उपत्यकामा जग्गा किनबेच भएर धेरै रजिष्ट्रेसन पास हुने कार्यालयमा पर्छ-कलंकी मालपोत। मासिक सरदर १८/१९ कित्ता किनबेच हुने कलंकी मालपोतमा अहिले मासिक करिब ६ सयको मात्र रजिष्ट्रेसन पास हुने गरेको छ। यो तथ्यांकले करिब ६०/६५ प्रतिशत जग्गा किनबेचमा गिरावट आएको देखाउँछ।
मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदीका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा निकै कमी आएको छ। कलंकी मालपोत कार्यालयबाट चालु आवको ६ महिना-पुससम्म) मा १ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। पोहोरको सोही अवधिमा करिब ३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। ‘जग्गा किनबेच ३३ प्रतिशत मात्र भएको छ,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘देशभरनै घरजग्गा कारोबार निकै घटेको छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, बैंकमा तरलता अभाव, स्थानीय तहले घरजग्गा बर्गीकरणमा गरेको ढिलाइ लगायतका कारण घरजग्गा कारोबार नभएको सरोकारवाला बताउँछन्।
पोहोरको तुलनामा देशभरको कारोबार हेर्दा आधाले घटेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘पोहोरको तुलनामा कारोबार ५० प्रतिशतले घटे पनि पछिल्ला महिनामा केही सुधार आएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको कित्ताकाट नगर्दा घरजग्गा कारोबारमा असर पुगेको हो।’
घरजग्गा किनबेच निकै घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले घरजग्गा किनेबेचमा रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट संकलन हुने राजस्व पोहोरको तुलनामा करिब साढे १६ अर्ब रूपैयाँले कमी आएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आवको ७ महिनामा रजिष्टे«सन दस्तुरबाट ११ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रूपैयाँ संकलन भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा रजिष्ट्रेसनबाट २८ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख रूपैयाँ संकलन भएको थियो। जग्गा कारोबार कम हुँदा रजिष्ट्रेसन बापत संकलन हुने राजस्व घटेको हो।
सरकारले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नीति ल्याएको थियो। भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको कित्ताकाट भएको छैन। त्यसको असर पनि जग्गा किनबेचमा परेको छ । साउनको तुलनामा केही सुधार भए पनि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्केको छैन। लगानीकर्ताले जग्गा खरिद गरेर प्लटिङ गरेको जमिन बिक्री भएको छैन। जग्गा बिक्री नहुँदा ठूलो लगानी फसेको छ।
पोहोरको तुलनामा कारोबार कम भए पनि यो वर्षको पछिल्ला महिनामा केही सुधार आएको छ। माघमा करिब ४१ हजार रजिष्ट्रेसन पास भएको छ। मंसिरमा २९ हजार १ सय रजिष्ट्रेसन पास भएकोमा पुसमा बढेर ३८ हजार ८ सय पुगेको छ। ‘यो वर्ष केही सुधार भएको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘लयमा फर्केको छैन।’
कृषियोग्य जमिन पनि खण्डीकरण भएपछि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको थियो। स्थानीय तहले कृषियोग्य, आवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्र छुट्याएर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेकाले पनि त्यसको असर जग्गा किनबेचमा परेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक भएको भन्दै लगानीमा कडाइ गरेको छ। तरलता अभावको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा लगानी गरेका छैनन्। घरजग्गा किन्न ऋण नपाएपछि लगानीकर्ताले घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत असार २७ गते मातहतका र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएको थियो। सबैले वर्गीकरण नगरेकाले कित्ताकाट पनि रोकिएको छ।
सहरी क्षेत्रमा अधिकांश जग्गा घर बनाउन प्रयोग भएको छ। स्थानीय तहले गरेको वर्गीकरणमा पनि कृषियोज्य जमिन करिब शून्यको अवस्थामा छ। सहरी क्षेत्रमा जग्गा पल्टिङ गरेर बिक्री गर्ने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहले खाली रहेको जग्गालाई पनि आवासीय भनेर वर्गीकरण गरेका छन्। कृषियोग्य जमिन टुक्रा पारेर बिक्री गर्न नपाइने भएपछि आवासीयको वर्गीकरणमा पारेर बिक्री गर्दै आएका छन्।
घरजग्गा कारोबारमा इजाजत पत्र आवश्यक
घरजग्गा किनबेचमा इजाजत पत्र अनिवार्य लागू हुने भएको छ। बजेटमार्फत घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न इजाजतपत्र लिएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने घोषणा गरेको सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्न लागेको हो। घरजग्गाको कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले कानुन ल्याएपछि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेले मात्र कारोबार गर्न पाउनेछन्। प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक छलफल भएपछि मात्र पारित हुनेछ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ ०१:०२ बुधबार