सिरहा- सिरहाको सिमावर्ती इनर्वा गाविसमा अहिले भारतीय जेसिबी साबिक सडकको दुवै छेउको माटो सोहोरेर बीचमा हाल्न व्यस्त छ। साबिक चल्तीको सडकको पश्चिम र पूर्वछेउ खनेर माटो हालेपछि सडक हिलाम्य बनेको छ। पहिला मोटर सहजै गुड्ने यो बाटोमा अहिले मोटरसाइकल समेत गुड्न मुस्किल छ। कारण दुवै छेउको मलिलो माटो साबिकको ग्राभेल सडकमा थुपारेपछि मोटर गुड्दा धस्सिने गरेको छ।

सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल भारत सीमा इनर्वा गाविसको ठाढी सिमादेखि भित्री गाउँसम्म माटो भरेर ग्राभेल हाल्ने काम जिविसले उपभोक्ता समितिमार्फत गराइरहेको छ। सडकमा माटो भरेर ग्राभेल हाली ग्रेडिङ गरेर रोलिङ गर्ने कार्यका लागि यो सडकमा ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

जिल्ला विकास समितिका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राजकुमार गोइतका अनुसार यो सडकमा माटो र ग्राभेलको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालनमा छ। नाला लगायतका काम योजनामा नभएको उनले बताए।

सडकमा माटो हाल्न बाहिरबाट माटो ल्याउनुको साटो उपभोक्ता समितिले सडक छेउबाटै माटो झिकेर बीचमा हाल्ने काम गरिरहेको छ, त्यो पनि भारतीय जेसिबी मार्फत। दुवैतिरबाट माटो झिकेपछि सडक छेउका पसल र घर हुनेलाई आउजाउमा समस्या परेको छ। अर्को समस्या सडक झन् साँगुरो भएको छ।

इनर्वा ८ ठाढीका विश्वनाथप्रसाद साह भन्छन्,‘सडक ग्राभेलको नाममा साबिकको ग्राभेल सडकमा माटो हालेर हिलो पार्ने काम भएको छ।’ पहिलाको ग्राभेल सडकमा मोटर गुड्न कठिन थिएन तर अहिले भइरहेको विकासले सहज बनाउनुपर्नेमा झन असहज बनाएको उनले बताए।

'पहिला सडकमा पानी जम्दैनथ्यो तर अब सडकको दुवैतिर पानी जमेर लामखुट्टे र फोहरको डंगुर बन्ने निश्चित छ,' उनले भने, 'पहिलाको ग्राभेल र अहिले विभिन्न सडकमा छरिरहेको ग्राभेलको गुणस्तरमा धेरै फरक छ।' अहिलेको ग्राभेलमा माटोको परिमाण बढी भएकाले वर्षा हुँदा सडक हिलाम्य हुने उनको भनाइ छ।

बजेट सक्न वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास वर्षासँगै बिलाउने गरेको उनको भनाइ छ। 'असारमा देखिने विकासका काम वर्षासँगै बिलाउँछ,' उनले भने, ‘फेरि अर्को वर्ष यही माटो र ग्राभेलको नाममा पैसा खन्याइन्छ।’ माटो र ग्राभेलको नाममा टुक्रे विकास पानीमा पैसा खन्याए सरह भएको उनको अनुभूति छ।

सांसदले निर्वाचनक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा पनि यही माटो र ग्राभेल छर्ने काम गर्छ। जिल्ला विकासले पनि यही काम गर्छ। सडक विभागले पनि टुक्रे विकासका नाममा यही माटो र ग्राभेल छरिरहेको छ। विश्वनाथ भन्छन्, ‘जिल्लामा वार्षिक करोडौं रकम माटो र ग्राभेलको नाममा खर्च भइरहेको छ।’ असार लागेपछि गाउँका अधिकांश सडक हिलाम्य बनेका छन्, मोटरसाइकलसमेत आउजाउ गर्न सक्दैन,' उनी भन्छन्, ‘यो कस्तो विकास हो?’

भगवानपुर चोक हुँदै नहरारिगौलको सिमल चोकसम्म सडकमा माटो, ग्राभेल र नाला निर्माणको काम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना छ। यो योजनाका लागि २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। तर, बुधबार यो सडकमा यात्रा गर्दा नाला निर्माण भएको पाइएन। बिजोग त कतिसम्म भने नहरा टोलमा सांसद रामचन्द्र यादवको घरदेखि २० मिटर अगाडिको सडक हिलाम्य पाइयो। यो हिलोमा मोटरसाइकल समेत पार हुन सकेन।

एक स्थानीयका अनुसार यो खाल्डोभन्दा अगाडि झन ठूलो खाल्डो छ। यही खाल्डोमा केहि दिन अगाडि ग्राभेल बोकेको टिपर फसेको थियो। त्यसपछि यहाँ टिपर ग्राभेल झार्न आएन। त्यो ग्राभेल खैरबोना चोकमा भण्डारण गरेर राखिएको ती स्थानीयले बताए।

यी दुई घटना असारे विकासका नाममा बजेटको दुरुपयोग गरिएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन। यहाँको मात्र नभई सप्तरी लगायत मधेसका जिल्लामा विकासको नाममा माटो र ग्राभेल छराइले जनता आजित भएका छन्। तर, उनीहरु मुख खोल्न चाहदैनन्। कारण खोतल्दै जाँदा ‘बलियाका विरुद्ध मुख खोले आवाज नै बन्द हुने डर’ पाइयो।

अधिकांश विकासे काम अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको छ। उपभोक्ता समितिको नेतृत्वकर्ता गाउँ वा टोलका बलिया हुने गर्छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्ति उपभोक्ता समितिको नेतृत्वकर्ता चयन हुन्छ। अनुगमनमा आउने कर्मचारीदेखि साइट इन्चार्ज सबै उनकै बोलीमा बोली मिलाएर फर्केको स्थानीय प्रस्टै देख्छन्। 'नियमनकारी निकाय केही बोल्दैन भने हाम्रो बोली कहाँ बिक्छ,' ठाढीका एक स्थानीयले नागरिकसँग नाम नखोल्ने सर्तमा भने, ‘हामी बाठो बन्न खोजे आवाज नै बन्द हुने खतरा हुन्छ।’

'उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बने ‘पावरफुल’ हुन्छ,' उनीविरुद्ध कहीँ उजुरी सुनवाइ हुँदैन इनर्वाका एक स्थानीयले भने, '८ घन्टा जेसिबी चलाएर ३० घन्टाको बिल पास हुन्छ। १० टिपर ग्राभेल झारेर ५० टिपर बराबरको बिल बनाएको आफूले देखेको उनले बताए।

स्थानीय निकायले जेठ लागेपछि कुनै पनि निर्माणको काम सुरु नगर्ने, त्यसमा पेस्की दिन नमिल्ने नियम छ। तर असार लाग्न थालेपछि जिविसले धमाधम योजना र बजेट बाँड्ने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। यी सबै विकास निर्माणका काम असार अन्तिम सातामा मात्रै किन भए भन्नेबारे जिविसले भरपर्दो कारण भने पेस गरेको छैन। दर्जनौं यस्ता योजनालाई मनोमानी रकम बाँडिएको कर्मचारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०३:५४ बिहीबार