काठमाडौं- सरकार विकास खर्च गर्न असक्षम रहेको बेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समतिले फेरि पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ। समितिले विकास खर्च नगरी बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति सभापति रविन्› अधिकारीको सभापतित्वमा बिहीबार बसेको बैठकले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पठाउन निर्देशन पनि दिएको छ। आयोजनामा रहेका कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुँदा विकासका काम सुस्त भएको भन्दै विकास आयोजनामा पुरस्कार र दण्ड नभएसम्म विकासले गति नलिने समितिको ठहर छ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत हाराहारीमात्र भएको भन्दै समितिले विकास बजेट समयमा खर्च नहुनु वा सुस्त गतिमा मात्र खर्च हुनुले देश विकासको गतिलाई स्पष्ट पार्ने हुनाले अहिलेको अवस्था निराशाजनक रहेको पनि बताएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्ममा जम्मा ६.५५ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ४३ करोडमात्र विकास खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लाग्दा पनि विकास खर्च बढ्न नसक्नुका कारणबारे समितिमा छलफल भएको थियो।

विकास खर्चको अवरोध मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भई प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिसक्दा पनि विकास बजेट न्यून रुपमा खर्च हुनु र प्रभावकारी रुपमा नतिजामुखी हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी भएको पनि समितिले ठहर गरेको छ।

समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकीकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन जारी गरेको छ।

यसैगरी, समितिले हालको बजेट परिचालन गर्न सक्षम नभएको अवस्थामा पूरक बजेट नल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत कुल विकास बजेटको करिब ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थामा पूरक बजेटभन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिन समितिले आग्रह गरेको छ। विकास बजेट न्यूनमात्र खर्च हुुनुले सम्बन्धित पक्षको कार्यक्षमता माथि समेत प्रश्न उठ्ने भएकोले सो सम्बन्धमा सचेत हुन र नपुग प्राविधिक कर्मचारी आउटसोर्सिङ गरेर भए पनि कार्यसम्पादन गर्न सरकार लगायत सरोकारावाला मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ।

विकास खर्च समयमा नै खर्च हुन नसक्नुमा समयमै अख्तियारी नहुनुु, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, स्थानीय क्षेत्रको अवरोध, वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्या, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया, निर्माण सामग्री र जनशक्ति अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, निकायगत समन्वयको अभाव, असामयिक रुपमा कर्मचारीको सरुवाजस्ता कारण रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा समेत पुनर्विचार गर्न समितिले दिर्नेशन दिएको छ। विकास निर्माणका आयोजना छनोट गर्दा तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उल्लेखित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन समेत समितिले आग्रह गरेको छ।

यस्तै, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेकोले सम्पूर्ण तयारी गरेरमात्र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान, न्यून बजेट विनियोजन नगर्न, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न र बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गरी सोको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन तथा समयमा नै ठेक्का बन्दोबस्त गर्न गराउन समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ।

यसैगरी, विकास खर्च बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएकोले अर्थ मन्त्रालयले समेत खर्च नगर्ने आयोजनाको रकम खर्च भएका आयोजनामा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। समितिमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकास बजेट समयमा नियमसम्मत ढङ्गले खर्च गर्न मन्त्रालयले मङि्सर ८ गते सरोकारवाला निकायलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको जानकारी पनि गराए।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ ०४:४८ शुक्रबार