१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

तनहुँ सेतीमा एडिबी नै बाधक

काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले प्रस्तावक कम्पनीको पूर्वयोग्यता मूल्यांकनमा ढिलाइ गर्दा १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ।एडिबीको अन्तिम स्वीकृतबिना थप प्रक्रिया सुरु नहुने हुँदा काम रोकिएको हो।

आयोजना निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा काम सुरु गरिएको छ। प्याकेज एकमा ड्याम, दुईमा विद्युतकेन्द्र, सुरुङ निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण र तीनमा प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ।

पहिलो प्याकेजका लागि दुई चिनियाँ (सिनो हाइड्रो, चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन), दुई भारतीय (एचसिसी र जेपी), इटलीको सिएमसी कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यस्तै, प्याकेज दुईमा सिनो हाइड्रो, एचसिसी र सिएमसी कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ। तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीले सबै कम्पनीको मूल्यांकन गरी एडिबीमा पठाए पनि त्यहाँबाट अहिलेसम्म अन्तिम स्वीकृत आएको छैन।

कम्पनीका अनुसार तेस्रो प्याकेजको भने ठेक्का प्रस्ताव आह्वान गरिएको छैन। आयोजनाहरूको प्रगति तथा त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकमाएडिबीले काम ढिला भएको भन्दै टिप्पणी गरेको थियो। तर, उसैका कारण ढिला भएको कम्पनीका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका थिए। एडिबीबाटै योग्यता मूल्यांकनको अन्तिम स्वीकृत नआएकोले थप काम अघि नबढेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सुनिलकुमार ढुंगेलले जानकारी दिए।

'त्रिपक्षीय बैठकमा कुरा उठेको छ, एडिबीले मूल्यांकन प्रतिवेदन चाँडै पठाउने भनेको छ,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'मूल्यांकन सकिएपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो महिनाको अन्त्यसम्म सम्झौता टुंग्याउने सहमति भएको छ।' विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम जर्मनको लाहमेयर इन्टरनेसनल कम्पनीले गरिरहेको छ।

कम्पनीले अहिले १ सय २७ मेगावाटको मात्र अनुमतिपत्र लिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पूरक वातावरणीय अध्ययन बुझाएपछि मात्र तोकिएको क्षमताको अनुमति दिन सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ। वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेकाले केही दिनभित्रै बुझाइने ढुंगेलले बताए।

उत्पादन अनुमतिबिना ठेक्का प्रक्रिया गर्न नसकिने हुँदा काम छिटो गरिदिन कम्पनीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले भने आयोजनाले पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु हुने बताए।

 

पूर्वमूल्यांकनको काम कात्तिकभित्र टुंग्याउने हुँदा पुस पहिलो सातासम्म उत्पादन अनुमतिपत्र दिन एडिबीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।आयोजनाको तर्फबाट कामलाई तीव्रता दिएकाले एडिबीले पनि छिटो काम टुंग्याइदिनुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। 'जलाशय आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को मोडल तयार हुँदैछ, त्यसपछि आयोजनासँग पिपिए अघि बढ्छ,' उनले भने।

पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार आयोजना सन् २०१७ को जुलाईमा निर्माण सुरु गरी सन् २०२२ को अक्टोबरमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ।सेती नदीमा ढुंगा, बालुवा तथा अन्य लेदो (सेडिमेन्ट) को बहाव अत्यधिक हुने हुँदा वर्षको एकपटक ४० दिन आयोजना बन्द गरेर 'फ्लसिङ' गर्ने गरी डिजाइन तयार भएको छ।

डिपिआर तयार गर्न परामर्शदाता छनोट क्रममा लाहमेयर र जापानको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनीबीच विवाद भएको थियो। कान्साईले लाहमेयरसँग सेडिमेन्ट (बालुवा, लेदो, गेगर) बढी बग्ने सेती नदीजस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभव नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। तर, एडिबीको अडानपछि कामको जिम्मा लाहमेयरले नै पाएको थियो।

आयोजनामा एडिबी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले क्रमशः १५ करोड, १८ करोड ७० लाख र करिब १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिने गरी सम्झौता भएको छ।साउदी फन्डले समेत ३ करोड अमेरिकी डलर आयोजनाका लागि ऋण दिने छ। आयोजनाको लागत कुल ५० करोड डलर (५० अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ।

जलाशय भने पनि यो पूर्ण जलाशय आयोजना होइन। कम्पनीका अनुसार ७.२६ किलोमिटर क्षेत्रसम्म २ सय ९५ क्युबिक मिटर पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ भने दैनिक ६ घन्टासम्म जलाशय भरेर आयोजना चलाउन सकिन्छ।

कम्पनीका अनुसार एडिबीले निर्माण अवधिसम्मका लागि १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशतमा ऋण दिन सहमति जनाएको छ भने इआइबीले ३ प्रतिशतमा ऋण दिने गरी सम्झौता भएको छ। ती निकायसँग क्रमशः ७ र ५ वर्ष आयोजना निर्माणको अवधि (ग्रेस पिरियड) राखी ४० वर्ष नै ऋण तिर्ने समयावधि तोकिएको छ।

भौगोलिक दृष्टिले जटिल देखिए पनि दक्षिण एसियाको नमूना आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने गरी प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सेती नदीमा बढी सेडिमेन्टको मात्रा हुने हुँदा हरेक वर्षको बर्खामा एक महिना विद्युतगृह बन्द गरेर ड्याम खोल्नुपर्छ। यसो गर्दा जलाशय सफा हुने ढुंगेल बताउँछन्। आयोजनाबाट १ सय ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुनेछ भने करिब ६० घर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०४:२२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App