निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत कार्यक्रम चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको बताएको छ।
परिसंघसँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ अध्ययनमा यस्तो तथ्य भेटिएको हो।
परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो। सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको छ। चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरूमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो।
सिएनआईले चालु आवको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरूमध्ये करिब ४८ प्रतिशत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेटिका थिए। बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। ‘सीएनआई बजेट वाच’ अन्तर्गत नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऊर्जा पूर्वाधार र कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर सूचिवद्ध गरेको थियो। परिसंघले चालु आवको बजेट लगत्तै’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना’ पुस्तिकाका रूपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो। आर्थिक क्षेत्रका ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनमा देखिएको परिसंघले जनाएको छ।
लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा २ करोड रूपैयाँ कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृति लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ ०१:०२ बुधबार
