किसानले खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो आएपछि मल अभाव हुन नदिन सरकारले यो वर्ष रासायनिक मल खरिद गर्न करिब साढे ३८ अर्ब रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षका लागि थप साढे २३ अर्ब रूपैयाँको मल खरिद गर्न अनुमति दिएको हो।

मल खरिद गर्न यो वर्ष ३८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ व्यवस्था गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘बजेट वक्तव्यमा १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा यसअघि १६ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता पाएका थियौं,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘अर्थबाट यसै साता थप ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता पाएका छौं।’ यसअघि १६ अर्ब बजेट सुनिश्चिताबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेर रासायनिक मल आउने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुदानमा दिने मल अभाव हुन नदिन बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।सुनिश्चित स्रोतमध्ये २ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गर्ने, २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी, २ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि निकासा गर्ने जनाएको छ।

मलका लागि विनियोजन भएको साढे ३८ अर्ब रूपैयाँमध्ये साढे ८ अर्ब रूपैयाँको रासायनिक मल खरिदको लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि यसै वर्ष मल आउने सम्भावना कम रहेको छ। ‘सबै बजेटबाट मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘कतै बाधाव्यवधान भएन भने यसै वर्ष आउन सक्छ।’ श्रोत सुनिश्चित भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढे पनि साढे ८ अर्ब रूपैयाँको मल यसै वर्ष आउने सम्भावना कम छ।

सरकारले यो वर्ष करिब ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गर्ने योजना अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यो वर्ष ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। १ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल प्राप्त भइसकेको प्रवक्ता सन्जेलले बताए। ‘१ लाख ४० हजार मेट्रिक टन बिक्री भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘३० हजार मेट्रिक टन स्टक रहेको छ।’ गत वर्षको पनि केही बक्यौता रहेको थियो। अरू मल विभिन्न रुटबाट आउने क्रममा रहेको उनले बताए।  

बजेट भाषणमै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। नेपाल सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। दुई निकायले मल खरिद गरेको बताउँदै आए पनि किसानले भने गहुँ, आलु लगायतका तरकारी बालीका लागि पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षसहित अर्को वर्षका लागि समेत मल खरिद गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ।

मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन भारतसँग जिटुजी गरी ल्याउन सुरु गरेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसिएफ) कम्पनीबाट खरिद गरेर मल ल्याएको छ। खुला बोलपत्रबाट मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको थियो। खरिद प्रक्रिया छोट्याएर मल ल्याउन सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको थियो।

सरकारले आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न जिटुजी गरेको छ। आव २०७९/८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले गरेको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर मल ल्याउन थालेको हो।

मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल चले पनि ठोस काम हुन सकेको छैन। रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधिलगायत विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो।  

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७९ ०१:१९ मंगलबार