इलाम– सूर्याेदय नगरपालिका– ६ स्थित आदर्श आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पलाल अधिकारीले आफ्नो स्कुलको नाममा वर्षाैंअघि रजिस्ट्रेसन पास भएको ३४ रोपनी जमिन फेला पारे । ०३३ मंसिर १५ गते विद्यालयको नाममा जमिन पास भएको रेकर्ड लिएर उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय हानिए ।

नगरपालिकाको वडा–७ आहालेमा रहेको जमिन विद्यालयमातहत फिर्ता ल्याउन शिक्षासँग उनले आग्रह गरे । तर, त्यतिबेला विद्यालयको नाममा देखिएकोमध्ये १७ रोपनी ०३३ मै स्थानीय भीमबहादुर र तारावीर राईको नाममा पास भइसकेको देखियो । ‘न स्कुललाई थाहा छ, न त कोही अगुवालाई नै,’ उनले भने, ‘स्कुलको नाममा भएको जमिन कसरी एकाएक व्यक्तिको नाममा गयो भनेर छक्क छौँ ।’

विद्यालयले दाबी गरेको थाहा पाएपछि जमिन भोगचलन गरिरहेको परिवार पनि अचम्ममा प¥यो । अधिकारीले भने, ‘आफ्नो यतिको जमिन छ भन्ने स्कुललाई त थाहा थिएन नै, जसले भोगचलन गरिरहेको छ, उसलाई समेत यो कसको जमिन हो भन्ने थाहा रहेनछ ।’ प्रअ अधिकारीका अनुसार अहिले राईद्वय र विद्यालयबीच सरकारी रेकर्ड हेरेर ‘जमिन मिलाउने’बारे छलफल भएको छ । ‘आफ्नै नामको जमिनबाट ४० वर्षसम्म स्कुलले एक रुपैयाँ आम्दानी लिन सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘धन्न अहिले आएर भए पनि जमिन छ भन्ने थाहा भयो ।’ तीन शिक्षक र एक कर्मचारी रहेको स्कुलको आम्दानीको स्रोत अरू केही छैन । तर, कर्मचारीलाई निजी स्रोतबाट पाल्नुपरेको छ ।

सूर्याेदय नपाकै आइतबारेस्थित करफोक विद्या मन्दिरको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा हेर्दा विद्यालयको नाममा पहाडमा चार सय ९८ रोपनी र झापामा ४५ बिघाभन्दा धेरै जमिन देखिन्छ । झापामा रहेको जमिनमध्ये १० बिघा भने व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । स्कुलको जग्गा भोगचलन गरिरहेका परिवारले मोहियानी हकका आधारमा यो क्षेत्रफलको जमिन आफ्नो नाममा पारिसकेका छन् । बाँकी करिब ३५ बिघा जमिन स्कुलले ठेक्कामा लगाएको छ ।

विद्यालयले ०५८ देखि सञ्चालन गरेको स्नातक तह क्याम्पसका लागि अहिले वार्षिक ४२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । विद्यालय तथा क्याम्पस अध्यक्ष दीपक अधिकारीले आफ्नो जमिनको ठेक्काबाट वार्षिक २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको र २० लाख रुपैयाँ घाटा लागिरहेको बताए । ‘क्याम्पसको जमिन प्रयोग हुन नसकेर थोरै ठेक्का उठाउँदै अर्कालाई दिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यता क्याम्पसलाई बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ घाटा छ, उता आफ्नो जमिन मोहीयानी हक लागेर घटेको घट्यै ।’ मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन संकाय पढाइ हुने क्याम्पसमा आठ पूर्णकालीन र आठ आंशिक शिक्षक छन् । आधा संख्याका शिक्षक र दुई कर्मचारीको खर्च क्याम्पस आफैंले बोक्नुपरिरहेको उनले जनाए । युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसन (युजिसी)ले क्याम्पस सञ्चालनका लागि वार्षिक पाँच–सात लाख रुपैयाँ दिन सक्छ । तर, त्यो स्रोत उपयोग गर्न निकै महŒवपूर्ण मापदण्ड र सर्त पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीले बेलैमा आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न नसक्दा विद्यालयले कमाउन दिएको भरपाइका आधारमा मोहियानी हक लगाएर स्थानीयले जमिन आफ्नो हातमा लिएको बताए । ‘स्कुलले आफैँ अनौ (हलोको समात्ने भाग) समात्न मिल्दैन, अर्कालाई दियो मोहियानी हकले एक वर्षपछि जमिन नै लगिदिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयको जमिन भएर पनि यसको फाइदा लिन मुस्किल भएको हो ।’ करिब दशकयता जमिन ठेक्कामा लगाएकाले मोहियानी हक नलाग्ने उनले बताए । ‘वार्षिक कुत बुझेको भर्पाइ मोहियानीका लागि प्रमाण बन्ने भएकाले हामीले कानुनी रूपमै जमिन गुमाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक ठेक्कामा लगाएका छौँ ।’ ठेक्का लिएका व्यक्तिले अबल खेतको प्रतिबिघा १५ मन र दोयमको साढे ११ मन धान बर्सेनि बुझाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।    

