित्तले ४–६ प्रतिशतमा निक्षेप पाए पनि १२–१३ प्रतिशतमा पाएकै जस्तो ऋणीबाट २२ देखि २४ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
लघुवित्तलाई ब्याज कम गर्न पहिलेदेखिनै दबाब दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘लागतभन्दा बढी ब्याज लिनु उचित होइन ।’
लघुवित्त बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी हुने उनीहरुको तर्क छ । चर्को ब्याजले संस्था र सेयरधनीलाई फाइदा भए बिपन्न वर्गलाई फाइदा थिएन ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकलाई एकपछि अर्को गर्दै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको लघुवित्त सञ्चालक बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले लघुवित्त बैंकले गर्दै आएको काममा अंकुश लगाएको छ । ‘यसले गर्दा लघुवित्तको मूल नै सुकेको छ,’ एक लघुवित्त बैंकर्सले भने, ‘राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विकास बैंकलार्ई बैंक लेख्न समेत प्रतिबन्ध लगाउँदै छ ।’
लघुवित्त बैंकले लगानी गर्दै आएको रकम कटौती गरी वाणिज्य बैंकलाई दिए पनि उनीहरुले त्यस्तो ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंक आफैंले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने नेपाल बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले बताए । ‘विपन्न वर्गमा बैंक आफंैले दुई प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न असम्भव छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउने कर्जा कटौती गरेपछि उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको छ । तर, केन्द्रीय बैंक लघुुवित्त विकास बैंकलाई त्यस्तो सुविधा दिन तयार देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ । तोकिएका जिल्लामा मात्र खुला छ  ।
यसअघि लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । लघवित्त सञ्चालकहरुले त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याई छाडेको थियो ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०५:०९ बुधबार