काठमाडौं- राष्ट्र बैंक छोड्नेबित्तिकै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्ति निस्तेज हुने गरी कानुन निर्माण भएको छ। राष्ट्र बैंकमा छँदा निजी क्षेत्रका संस्थामा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने र सेवा निवृत्त हुनासाथ तिनै संस्थामा गएर काम काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकले केन्द्रीय बैंक छाड्नासाथ निजी बैंकमा नियुक्त हुने पारिपाटी अन्त्य हुने गरी तयार पारिएको मस्यौदा पारित गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी अवकाशपछि तत्कालै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान नपाउने भएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान उनीहरुले अब निश्चित वर्ष कुर्नुपर्छ।
संशोधित ऐनले अब डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहमा रहेकाहरु आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था समेटेको छ।
संशोधित ऐनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जीवनभर कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
संशोधित ऐनअनुसार नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको अधिकृत स्तरका कर्मचारी पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले २ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउने छैनन्।
यसरी तोकिएको समय (कुलिङ परियड) पछि पनि डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जाँदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका २० जनाभन्दा बढीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा सञ्चालकको रुपमा काम गरिरहेका छन्।
ऐन संशोधनको मस्यौदामा भने डेपुटी गभर्नरलाई ७, कार्यकारी अधिकृतलाई ५ वर्ष बन्देज लगाउन प्रस्ताव थियो। संसदले पारित गर्दा यस्तो कुलिङ परियड घटाएर ३ वर्षमा झारेको हो। अधिकृतका हकमा २ वर्ष थप गरेको छ। मूल विधेयकमा अधिकृतबारे केही उल्लेख थिएन।
राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसूर ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) भने पारित हुन बाँकी छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०४:५२ शुक्रबार