जिल्लाकै ऐतिहासिक करफोक विद्या मन्दिरलाई २०१२ सालमा देवीप्रसाद उप्रेतीले झापा सुरुंगामा २६ बिघा र तोपगाछीमा तीन बिघा १५ कट्ठा १० धुर जमिन दान दिएका थिए । धर्मप्रसाद ढकालले झापाकै शनिश्चरेमा १५ बिघा १९ कट्ठा पाँच धुर दिएका थिए । तर, स्थानीयले भोगचलनका आधारमा विभिन्न सालमा गरी एक चौथाइजति जमिन आफ्नो बनाइसकेको विद्यालयले जनाएको छ । शनिश्चरेको जमिनमध्ये रत्नबहादुर लिम्बुले ०५८ मा तीन बिघा १४ कट्ठाको आधा जमिन आफ्नो बनाए । सुरुंगाको जमिनमध्ये तीन बिघा मदन खरेल र दुई बिघा दिलनाथ पाठकले हकदाबी गरिसकेका छन् ।

‘यसरी जमिन ठेक्का मात्रै लगाएर त्यसबाट भरपुर आम्दानी कहिल्यै लिन सकिँदैन,’ अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘जमिन बेचेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सरकारकै निर्णय चाहिने भएकाले भएको जमिन घाँडोजस्तो भइसकेको छ ।’  

‘आफ्नै जमीन टेक्न प्रहरीको सहारा’

सदरमुकामस्थित जिल्लाकै जेठो आदर्श माविको १२ बिघा १० कट्ठा १० धुर जमिन झापाको शनिअर्जुन नगरपालिका– ५ मा पर्छ । ०३० सालअघि रत्नकुमारी मानन्धरले विद्यालयलाई दान दिएको १६ बिघामध्ये मोहीयानी हक प्रयोग गरी स्थानीयले लिएर बचेको जमिन हो यो ।

०५८ सालसम्म विद्यालयले स्थानीयलाई ठेक्कामा लगाएर त्यसबाट आम्दानीसमेत लिएको थियो । तर, १५ वर्षयता यो जमिनबाट कुनै आम्दानी नभएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले जमिन ठेक्कामा लगाउने तयारी गरेपछि भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिले झापा जिल्ला अदालतमा मोहियानी हकअन्तर्गत मुद्दा दायर गरे । अदालतले ०७१ असारमा यो जमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने भएकाले विद्यालयकै भएको फैसला ग¥यो । तर, अहिलेसम्म विद्यालयले आफ्नै जमिन उपयोग गर्न सकेको छैन ।  

प्रधानाध्यापक कुमार पौडेलका अनुसार अहिले त्यो जमिनमा १५ भन्दा बढी छाप्रा बनिसकेका छन् । ‘हामीले छाप्रा हटाएर अदालतको फैसलाअनुसार जमिन आफैँ फिर्ता लिन पटक–पटक प्रयास ग¥यौँ तर उनीहरू छाड्नै मान्दैनन्,’ प्रअ पौडेलले भने, ‘हामी आफ्नो जमिन हेर्न जाँदासमेत प्रहरी लिएर जानुपर्ने अवस्था छ, एक्लै जाँदा त कुट्नै आइलागिहाल्छन् ।’ उनले केही समयअघि विद्यालयको टोली त्यहाँ प्रहरी लिएरै पुगेको बताए । विभिन्न समय विद्यालयको टोली त्यहाँ पुग्दा स्थानीयले आक्रमणको प्रयास गर्दै गाली–गलौज गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘विद्यालयको आफ्नै जमिनमा आफैँ पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘जमिन फिर्ता लिएर लिजमा कसैलाई दिने तयारी गर्दैछौँ ।’

विज्ञान संकायसहित कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने आदर्श माविले २३ पूर्णकालीन शिक्षक र १० कर्मचारीलाई विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कका भरमा पाल्नुपरिरहेको छ । आफ्नै जमिनको आम्दानी लिन नसक्दा विद्यालय चलाउन धौ–धौ भइरहेको उनले जनाए । विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक धनराज राईले आफ्नो जमिन लिजमा लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला उपभोक्ताले मुद्दा हालेको र विद्यालयकै पक्षमा फैसला भए पनि उपयोग गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘विद्यालयको आफ्नै जमिन उपयोग गर्न निकै प्रयास ग¥यौँ, तर अदालतको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयले ठूलो आम्दानीको स्रोत गुमाइरहेको छ,’ उनले भने ।

