काठमाडौं- सूचीकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने नगद लाभांश लगानीकर्ताले संकलन नगर्दा करौडौं अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ। कम्पनीले वितरण गरेको नगद लाभांश लिन राजधानीबाहिरका लगानीकर्ता काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण त्यस्तो लाभांश बैंक, वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको हो।

देशभरका लगानीकर्ताले नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन फारम बुझाएर प्राथमिक सेयर किन्न सक्छन्। उनीहरुले वितरण गरेको नगद लाभांश लिन भने राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता छ।

सय रुपैयाँ लाभांश लिन त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं आउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकमा रकम थुप्रिएको सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले बताए। '१० कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ता सय रुपैयाँ लाभांश लिन राजधानी धाउनुपर्ने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सय रुपैयाँ लाभांश लिन लगानीकर्ता नआएका कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा लाभांश रकम थुप्रिएको हो।'

कृषि विकास बैंकले केही वर्षअघि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्‍यो। गाँउगाँउका सर्वसाधारणले नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगरे आवेदन फारम भरे। उनीहरुले बैंकको सेयर पनि पाए। तर, त्यसरी खरिद गरेको सेयरको नगद लाभांश लिन भने काठमाडौं धाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

गत असार मसान्तसम्म कृषि विकास बैंकमा मात्र त्यसरी लाभांश लिन बाँकी रकम ९५ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। कृषि विकास बैंक जस्तै सूचीकृत करिब सवा दुई सय कम्पनीले वितरण गरेको अर्बौं लाभांश रकम बैंकमा थुप्रिएको छ।

लगानीकर्ता भने बैंकले वितरण गरेको लाभांश लिन राजधानी आउन समस्या भएको बताउँछन्। 'हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर सय रुपैयाँ लिनु कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त देखिँदैन,' प्युठानका धनीराम खनालले भने, 'कम्तीमा राजधानी जाने आउने खर्च पुग्ने मात्र भए पनि लिन जान हुन्थ्यो।' एकतर्फी भाडा पनि नउठने भएपछि लाभांश संकलन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।

लाभांश वितरण गरेका कम्पनीको नगद लाभांश लिन वर्षौंसम्म पनि लगानीकर्ता आइरहेका छैनन्। राजधानीभित्रका कतिपय सेयरधनीलाई समेत लाभांश कँहाबाट लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी छैन। उपत्याकाबाहिर र विदेश गएका सेयरधनीले लाभांश लिन नआएको फाइदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाइरहेका छन्। उनीहरुले निर्ब्याजी रुपमा उक्त रकम चलाइरहेका छन्।

कम्पनी ऐन २०६३ मा सूचीकृत कम्पनीले वितरण गरेको लाभांश रकम ५ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण ५ वर्ष पहिलादेखिकाले पनि  लाभांश लिइरहेको सेेयर विश्लेषक भट्टराईले बताए। 'यो ऐन कार्यान्वयन भएको खण्डमा ५ वर्ष भन्दा पुरानाले पाउँदैनन्,' उनले भने, 'लगानीकर्ताले पाउने लाभांंश सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सके यो समस्या समाधान हुने थियो। '

नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघि नगद लाभांश बैंक खातामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सूचीकृत कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो। बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो।

केन्द्रीय बैंकले बोर्डको आग्रहमा केन्द्रीय बैंकले सूचीकृत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सलाई अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताले पाउने नगद लाभांश बैंक खातामा जम्मा गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। लाभांश पुर्जा संकलन गर्न बोलाउने सुचना प्रकाशित हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डको आग्रहमा यस्तो सर्कुलर जारी गरेको हो।

सेयर कारोबार पूर्ण स्वचालित हुने बाटोमा अघि बढिरहेका बेला लाइन बसेर नगद लाभांशको पुर्जा बाँड्ने चलनको अन्त्य गराउन यस्तो गरिए पनि 'क' 'ख' र 'ग' वर्ग बाहेकका सूचीकृत कम्पनीलाई नगद लाभांश लगानीकर्ताको बैंक खातामा पठाउन अनिवार्य गरिएको छैन।

राष्ट्र बैंकले आफूले नियमन गर्ने चार वर्गका वित्तीय संस्थाहरु रहे पनि तीन किसिमका संस्थालाई मात्र यो व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो। यसले लघुवित्त कम्पनीले नगद लाभांश कसरी वितरण गर्छन्? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यसका साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत उत्पादन, जलविद्युत, बिमा, अन्य लगायत समूहका कम्पनीहरु भने अनिवार्य रुपमा बैंक खातामा लाभांश जम्मा गराउन बाध्य हुने छैनन्। उनीहरुलाई कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म अनिवार्य रुपमा नगद लाभांश लगानीकर्ताको बैंक खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छैन।

बोर्ड र राष्ट्र बैंकले सहकार्य गरेर ल्याएको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि पूर्ण नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंक अन्तर्गतका तीन किसिमका वित्तीय संस्थालाई मात्र यो अनिवार्य गराइएको छ।

उक्त व्यवस्था लागू भएपछि पनि ४२ लघुवित्त र अरु सूचीकृत कम्पनीहरुले बाँडेको लाभांश लिन काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई हुनेछ। 'लाभांश लिन राजधानी आउनुपर्नेे अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,' एक लगानीकर्ताले भने, 'धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा नगद लाभांश बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाओस्।'

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०६:३४ आइतबार