काठमाडौं–नेपालमा दैनिक एक अर्ब ८२ करोड रेमिटेन्स भित्रिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो । जसको अर्थ नेपालमा हाल दैनिक रुपमा औसत एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आउने क्रम ७.७ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिए तापनि त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा भने रेमिटेन्सको वृद्धिदर २०७०÷०७१ को दाँजोमा १३.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो । विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता नेपालका विकास साझेदारहरुले नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धिदरप्रति चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । गैरकानुनी हुन्डी नियन्त्रण गर्न सके रेमिटेन्स दोब्बर हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि रेमिटेन्सको प्रवाह घट्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । किनकि गत वर्ष वैशाखमा गएको महाभूकम्पका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या निकै घटेको छ । श्रम विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा बिदेसिने नेपालीको संख्या १८.४ प्रतिशतले घटेको  छ ।

रेमिटेन्स घट्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्नु एक प्रमुख कारण हो भने हुन्डी अर्को । हालैका वर्षका विभिन्न रेमिटेन्स कम्पनीले आकर्षक योजना ल्याएर बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिटेन्स भिœयाउने प्रयास गरिरहे पनि उल्लेख्य मात्रामा हुन्डीमार्फत पैसा नेपाल भित्रिने र नेपालबाट बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ ।

नेपालीको रोजगारीको आकर्षक देश मानिने दक्षिण कोरियाबाट वार्षिक रुपमा हुन्डी मार्फत ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारी कोटामा (इपिएस) मार्फत कामका लागि दक्षिण कोरिया गएका नेपालीले ९६ प्रतिशत आम्दानी हुन्डीबाट पठाउने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भौतिक स्थानान्तरणबिनै एक ठाउँको पैसा अर्को ठाँउको व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिने प्रक्रिया हुन्डी हो । १६औंं शताब्दीको सुरुदेखि प्रचलित यो विधि ‘हवाला’ शब्दको अपभ्रंस हुँदै हुन्डी भएको हो । भारतमा अझै पनि यसलाई हवाला नै भनिन्छ ।

तत्कालीन समयदेखि आजसम्म पनि यसको प्रयोग निरन्तर हुँदै आइरहे तापनि हुन्डीलाई कानुनी मान्यता भने कुनै पनि राष्ट्रले दिएको छैन । तत्कालीन समयमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको हुन्डी कारोबार आज विभिन्न  गैरकानुनी तथा आपराधिक कार्यमा प्रयोग भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिंग प्रणालीबाट जम्मा २ अर्ब रुपैयाँमात्रै नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारी कोटामा दक्षिण कोरिया गएका नेपालीको संख्या तथा उनीहरुले पाउने तलबमानको आधारमा हिसाब गरी राष्ट्र बैंकले तथ्यांक निकालेको हो ।   हाल दक्षिण कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । कोरियाली बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर नेपालका करिब १ दर्जन कम्पनीहरुले रेमिटेन्स भिœयाउने गरेका पनि छन् । तर, दक्षिण कोरियाबाट उल्लेख्य रुपमा गैरकानुनी रुपमा रेमिटेन्स आउने गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई चिठी लेखेरै सुझाव दिएको छ ।

रेमिटेन्स कम्पनीहरुका अनुसार भने कोरिया सरकारले रेमिटेन्स कम्पनी दर्ता गर्न नदिएको कारण हुन्डी बढेको हो । तर पछिल्लो समयमा दक्षिण कोरिया सरकारले विदेशी रेमिटेन्स कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने कानुन बनाउन लागेको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कानुन संसोधन गरेपछि नेपालका रेमिटेन्स कम्पनीहरु कोरिया जाने र त्यसपछि हुन्डीको कारोबार क्रमशः घट्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरियाबाट आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १ अर्ब, २०७१÷०७२ डेढ अर्ब र २०७२÷०७३ मा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्रिएको छ ।

साधारणतया पैसाको स्थानान्तरण बिनानै रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरल अनि छिटो भुक्तानी गरिने हुँदा आम मानिसले हुन्डीको प्रयोग गरिरहेका छन् । बैंक तथा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाभन्दा हुन्डीको प्रयोग धेरै सस्तो पर्ने कारणले पनि सर्वसाधारण यसप्रति आकर्षित भएका हुन् । तर, हुन्डी गैरकानुनी विधि भएकोले यसको बेफाइदा पनि उत्तिकै छ ।

हुन्डीमा नितान्त व्यक्तिगत जमानीमा काम गरिने हुनाले यसको कुनै कानुनी आधार हुँदैन । यसमार्फत अवैधानिक रुपमा धन स्थानान्तरण गरिने हुँदा राज्यलाई भने ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ । यसबाट कालोधन पनि स्थानान्तरण भइरहने हुँदा आपराधिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालीले हुन्डी मार्फत देशमा पठाएको विदेशी मुद्रा त्यहीँका हुन्डीवालाले नेपाली व्यापारीलाई महँगोमा बिक्री गर्छन् । जसको फाइदा व्यापारीले सामान आयात गर्दा न्यूनबिजकीकरण गरेर उठाँउछन् । जसको कारण सरकारलाई राजस्वमा ठूलो घाटा हुन्छ । राजस्व कम हुनासाथ सरकारको लगानी हुने शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा असर पर्छ र सरकारको खर्च गर्ने स्रोतमा धक्का लाग्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमको बलमा उभिएको नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रलाई हुन्डीले प्रश्रय पाएमा अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्ने हुन्छ । बिदेसिने नेपालीलाई अर्थतन्त्रमा हुन्डीको नकारात्मक असरको जानकारी दिन सके र रेमिटेन्स बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन सके हालको भन्दा वार्षिक  १०० अर्बदेखि ५०० अर्बसम्म रेमिटेन्स वैधानिक बाटोबाट स्वदेश भित्रिने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको अनुमानमा करिब ४० प्रतिशत रेमिटेन्स अझै पनि हुन्डीमार्फत नेपाल आइरहेको छ ।  

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०४:५० मंगलबार