दोलखा- कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै विवादमा तानिएको प्रस्तावित कालिञ्चोक केबलकारलाई सरकारी निकायले आफूसँग प्रमाण नै नभई पहुँचका भरमा अनुमति दिएको खुलेको छ। जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोक मन्दिरमा कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको केबलकारलाई गुठी संस्थानले जिल्लास्थित गुठी अन्तर्गतको सरकारी समिति र सरोकारवालासँग समन्वय समेत नगरी गुठी लगतभित्रको जग्गा दाबी गर्दै पहुँचका भरमा केबलकार सञ्चालनका लागि २५ वर्षे करार सम्झौता गरी अनुमति दिएको हो।

संस्थानका अनुसार सम्झौतामा ३ वर्ष निर्माण र २५ वर्ष सञ्चालन अवधि उल्लेख छ। यता जिल्ला वन कार्यालयले केबलकार बन्न लागेको कालिञ्चोकको कुरीस्थित उक्त जग्गा जिल्ला वन अन्तर्गतको झरेनी सामुदायिक जंगलभित्र पर्ने हुनाले कम्पनीले गैरकानुनी निर्माण थालेको भन्दै गत साता वनका कर्मचारी र स्थानीयले संरचना भत्काइदिएका थिए। वनले प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्माण थालेको भन्दै निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्धा दायर गर्ने तयारी थालेको छ।

गुठी संस्थानले भने उक्त जग्गा आफ्नै रहेको र कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएरै अनुमति दिइएको दाबी गरेको छ। 'हो, हाम्रो नाममा नाप–नक्सा भएकै छैन,' गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले नागरिकसँग भने, 'तर त्यो जग्गा हाम्रो हो भन्ने प्रमाण १८८६ को लालमोहरबाट प्रस्ट हुन्छ, अहिले पनि उक्त मन्दिर र मन्दिरको तल्लो भागको बजार क्षेत्रमा हामीले नै व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,'। चौधरीले गुठीले आफ्नो नाममा नाप–नक्सा ल्याउन र श्रेस्ता बनाउन प्रक्रिया चलाइरहेको जानकारी दिए।  

१८८६ सालको लालमोहर बमोजिम खर्चरी उठाई घन्टाकर्ण चतुर्दशी पर्व सञ्चालन गर्नुपर्ने ८ खर्कमध्येको एक कुरी खर्कमा केबलकार निर्माणका लागि कानुन बमोजिम भाडामा सम्झौता गरेर अनुमति दिएको चौधरीको दाबी छ।

संस्थानले केबलकार कम्पनीलाई अनुमति दिँदा जिल्लास्थित गुठी अन्तर्गतको सरकारी समितिको सिफारिस साथै समन्वयसमेत गरेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा संस्थान आफैंले गठन गरेकोे १२ सदस्यीय कालिञ्चोक–भीमेश्वर–त्रिपुरासुन्दरी गुठी व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, जनपद र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख, जिल्ला वन अधिकृत, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका आयोजना प्रमुख, भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख, एक स्थानीय, एक गुठियार र एक पर्यटनकर्मी सदस्य साथै मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव छन्। समितिले गत वर्षदेखि मन्दिरको व्यवस्थापन, पुजारी नियुक्ति र कुरी बजारका स्थानीयबाट भू–बहाल लिँदै आएको छ। 

समितिका सदस्य सचिव एवं मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख दिपेन्द्र काफ्लेले केबलकार सञ्चालनबारे आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताए। 'हाम्रो समितिले त्यहाँको मन्दिर र कुरी बजार व्यवस्थापनको काम चाहीँ गरिरहेको छ,' उनले भने, 'तर त्यही क्षेत्रभित्र केबलकार बन्न लागेको कुरा संरचना बन्न थालेपछि मात्र थाहा पायौं।' उनले केबलकार सञ्चालनका लागि जिल्लास्थित सरकारी समितिलाई कुनै जानकारी नरहेको र केन्द्रबाटै अनुमति दिइएको बताए।

स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यसमेत रहेका जिल्ला वन अधिकृत बिष्णुप्रसाद भण्डारीले उक्त क्षेत्र वन अन्तर्गत रहेकाले गुठीले दाबीमात्र गरेको भन्दै समितिको बैठकमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन्। 

