काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पाँचतारे होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ति क्यासिनो (क्यासिनो नेपाल) को दायित्व बहन गरी मुकुन्दराज खरेलसहित ४९ कर्मचारीको बक्यौता तलब–भत्ता सुविधाबापत ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी अन्तिम फैसला गरेको छ।
माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र खरेलसहित ४९ कर्मचारीविरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट खारेज हुने ठहर गरी सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको हो।
योसँगै चार वर्ष लामो कानुनी संघर्षपछि क्यासिनो नेपालमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका ती कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारिश्रमिक, भत्तालगायत सुविधा पाउने निश्चत भएको छ।
सर्वोच्चबाट ग्ात साउन १८ मा उक्त रिट खारेज भएपछि कर्मचारीले गएको सातामात्रै अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम आदेशमा नामका लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पुरानो कम्पनीको सम्पत्ति र स्रोतमा सञ्चालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ।
सर्वोच्चको २० पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा 'क्यासिनो माजोङ र होटल सोल्टीबीच भएको २०६९ कात्तिक २४ को सम्झौतामा पूर्र्वक्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रुपमा खडा भए पनि पूर्ववर्ति कम्पनीको दायित्व बेहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन' उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे पनि सोही क्यासिनो सञ्चालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पुरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा माजोङ पूर्णस्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दाबी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
रुपमा नयाँ कम्पनी दर्ता गरी माजोङ सञ्चालन गरेको देखिए पनि सारमा पूर्व कम्पनीलाई नाम परिवर्तन गरी पुनर्जीवन दिएको देखिने भनी सर्वोच्चले माजोङको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
'यस फैसलाबाट कुनै पनि कम्पनीमा संस्थागत सुशासन र कानुन परिपालना अभावबाट अत्यधिक दायित्व सिर्जना भएपछि नयाँ नाम र नयाँ व्यवस्थापनको कम्पनी खडा गरी त्यसका सञ्चालकले पुरानो कम्पनीको दायित्व जति छली कम्पनीको भएको स्रोत र सम्पत्तिमात्रै उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,' कर्मचारीका तर्फबाट मुद्दामा बहस पैरबी गरेका अधिवक्ता अमृत खरेलले भने, 'कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनलाई कम्पनी र श्रम विधिशास्त्रीय सुक्ष्म ढंगले दृष्टिगत गरी व्याख्या गरिएको हुनाले यस फैसलाले भविष्यमा अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्र नभई स्वयं कम्पनीलाई समेत आफ्नो दायित्वप्रति थप सजग र जिम्मेवार बनाई संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने छ।'
श्रम कार्यालयले २०६८ असार ०२, २०६९ फागुन ११ र २०७० वैशाख ३० मा गरेका निर्णयबमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम ८ करोड ८ लाख ५८ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ हुन पुगेको छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०३:४४ सोमबार