अहिले यो जमिनको मूल्य मात्रै प्रतिधुर दुई लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विद्यालयको जमिन सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित गाविससचिवलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको राईको भनाइ छ । ‘अहिले विद्यालयको जमिनमा टिनले छापिएका कच्ची घर बनेका छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय चुनावको अघिल्लो रात त्यही जमिनमा रातारात सडकसमेत विस्तार गरी अतिक्रमण गरेको पाइयो ।’ यहाँको तीन बिघाभन्दा बढी जमिन भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा परी मोहियानी हकअन्तर्गत व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । २००४ सालमा स्थापित आदर्श माविको इलाम सदरमुकाममा ६८ रोपनी जमिन छ । त्यसमध्ये बजारछेउ माईस्थानमा रहेको तीन रोपनीमध्ये पनि केही जमिन अतिक्रमित भएको अनुमान विद्यालयको छ ।  

सदरमुकामकै गोलाखर्कस्थित भगवती माविको ६ बिघा १३ कट्ठा जमिन झापाको शनिअर्जुन नगरपालिका– ८ मा पर्छ । स्थानीय समशेर र पदम गिरीले उपलब्ध गराएको १३ बिघामध्ये आधा जमिन स्थानीय शिवालयको नाममा पास भइसकेको पाएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयको नाममा रहेकोमध्ये पनि दिलबहादुर खड्काले एक बिघा १४ कट्ठामा मोहियानी हकदाबी गरेका छन् । बाँकी जमिनमा विद्यालयका पदाधिकारी, प्रअ, कर्मचारीलगायत पुग्नै सकेका छैनन् । ‘आफ्नै जमिनमा जाँदा स्थानीयले हप्कीदप्की गर्छन्, झपार्न खोज्छन्, परपरै उडाउँछन्,’ विद्यालयका प्रअ प्रेम घिमिरेले भने, ‘जमिन ठेक्काबापत कहिलेकाहीँ रकम त बुझाएका छन् तर उपभोक्ता विद्यालयलाई जमिन फिर्ता दिन चाहिरहेका छैनन् ।’

विद्यालयका अनुसार स्थानीयले मोहियानी हकदाबी गर्दै मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । ‘स्कुलको जमिनको पूर्वपट्टि २५ फुटको सडकसमेत बनाइएको रहेछ,’ प्रअ घिमिरेले भने, ‘हामी अन्यलाई जमिन दिन मञ्जुर छैनौँ भनेर अदालतमा प्रतिवादी खापेर आएको छु ।’

विद्यालयलाई भने खर्च चलाउन धौधौ छ । वार्षिक एक सय २० मन धान दिने सर्तमा ठेक्का लगाए पनि कहिले दिने र कहिले नदिने गरेकाले जमिनबाट विद्यालयले आम्दानी लिन नसकेको घिमिरेले बताए । ‘जमिनको कर कहिले १४ हजार, कहिले ६ हजार तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यतिको जमिन आफ्नै भएर पनि आम्दानीको बाटो बनाउन सकिएको छैन ।’
 
जग्गा व्यवस्थापन समिति निष्प्रभावी

शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन र उपयोगको अवस्था अध्ययनका लागि जिल्ला तहमा जमिन व्यवस्थापन समिति समेत गठन हुने व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा जिल्ला शिक्षा, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयका प्रतिनिधि रहन्छन् ।

कुनै विद्यालयको जग्गा समस्याबारे जानकारी आए मात्र समितिले त्यसबारे बैठक आयोजना गरी आवश्यक पहल गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंक गौतमले बताए । ‘कुनै विद्यालयको जग्गाबारे समस्या आए बैठक बसेर त्यसलाई अर्काे जमिनसँग सटही, वैकल्पिक उपयोग र किनबेचलगायतमा समितिले सिफारिस मात्रै गर्न सक्छ,’ जिशिअ गौतमले भने, ‘यहाँको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले मात्रै सामुदायिक विद्यालयको जमिन बेचेर अन्य उपयोग गर्न पाइन्छ ।’

बेच्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बेच्न नपाउने व्यवस्था छ । जग्गा समस्या रहेका विद्यालयका पदाधिकारी भने जग्गा व्यवस्थापन समिति सक्रिय भए समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्छन् ।

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०४:०८ बुधबार