काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको ३ वर्षदेखिको प्रयासको फलस्वरुप नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएका छन्। एनसिसीले मर्जरपछि आइतबारदेखि नै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएको छ।

मर्जपछि एकीकृत एनसिसी बैंकको पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ। त्यस्तै बैंकका शाखा संख्या ९६ र कर्मचारी संख्या १ हजार २८ पुग्ने छ। मर्जपछि बैंकको निक्षेप ५२ अर्ब र कर्जा ४४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने एकीकृत एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले बताए। यस्तै, एकीकृत एनसिसी बैंकमा इमानसिह लामा, माधव भट्ट, चन्द्र बाँस्तोला, विष्णु धिताल, कैलाशपटिना शाक्य, संासद मोहनकुमार बस्नेत, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र कृष्ण श्रेष्ठ सञ्चालक समितिमा रहने छन्। यसमध्ये कानुनविद उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहने छन्।

पाँच वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको एनसिसी बैंकलाई एकीकृत कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुमति दिएका हुन्। त्यस्तै पाँच संस्था मर्ज हुँदा सफ्टवेयरबाट वित्तीय कारोबारको व्यवस्था मिलाउन शुक्रबार र शनिवार पाँचवटै बैंकको कारोबार बन्द गरिएको थियो। साथै यस अन्तर्गत ३६५ दिने बैंकिङ सेवादेखि एटिएम, एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा पनि शुक्रबार र शनिबार बन्द भए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १९ गते एनसिसीसहित सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जको अन्तिम स्विकृति दिएको थियो। राष्ट्र बैंककै पहलमा गत वर्ष नै एकीकृत हुनेबारे सम्झौता भएर प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएपछि एनबी समूहका जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया लम्ब्याएका थिए।

एनसिसीसहित पाँचवटै संस्थाले सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) सम्पन्न गर्दा एनसिसी सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गरिएको भन्दै उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतले एनसिसीको डिडिए रोक्नमात्र अन्तरिम आदेश दिएको तर राष्ट्र बैंक र मर्जर प्रक्रियाविरद्ध कुनै आदेश नदिए पनि अदालतको आदेश देखाउँदै राष्ट्र बैंकका केही सञ्चालकले गाभिने अनुमति दिन नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

एनबी समूहका कारण एनसिसी बैंकको बोर्डमा समस्या आएपछि करिब ३ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई पठाएको थियो। एउटा समूहको स्वार्थका कारण लाखौं निक्षेपकर्ता र हजारौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति र कमाइमाथि खेलवाड हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एनसिसीमा एनबी समूहको हिस्सेदारी कम गर्दै लैजाने रणनीति लिएको थियो। सुरुमा बहुमत प्रतिशत सेयर रहेको एनबी समूहका जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकलाई आफ्नो कब्जाबाट फुत्किन नदिन अदालतदेखि अनेकौं प्रपञ्च गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ३ वर्ष लगाएर उनीहरुको सेयर घटाएर फोर्सफुल मर्ज गराइछाडेको छ।

किन हुन्छ अदालती आदेशको गलत व्याख्या?

कानुनविद् जगदीश दाहालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय मामिला बु‰ने कानुनविद् धेरै छैनन्। वकिलहरु यस विषयमा अनभिज्ञ भएपछि अदालतमा न्यायाधीशलाई विषयवस्तुको गम्भीरता तथा यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे गुमाराहमा पारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित व्यक्तिले फाइदा लिएको पाइन्छ। यस्तै अदालती कार्यविधिको फाइदा उठाएर पनि केहीले वित्तीय संस्था धराशयी बनाएका छन् भने केही बिचौलियका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेका छन्। दाहाल त अदालत आफैंले बैंक तथा वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रमा तिनीहरुको योगदानबारे विशिष्टीकृत ज्ञान बढाउन आवश्यक देख्छन्। बैंक, वित्तीय संस्थाका केही सञ्चालकले अदालती आदेशको गलत व्याख्या गरेर साधारण नागरिकलाई गुमराहमा पार्ने  गरेको दाहाल बताउँछन्। नेपाल विकास बैंक वित्तीय संस्था वा बैंक कसरी डुब्छन् भन्ने हेर्न गतिलो उदाहरण हो।

