काठमाडौं- सिमेन्टको ग्रेड अनुसार गुणस्तर छुट्ट्याउन भनेर गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृतिको लागि नेपाल गुणस्तर परिषदमा पठाउन लागिएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्राविधिक समितिबाट गुणस्तर मापदण्ड पारित गरी परिषदमा पठाउन लागिएको हो।

प्राविधिक समितिले ग्रेडिङका लागि अन्तिम काम गरिरहेकाले धेरैमा महिना दिनभित्र परिषदमा पठाउने विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए। 'समितिले ग्रेडिङका सूचकांकहरू केके हुने भनेर काम गरिरहेको छ,' पुडासैनीले भने, 'अबको एक महिनाभित्र सबै काम सकेर परिषदमा पठाइने छ।'

प्राविधिक समितिले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेपछि उक्त निर्णय नेपाल गुणस्तर परिषदमा लगिने छ। उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त परिषदमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, उपभोक्ता लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ। परिषदले स्वीकृत गरेपछि ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुन्छ।

ग्रेडिङ लागू भएपछि नेपाली सिमेन्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अनुसार ३३, ४३ र ५३ ग्रेड भनेर वर्गीकरण गरिने छ। सबै सिमेन्टले कम्तीमा ३३ ग्रेड पाउने छन् भने गुणस्तरका आधारमा ४३ र ५३ ग्रेड पाउने छन्।       

लामो समयसम्म प्राविधिक समितिको बैठक बस्न नसक्दा सिमेन्टमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुन सकेको थिएन। प्राविधिक समितिमा विभाग प्रतिनिधि, विज्ञहरू, उद्योगी लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ। सिमेन्टको गुणस्तर छुट्ट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली ग्रेडिङ लागू गर्न नसक्दा नेपाली सिमेन्टलाई व्यावसायिक घाटा भइरहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । 

नेपालमा ग्रेड लगाउने व्यवस्था नभएकाले बाहिरबाट सिमेन्ट आयात भइरहेको सिमेन्ट व्यवसायी बताउँछन्। ठूलो आयोजनाले ५३ ग्रेड जस्ता विशेष किसिमका सिमेन्ट खोज्ने भएकाले नेपाली सिमेन्टलाई घाटा भइरहेको छ। उत्पादन गर्ने क्षमता हँुदाहुँदै पनि ग्रेड लेख्न नपाएकाले ठूला आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। 

लामो समय हुँदा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार ग्रेड दिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार ३३ ग्रेड, ४३ ग्रेड, ५३ ग्रेड भनेर सिमेन्टको स्तर छुट्ट्याउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला निर्माणकर्ताले आयोजना निर्माण गर्दा ५३ ग्रेडको सिमेन्ट माग्ने गरेका छन्। नेपालको प्रावधान अनुसार उक्त ग्रेडका सिमेन्ट उपलब्ध गराउने अवस्था नभएको व्यवसायीले बताए। व्यवसायीले ३–४ वर्षदेखि नै आफ्ना उत्पादनमा ग्रेड लेख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

नेपालमा अहिले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन किसिमका सिमेन्ट उत्पादन भइरहेका छन्। यसरी छुट्ट्याउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भएको व्यवासायीको भनाइ छ। 

व्यवसायीका अनुसार अहिले जम्मा २० प्रतिशत सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रतिस्पर्धा (आइसिबी) का कारणले ठूला आयोजनाका लागि बाहिरबाट सिमेन्ट आयात भइरहेको छ। ठूला परियोजनाका लागि बाहिर सिमेन्ट ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने भएकाले आयात भइरहेको हो। ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने हो भने भारतबाट सिमेन्ट नआउने व्यवसायी बताउँछन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा छ। व्यवस्थित उत्पादन गर्ने हो भने भारतको बिहार लगायत क्षेत्रमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल सरकारले विद्युत र सडकमा सिमेन्ट उद्योगलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि काम सन्तोषजनक छैन। सरकारले कागजमा मात्र सीमित उद्योगलाई मात्र सहयोग गरिएको व्यवसायी आरोप लगाउँछन्। चुनढुंगा प्रशस्त भएकाले नेपालमा सिमेन्टको राम्रो सम्भावना छ। अहिले नेपालमा चार दर्जन सिमेन्ट उद्योग छन्। तीमध्ये एक दर्जनले आफैं क्लिंकर तयार गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०४:२० शुक्रबार