काठमाडौं-गरिबका लागि खोलिएका भनिएका लघुवित्तको ब्याजदर सहकारीको भन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ। पिछडिएका र कम आयस्तरका नागरिकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर उनीहरुको उत्थानका लागि सरकारले लघुवित्तको अवधारण अघि सारेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था पनि सहकारीको भन्दा उनीहरुको ब्याजदर चर्को हुने गरेको छ ।
लघुवित्त बैंकहरुले वार्षिक १८ देखि २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् । उच्च ब्याजदरले विपन्नलाई भन्दा पनि उच्च वर्गलाई फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।
लघुवित्त विकास बैंकले बढी ब्याज लिएकै कारण उच्च नाफा कमाएका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तिनको ब्याजदर र लाभांशमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
सहकारीले भने लघुवित्तको भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सहकारीले वार्षिक १४–१५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छन् ।
सहकारीमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले आइतबार नागरिकलाई बताए । ‘सहकारीले २ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘तोकिएभन्दा बढी लिनेलाई कालो सूचीमा राखिने भएकाले पनि उनीहरुले ग्राहकबाट बढी लिने आँट गर्दैनन् ।’
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डे भने लघुवित्तको ब्याजदर बढी नभएको बताउँछन् । ‘ब्याजदर भन्दा पनि एक्सेस (पँहुच) बढी महŒवपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘व्यवसाय प्रवद्र्धनमा लघुवित्तको योगदानलाई कम आँक्न सकिँदैन ।’
सरकारले लघुवित्तको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्तले आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । लघुवित्तको नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकले पनि आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज ब्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४१ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् । लघुवित्तले लिने ब्याज महँगो भएको गुनासो ऋणीले गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउन यसअघि नै दबाब दिएको थियो । लघुवित्तले ४–६ प्रतिशतमा निक्षेप पाए पनि १२–१३ प्रतिशतमा पाएकै जस्तो ऋणीबाट २५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
लघुवित्तलाई ब्याज कम गर्न पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘लागतभन्दा बढी ब्याज लिनु उचित होइन ।’

लघुवित्त बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी हुने गरेको पनि एकाथरिको तर्क छ । चर्को ब्याजले संस्था र सेयरधनीलाई फाइदा भए विपन्न वर्गलाई फाइदा भएको छैन । ‘संस्थागत वा लघुवित्तका सेयरधनीलाई फाइदा होला तर ग्रामीण जनतालाई फाइदा थिएन,’ एक बैंकरले भने ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई विपन्न वर्गमा ४ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंकले पहिले ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न लघुवित्त विकास बैंकलाई ऋण दिने गरेका थिए । अत्यधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूरा गर्न उनीहरूले ४–६ प्रतिशत ब्याजदरमै लगानी गर्न थालेका छन् । लघुवित्त विकास बैंकले भने थोरै ब्याजमा ऋण लिएर बढीमा लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले भने त्यसरी सीमा तोक्न नहुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेको छ । लघुवित्त बैंकको व्यवस्थापन खर्च बढी हुने भएकाले सीमा तोक्न जायज नहुने तर्क संघको छ । संघले लघुवित्त विकास बैंकले लिने ब्याज लगायत विषयमा अध्ययन गर्न स्वनियमन समिति गठन गरेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदर, सेवालगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले लघुवित्त कर्जाले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको, विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नति नभएको र उत्पादनसमेत नबढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०४:१२ सोमबार