काठमाडौं-हरेक व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय भएको दाबी गर्ने गरे पनि गुणस्तर प्रमाणित गर्ने चिह्न (एनएस) भने उनीहरुले कारले मात्रै लिने गरेको देखिएको छ। कानुनले नै अनिवार्य गरेका वस्तुमा बाहेक अन्यमा एनएस चिह्न लिनेको संख्या कम रहेको सरकारी तथ्यांकले नलिई सुख नपाइने बाध्यताले गर्दा मात्रै व्यवसायीले गुणस्तर लिने गरेको पुष्टि गर्छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अभिलेख अनुसार उसले हालसम्म ३ सय १३ वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रयोग गर्ने इजाजत दिएको छ । १ सय ९५ उद्योगहरू र ६० प्रकारका उत्पादनले एनएस चिह्नको इजाजत छन् । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने उत्पादनमध्ये स्वेच्छाले लिने ५० प्रतिशतमात्र छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभागले जम्मा ९ वटा एनएस चिह्न प्रयोग गर्ने इजाजत पत्र दिएको विभाग महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए। ‘यस वर्ष धेरै कमले मात्र गुणस्तर चिह्नको इजाजत लिएका छन्,’ पुडासैनीले भने, ‘त्यसमध्ये ६ वटा नयाँ उद्योगले पाएका छन् भने ३ वटा पुरानाले नयाँ वस्तुको लागि लिएका छन्।’ चालु आर्थिक वर्षमा एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने उद्योगमध्ये अधिकांश अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने सिमेन्ट, स्टिल छन्।
खुला रुपमा जस्तो पनि वस्तु उत्पादन गर्न पाउने भएकाले व्यवसायीले गुणस्तर चिह्न लिन झन्झट नगर्ने उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले बताए। ‘वस्तुको गुणस्तरीय उत्पादनमा व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर छैनन्,’ बानियाँले भने, ‘अहिलेको गुणस्तर चिह्न दिने चलन सोर्सफोर्समा चलिरहेको छ।’ प्रक्रिया पुर्याएरभन्दा पनि मन्त्रीको सोर्सफोर्समा गुणस्तर चिह्न बाँडिने बानियाँको दाबी छ।
त्यस्तै, गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने कानुन धेरै पुरानो भएकाले यो दिने प्रक्रियामा समस्या भएको बानियाँले बताए । ‘कसलाई अनिवार्य गर्ने र कसले स्वेच्छाले लिए हुने भन्ने विषय नै अस्पष्ट छ,’ बानियाँले भने ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार गुणस्तर चिह्न लिएपछि त्यसमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा वस्तुको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले व्यवसायीले उक्त चिह्नबिना नै सामान बेच्न चाहन्छन् । उपभोक्ताले गुणस्तरभन्दा पनि सस्तो मूल्यका सामान धेरै किन्ने भएकाले व्यवसायीले गुणस्तर चिह्न प्रयोग नगरी सामान बेच्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।    
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने गुणस्तर चिह्न नलिँदैमा वस्तु गुणस्तरीय छैन भन्न नसकिने बताए । ‘एनएस चिह्न गुणस्तर छ भन्ने एक पाटोमात्र हो,’ शर्माले भने, ‘अहिले व्यवसायीले आफ्नो गुणस्तर आफैं कायम गर्छन् ।’ संसारमा हरेक वस्तुको गुणस्तर उत्पादन गरिसकेपछि भन्दा पनि उत्पादन प्रक्रियादेखि नै कायम हुने भएकाले गुणस्तरको विषयमा उत्पादक ध्यान दिँदै गएको उनको भनाइ छ ।     
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने अनिवार्य एनएस चिह्न लिनुपर्ने सिमेन्ट उद्योगले धेरै चिह्न पाएका छन् । एनएस चिह्न पाउने सिमेन्टको संख्या ४९ पुगेको छ । त्यस्तै अनिवार्य भएको छड १८, पिभिसी तथा एचडिपिई पाइप ३१, पिभिसी केबल २१, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर ३ वटा रहेका छन् ।
खाद्य उद्योगहरू वनस्पति घिउ, तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, दाना लगायत उत्पादनहरू ३१ वटा छन् । यसबाहेक जस्तापाता, प्रेसर कुकर, ब्याट्री, ड्राइसेल, वाटर स्टोरेज ट्यांक, पावर ट्रान्सफर्मर २६ वटा रहेको विभागले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने उद्योगमा कञ्चनजंगा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, युनाइटेड सिमेन्ट, एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी, मंगलम इन्डस्ट्री, हिमालयन ब्रुअरी, हरि इन्जिनियरिङ वर्क र सुगम म्यानुफ्याक्चर रहेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष दुई दर्जन र त्यसभन्दा अघिको वर्षमा अझ धेरैले गुणस्तर चिह्न पाएको विभागले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा अनिवार्य रुपमा चिह्न लिनुपर्ने सिमेन्टले धेरैले चिह्न पाएका थिए । अनिवार्य गरेका वस्तुलाई लिनैपर्ने अन्यथा कारबाही हुन्छ भनेपछि करले चिह्न लिएको देखिन्छ ।
क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै एनएस चिह्न लिन उद्योगहरू भैरहवा र वीरगन्ज क्षेत्रमा छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी क्षेत्र ३९ र बारा र पर्सामा पनि ३९ वटा उद्योगले एनएस चिह्न लिएका छन् । त्यस्तै, विराटनगर ३६, काठमाडौं २५, नेपालगन्ज १२, चितवन ११, मकवानपुर ८, झापा ७, जनकपुर ८ र पोखरा, धादिङ, तनहुँ लगायत अन्य क्षेत्रमा १० वटा उद्योगले एनएस चिह्न लिएको विभागको अभिलेख छ।  
गुणस्तर ऐनले विभिन्न ११ वटा वस्तुलाई एनएस चिह्न अनिवार्य गरेको छ । पिपिसी, ओपिसी र पिएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, आइरन बार, पिभिसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जिआई सिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपिजी भल्व फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्रीमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिएको छ । जनसाधारणको सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यी वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिएको हो ।
पहिलोपटक एनएस चिह्न पाएपछि हरेक उत्पादनले ३ वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । एनएस चिह्न पाएपछि विभागले बेलाबेलामा ती वस्तुको अनुगमन गर्छ । त्यसबाहेक जनसाधारणबाट गुनासो आए विभागबाट थप अध्ययन हुने गरेको छ।  

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०४:३१ आइतबार