काठमाडौं- सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटन पूर्वाधारमा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे 'पर्यटन रणनीति योजना २०१६–२०२५' तयार पारेको छ। एक दशकभित्र २० लाख गुणस्तरीय पर्यटक आउने तथ्यांक योजनामा समेटिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको पर्यटन रणनीति योजना यसअघिका योजनाभन्दा भिन्न रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अनुमोदनका लागि हालै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिए पनि त्यहाँबाट थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ।
'यस किसिमको पर्यटन रणनीति योजना मन्त्रालयले पहिलो पटक तयार गरेको हो,' पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यसमा समग्र पर्यटन गन्तव्य सुधार, प्रवर्द्धनसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषय समेटिएका छन्।'
दस वर्षे योजना भए पनि कार्यान्वयन पक्ष पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ढालिएको उनले बताए। पहिलो पाँच वर्षको प्रगति हेरेपछि बाँकी पाँच वर्ष कसरी अगाडि जाने भन्ने त्यहीबेला तय हुने उनले जानकारी दिए। प्रत्येक कार्ययोजनामा कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने पनि यसमा समेटिएको उनले उल्लेख गरे।
'प्रस्तावित प्रत्येक प्रदेशलाई केन्द्रविन्दु मानी वरिपरिका क्षेत्र समेटेर आकर्षक गन्तव्य निर्माण गर्ने, त्यसलाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजनामा छ,' सहसचिव घिमिरेले भने, 'त्यस्ता गन्तव्यमा उत्कृष्ट पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ।'
योजनाअनुसार सन् २०२५ भित्र बढी पैसा खर्च गर्ने २० लाख गुणस्तरीय पर्यटक आउने उल्लेख छ। यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले नै तयार पारेको 'भिजन २०२०' मा पनि १० वर्षभित्र २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य थियो।
त्यसैगरी नयाँ गन्तव्य निर्माण गर्दा अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतजस्ता आयोजना, पोखरालगायत क्षेत्र र त्यस वरिपरिका भेगबारे अध्ययन गरिने छ। यसका लागि निजी क्षेत्र, नेपाल लगानी बोर्ड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
'पर्यटनतर्फको बजेट छरिएका छन्, साना आयोजना र परियोजनामा रकम बाँडफाँट हुँदा समग्र पर्यटन उद्योगमा आशातित सुधार र विकास हुन सकेको छैन,' सहसचिव घिमिरेले भने, 'अब सरकारसँग निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायलगायत सम्बद्ध सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ पर्यटन गन्तव्य स्थापना गर्न वा पुराना प्रवर्द्धन गर्न वा त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन। यसको अर्थ सरकारले होटल बनाउने होइन, त्यो बनाउन आवश्यक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा सरकारले दिने हो।'
पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म समेटिएको पदयात्रा मार्ग 'द ग्रेट हिमालय ट्रेल' मा पनि पर्यटन रणनीति योजनाले विशेष केन्द्रित छ। यो पदयात्रा मार्गमा खानेपानी, होटल, रेस्टुरेन्ट, होर्डिङ बोर्ड, सूचना कार्यालयजस्ता न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ।
'ग्रेट हिमालय ट्रेलमा लामा र छोटा दुवै मार्ग हुनसक्छन् र त्यहाँ आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार भएन भने पर्यटक आकर्षित गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'त्यस्ता पदयात्रा मार्गमा एउटामात्र पर्यटकले जान्छु भन्यो भने पनि आवश्यक पूर्वाधार चाहिन्छ।'
योजनाको मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रमा वृहत पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसबाहेक नयाँ गन्तव्य निर्माण, पुरानालाई प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन पनि यसका थप उद्देश्य हुन्। दातृ निकायको समन्वय र सहकार्यमा कुन र कस्तो ठाउँमा पर्यटन गन्तव्य निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर काम अगाडि बढाइने छ।
पर्यटन मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन (युएनडब्लुटिओ), बेलायती सहयोग नियोग डिएफआइडी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेदरल्यान्ड्स सहयोग नियोग र सामर्थ्य नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उक्त योजना तयार पारेको थियो।
'मन्त्रिपरिषदबाट संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलका लागि पुगेको यो परियोजना पास भएर पुनः मन्त्रिपरिषद जाने र अन्तिम स्वीकृति पाउने विश्वास छ,' पर्यटन मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:२२ बिहीबार