नेसनल बैकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव सुब्बाका अनुसार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिल, वकिल तथा न्यायाधीशले विशषगत विज्ञताको लागि सम्बन्धित तालिम तथा अनुसन्धानमा ध्यान दिनु पर्छ। उनका अनुसार बैंकिङ भनेको प्राविधिक तथा चलायमान क्षेत्र हो। यसमा निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्ताको अर्बौं रकम रहेको हुन्छ। तर, सुशासन नबुझेको अविवेकी सञ्चालक भयो भने उसले सबैको सम्पत्ति स्वाहा पारिदिन सक्छ। नेापल विकास बैंक यसको उदाहरण हो। प्रत्येकपल्ट राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन सुधार्न निर्देशन दिँदा उक्त बैंकका तत्कालीन सञ्चालक अदालत जान्थे र नियामक निकायको निर्णय बदर गराउँथे। जसको परिणमस्वरुप नेपाल विकास बैंक उठ्नै नसक्ने गरी डुब्यो र लिक्विडेसनमा गयो, हजारौंको लगानी डुब्यो।

यस्तै, एनसिसीको पनि मर्जर रोक्न अदालतको सहारा लिएको एनबी समूह त्यसबाट नसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुग्यो। जसले गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि केही साता मर्जरको फाइल रोकियो। मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि पाँचैवटाको सेयर कारोबार रोकिएको छ। साथै सञ्चालन लागत बढ्ने गरी पाँचवटै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा रह्यो र शाखा पनि जुधेका छन्। जसका कारण महिनैपिच्छे करोडौं नोक्सानी भइरहेको थियो। कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयको क्षेत्राधिकार भनेको केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखीकरण गर्ने मात्रै हो।

एनबी समूहले सकेसम्म मर्जर हुन नदिने प्रयास गर्दागर्दै पनि एकीकृत एनसिसी बैंक आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउँदै छ। एकीकृत एनसिसीमा एनबी समूहको हिस्सेदारी धेरै प्रतिशत सेयरबाट थोरैमा झरेको छ, जसका कारण एकीकृत एनसिसी बैंक अब एनबी समूहको चंगुलबाट विस्तारै बाहिर आउने देखिन्छ।

के हो एनबी समूह?

इँटादेखि बैंकिङ, जलविद्युत, हस्पिटल, व्यापार, हाउजिङ र मनोरञ्जनमा लगानी गरेको एनबी समूह आफ्नै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापनका कारण खुम्चिन पुगेको छ। एनबी समूहले हात हालेका सबैजसो संस्था नाजुक अवस्थामा जानुका पछाडि उसको आ‰नै गलत हर्कतको मुख्य रुपले जिम्मेवार देखिन्छ। एनबी समूहले लगानी गरेको हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना, एनबी इन्सुरेन्स, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसिसी बैंक सबै समस्यामा छन्। त्यसमध्ये पनि एनबी इन्सुरेन्स एनबी समूहको हातबाट फुत्किसकेको छ भने एनसिसी बैंकमा पनि यस समूहको भूमिका विस्तारै खुम्चिँदै छ। एनबी समूहसँग साझेदारी गरेका कोही बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका छन् भने कोही यस समूहबाट बाहिरिइसकेका छन्।

६० वर्षअघि सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका नरसिंहबहादुर श्रेष्ठले नेपालबाट गहुँ, चामल, चिनी तिब्बत पठाउने र उताबाट नुन, भेडा, ऊन ल्याएर सुरु गरेको व्यापार अर्बौंको कारोबारमा बदलिए पनि नरिसंहबहादुर (एनबी) का छोरा जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुरले अहिले त्यो पुरानो शाख  गुमाइसकेका छन्। सर्वसाधारण जनताले बैंकमा राखेको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेका लक्ष्मीबहादुर, जितबहादुर लगायत उनीहरुको सिंगो परिवार झन्डै डेढ वर्ष भूमिगत पनि भएको थियो। प्रहरीले उनीहरुलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा पनि राखेको थियो।

प्रकाशित: १७ पुस २०७३ ०४:३१ आइतबार