काठमाडौं-सरकारले जलविद्युत आयोजना अध्ययन, उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण लाइनको अनुमति दिने प्रक्रिया छोट्याएर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ।
विद्युत नियमावली, २०५० लाई २४ वर्षपछि संशोधन गरी सय मेगावाटसम्मका आयोजना र प्रसारण लाइन अनुमति विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी बढाइएको छ ।
नियमावली संशोधनपछि ऊर्जासचिवमा रहेको उक्त अधिकार अब विभागका महानिर्देशकमा सर्नेछ । त्यसैले अब साना आयोजना अनुमति लिन मन्त्रालय धाउनुपर्नेछैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संशोधित नियमावलीको प्रस्ताव पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयमा फाइल रोकिने र प्रवद्र्धकले हैरानी खेप्नुपर्ने समस्या हटाएर छिटो काम गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
‘संशोधनको फाइल उठेको छ, प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन्छ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘अब छोटो बाटोबाट काम हुन्छ ।’
सरकारले तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको पहलमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न ‘विद्युत ऐन, २०४९’ जारी गरेको थियो । सोही ऐन टेकेर २०५० मा बनेको नियमावलीमा मन्त्रालयले नै अनुमति दिने र खारेज गर्ने व्यवस्था थियो । नियमावली बनेको २४ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन वा संशोधन भएको थिएन ।
निजी प्रवद्र्धकले लामो समयदेखि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । छिटो–छिटो सरकार फेरिने, ऊर्जामन्त्रीले चासो नदेखाउने र निजी लगानीलाई महŒव नदिँदा ऐन वा नियमावली कुनैको पनि संशोधन भएको थिएन । संशोधित नियमावलीले जलविद्युतमा लगानी गर्ने ढोका फराकिलो बनाएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ ।
अनुमति दिने र खारेज गर्ने काममा मन्त्रालय अल्झिँदा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको शर्माले बताए । ‘सानातिना काम सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिएर मन्त्रालयले नीतिगत, वैदिशक समन्वय र ठूला आयोजनाका लागि काम गर्नुपर्छ, त्यो प्रयास सुरु गरिएको छ,’ उनले भने ।
विद्युत उत्पादन सरलीकरण गर्दै दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्यसहित अघिल्लो सरकारले गत फागुनमा ‘ऊर्जा संकट तथा विद्युत विकास दशक, २०७२’ सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनाको ६.४ बुँदाको दफा (ङ) मा २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र विभागका महानिर्देशकबाट जारी गर्ने गरी विधयेक संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले भने सय मेगावाटसम्मकै आयोजनाको अनुमति विभागबाट दिन उचित हुने भन्दै मस्यौदा संशोधन गरेको छ । कार्ययोजनाको सोही दफामा १३२ केभी भोल्टेजका प्रसारण लाइनको अध्ययन र निर्माण अनुमतिपत्रसमेत विभागबाट दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले जुनसुकै क्षमताका प्रसाराण लाइन तथा वितरण लाइन अध्ययन तथा निर्माणको जिम्मा विभागलाई नै दिन लागेको छ ।
अनुमतिपत्र दिने वा खारेज गर्ने अधिकार विभागमा सरेपछि कर्मचारीतन्त्रले काम रोके भन्ने प्रवद्र्धकको गुनासो कम हुने मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख कोशलचन्द्र सुवेदीले बताए । ‘बहुउद्देश्यीय र जलाशय आयोजनाबाहेक सबैको अनुमति अब महानिर्देशकले जारी गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा छिटो काम हुन्छ र दुई वर्षमा विद्युत संकट अन्त्य गर्ने सरकारको योजना पूरा गर्न सघाउ पुग्छ ।
अनुमति दिने प्रक्रिया लामो भएकाले यसलाई छोट्याउन पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा सुरु भएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले संशोधन विधयेक अघि बढ्न नसकेको सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत असारमै राय सुझाव लिन विधयेक मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । सरकार फेरिँदा सुझाव आउन समय लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा बुधबार दर्ता हुने विधयेक मस्यौदा आगामी डेढ साताभित्र कार्यान्वयनमा जाने सुवेदीको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधयेक समितिमा छलफल गर्न आवश्यक नदेखिए सोझै पास हुनेछ,’ उनले भने, ‘विधयेक पारित भएलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
अहिलेसम्म आयोजना अध्ययन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले आवेदन दिएपछि विभागबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । मन्त्रालयको तल्लो निकायबाट सचिवसम्म पुग्नै महिनौं लाग्ने गरेको छ। प्रक्रिया नमिले वा थप कागजात आवश्यक परे फाइल पुनः विभागमै पठाएर मन्त्रालयमा फिर्ता आएर अनुमतिपत्र जारी हुँदा महिनौं वा वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।
नियमावली संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयले अनुमतिपत्र लिने पुरानो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट निजी प्रवद्र्धकले राहत पाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘वर्षौंदेखि हामीले नै नियमावली संशोधन गर्न माग राखेका हौं,’ उनले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ, मन्त्रालयमा पुगेर फाइल रोकिने वा अन्य बहानामा झुलाउने समस्या अन्त्य हुनेछ।’
अनुमतिपत्र सम्बन्धी फाइल विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्री, सचिव वा अन्य उच्च अधिकारीले कमिसनका लागि मोलमोलाइ गर्ने र वर्षौंसम्म पनि काम अड्किने विगतका उदाहरण छन् । ‘नियमावली संशोधनले मन्त्रालयमा फाइल अड्किने ठूलो समस्या समाधान हुनेछ,’ विष्टले भने ।
मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा वा लामो समयसम्म सचिव नहुँदा फाइल सदर हुन महिनौं लाग्ने गरेको छ । काम रोकिँदा प्रवद्र्धकले पनि मन्त्री सचिव वा उच्च अधिकारीलाई मोटो कमिसन दिएर फाइद सदर गराउने गरेका छन् । ‘कमिसन खाने वा उठाउने खेल मन्त्रालयबाट सरेको छ, अब विभागकै अधिकारी वा एकलौटी गर्न सक्नेछन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कमिसनै खाए पनि प्रक्रिया भने छोटिनेछ ।’
विद्युत ऐन जारी भएपछि निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म करिब ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । सरकारले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई जुन अपेक्षासहित ढोका खुला गरेको थियो, त्यो पूरा भएको छैन । तैपनि विद्युत संकट घटाउन ठूलो राहत पुगेको छ । नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०१:३१ बुधबार