संस्थानका प्रशासक चौधरीले स्थानीय समितिसँग समन्वय गर्न नपाएको स्विकारे। 'हामीले नै गठन गरेको समिति हो त्यो,' उनले भने, 'भू–बहाल लिएर जग्गा दिने र सानातिना व्यवस्थापन मात्र समितिले गर्ने हुनाले हामीले यहीँबाट केबलकार कम्पनीका नाममा कानुनअनुसार सम्झौता गरिदिएका हौं,' उनले भने।

गुठी संस्थानसँग प्रमाण नै छैन

केबलकारसँग सम्झौता गरी अनुमति दिएको गुठी संस्थान नै उक्त जग्गा गुठी या वनको भनेर अन्योलमा देखिएको छ।

संस्थानले केबलकारलाई दिइएको जग्गा गुठीको लगतभित्रको दाबी गरे पनि प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन। केबलकारमा जिल्ला वनले हस्तक्षेप गरेपछि संस्थानले जिल्ला प्रशासनलाई बिहीबार लेखेको पत्रमा उक्त जग्गा आफूले व्यवस्थापन गर्दै आएको र नाप नक्सा गराई गुठीको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख छ। पत्रमा आफू नाप नक्साका लागि प्रक्रियामा रहेकाले हस्तक्षेप नगर्ने वातावरण बनाउन जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गरिएको छ।

'जग्गा वन कै हो'

जिल्ला वन कार्यालयले गुठीले सम्झौता गरेर दिएको जग्गा वन कार्यालय अन्तर्गत झरेनी सामुदायिक वनको भएको दाबी गरेको छ। 'उक्त जग्गा २०५२ सालमा ३५ दिने सूचना निकालेर सामुदायिक जंगलका रुपमा व्यवस्थापनका लागि स्थानिय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्दा उहाँहरु किन दाबी गर्न आउनुभएन?' सहायक जिल्ला वन अधिकृत गोविन्द दाहालले प्रश्न गरे

वन कार्यालयका अनुसार गत वर्षसमेत केबुलकार निर्माण हुन लागेको क्षेत्र आसपासको घ्याङ डाँडामा वन अतिक्रमण गरेर जथाभावी टहरा बनाउँदा जिल्ला वन कार्यालयकै टोलीले हटाएको थियो।

'जिल्ला वन र स्थानीय उपभोक्ताले संरक्षण गरेर राखेको क्षेत्र २०५२ सालदेखि आजसम्म गुठी संस्थानलाई चाहिएन,' वनका एक कर्मचारीले भने, 'अनि केबलकार बन्ने बेलामा चाहीँ कसरी गुठीको जग्गा भनेर चाहियो?'

वनबाट नसकेपछि पहुँच

वन स्रोतका अनुसार सुरुमा केबलकार सञ्चालकहरुले वन मन्त्रालयबाटै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। 'सुरुमा वन, वातावरण, पर्यटन र यातायात सहित ४ वटा मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएको देखिन्छ,' जिल्ला वन कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'तर वन मन्त्रालयले जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्र निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउनू भन्ने निर्देशन कम्पनीलाई दिएपछि यहाँबाट झन्झटिलो प्रक्रिया हुने ठानेर सोझै गुठी संस्थानबाट अनुमति लिइएको देखिन्छ।'

केबलकारमा लगानी बोर्ड सदस्यसमेत रहेका दोलखाका एमाले नेता एवं व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीको अधिकतम सेयर रहेको छ भने दोलखा कांग्रेस सभापति रुद्रबहादुर खड्काको समेत सेयर छ।

'कुनै समस्या छैनौं'

केबलकार कम्पनीका प्रवर्द्धक बालकृष्ण शिवाकोटीले निर्माणमा कुनै समस्या नआएको बताए। 'अहिले जे विवाद भनिएको छ, त्यो केही पनि होइन,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्माण थालेका छौं।' उनले वनले रोकेको काम कम्पनीले सुचारु गरिसकेको समेत जानकारी दिए। शिवाकोटीले आफूहरुले अनुमति लिएको क्षेत्र गुठी संस्थानकै भएकाले वनले विवाद गरिरहन जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले गुठी संस्थानसँग सबै प्रमाण रहेकाले विवाद गरिरहन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०५:०५ मंगलबार