काठमाडौं- लघुवित्तको चुक्ता पुँजी हालको तुलनामा साढे २ गुणा पुर्याउन सुझाव दिइएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी धेरै बढाउँदा अप्ठेरो हुने भएकाले साढे २ गुणामात्र पुर्याउन सुझाव दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकले यही महिनाको अन्त्यमा अगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको चुक्ता पुँजी बढाउने तयारी गरेको छ। सार्कमै नेपालका लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम छ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न लघुवित्त विकास बैंकहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघसँग सुझाव मागेको थियो। उक्त संस्थाले नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणा पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
राष्ट्र बैंकलाई चुक्ता पुँजी हालको तुलनामा साढे २ गुणामात्र पुर्याउन सुझाव दिइएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले नागरिकलाई बताए। 'अढाइ गुणाभन्दा माथि नजान सुझाव दिएका छौं,' उनले भने, '४–५ वटा ठूला लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ४० करोडभन्दा माथि छ।' उनीहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाऊ भन्नुपर्ने अवस्था नभएको पाण्डेले बताए।
हाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ तोकेको छ। उनीहरुको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणा पुर्याउँदा २५ करोड हुने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए। यस्तै, हाल क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ६ करोड, ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको २ करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको १ करोड रुपैयाँ छ।
साढे २ गुणाको दरले चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्तको १५ करोड, ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र भएकाको ५ करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको साढे २ करोड पुग्ने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
लघुवित्त संघले केन्द्रीय बैंंकलाई रेमिटेन्सको खाता लघुवित्त विकास बैंकमा पनि खोल्ने सुविधा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 'अहिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र यस्तो सुविधा छ। त्यस्तो सुविधा लघुवित्तलाई पनि उपलब्ध गराउनु जरुरी छ,' उनले भने, 'ग्रामीण क्षेत्रमा पँहुच पुर्याउनेलाई यस्तो सुविधा आवश्यक छ।'
यसैगरी संघले लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ नगर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले केही महिना पहिले लघुवित्तले बाँड्ने लाभांशमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुँजी वृद्धिको बेला लाभांशमा अंकुश लगाए नकारात्मक असर पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। 'खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था उचित भए पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै लघु वित्तलाई खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। २० प्रतिशतभन्दा माथिको नगद लाभांश नियन्त्रण गर्नु जायज भए पनि बोनस सेयर वितरण नियन्त्रण गर्नु उचित नभएको सरोकारवाला बताउँछन्।
महँगो ब्याजमा गरिबलाई कर्जा दिएर सेयरधनीलाई आकर्षक प्रतिफल दिन थालेपछि अंकुश लगाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
उक्त व्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीको लाभांश प्रभावित हुनेछ। 'खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकमा भए पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशमा २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छैन,' पाण्डेले भने, 'यसले पुँजी वृद्धिमा धक्का लाग्नेछ।'
मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४१ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त (फाइनान्स) कम्पनी खोल्ने अनुमति दिन छाडेपछि लघुवित्त विकास बैंक खोल्न चाहनेको लर्को लागेको छ। लघुवित्त विकास बैंकको अनुमति माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६० वटा निवेदन परेको छ।
बैंक र वित्त कम्पनी खोल्न नपाएपछि व्यवसायीहरु लघुवित्त कम्पनी स्थापना गर्नतिर लागेका हुन्। लघुवित्त विकास बैंकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सघाउ पुग्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कम्पनी स्थापनामा रोक लगाएको छैन। तर, दुर्गमभन्दा सुगम जिल्लामा लघुवित्त कम्पनी खोल्न चाहनेको संख्या बढी भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
केही वर्षअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी खेल्नेको ताँती नै लागेको थियो। संख्याभन्दा गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने दाबाब केन्द्रीय बैंकलाई परेपछि उसले नयाँ बैंक र वित्त कम्पनीलाई अनुमति दिन छाडेको थियो।
यसअघि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी खोल्ने लहर चल्दा ती कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको थियो। अहिले पनि लघुवित्त कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको बेला त्यस्ता कम्पनी स्थापना हुन खोजिरहेका छन्। 'त्यही प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएर नयाँ लघुवित्त कम्पनी स्थापना हुँदैछन्,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
दुई दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था लघुवित्त विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने तयारीमा छन्। सानो स्तरको वित्तीय कारोबार गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बंैकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिन छाडेपछि लगानीकर्ता घ वर्गको लघुवित्त विकास बैंकतर्फ मोडिएका हुन्। दुर्गम भेगलाई कार्यक्षेत्र बनाउनेलाई नरोकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक छ। 'सबै संस्थालाई निश्चित समय दिएर तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिनेछौं,' राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारी भने।
राष्ट्र बैंकले सबै जिल्लामा वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्त विकास बैंक स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। दुर्गमभन्दा सुगममा लघुवित्त विकास बैंक स्थापना गर्न रुचाउने धेरै छन्। तर, तिनलाई निरुत्साहित गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। दुर्गममा गएर काम गर्नेलाई भने रोक नलगाएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी दाबी गर्छन्।
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०३:५० मंगलबार
