चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा समेत २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। जति खर्च हुनुपर्ने हो त्यो खर्चको चङ थोरै भएको छ, यहाँको शिद्धज्योती शिक्षा क्याम्पसको १६ औँ वार्षिक उत्सव समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले भने, अहिले पाँच महिना वितिसक्दा पनि जम्मा खर्च देशको २१ प्रतिशत गरेका छौ।
१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट रहेको र जसमध्ये २१ प्रतिशत मात्रै खर्च भ्याएको र २२ प्रतिशत मात्रै रिभिन्यू जम्मा गरेको आयोगका सदस्य फुयालले जानकारी दिए। अबको ७ महिना निकै चुनौतीपुर्ण रहेको उनको भनाइ छ। अबको सात महिना हाम्रा लागि निकै चुनौतपुर्ण छ, उनले भने, 'एकतिर खर्च गर्न चुनौतीपुर्ण छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने साधन जम्मा गर्नका लागि पनि चुनौतीपुर्ण छ।' विदेशी दातृ संस्थाले प्रतिवद्धता अनुसारको ऋणहरु समेत लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्न नसकेको आयोगका सदस्य फुयालले जानकारी दिए।
आन्तरिक स्रोत पनि राम्रोसँग मुभिलाइजेसन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 'पैसा बजारमा प्रसस्त नआएको र यो सबैलाई फुकाउनका लागि मौद्रिक निती वित्तिय निती तारम्यता मिलाउन अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्र बैक अनबरत रुपमा छलफल गरिहेको र केहि दिनमा निचोड निकाल्ने छौ', उनले भने ।
बजारमा हल्ला भएजस्तो धेरै आर्थिक संकटनै आउने अवस्था नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई बाह्रय प्रभाव परेको यर्थाथ भएको बताए। उनले भने, 'विदेशी मुद्राको संञ्चितीमा कमी आउनु विप्रेषणको आय घट्दै जानु चालु खाता कमजोर हुदै जानु र सोधानन्तरण स्थिति बलियो नहुनु जस्तो अवस्थामा थियो। अहिले विगतको चार महिनामा यो कुरा सुधार उन्मुख छ तर जति खर्च हुनुपर्ने हो त्यति खर्च भएको छैन।' मुलुकभित्र २१ ओटा अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर हुने र सोही भित्रको आर्थिक उपार्जन नगरेसम्म सामाजिक रुपान्तरण नहुने कुरालाई मध्यनजर गरेर संविधानको धार १६ देखि धारा ४८ सम्मका सम्पुर्ण मौलिक हकहरुको सुचिश्चितताका लागि पहिला आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बुझाई सहित अर्थतन्त्रको जंग बसालेर उत्पादनमा केन्द्रित भएर सरकारले खर्च गर्ने मोडल पन्ध्रौ आवधिक योजनामा ल्याएको र सोही हिसाबले सरकारले खर्च गर्दै जाँदा सरकारको सामु धेरै समस्या आएको सदस्य फुयालले बताए।
नाका बन्दी कोभिड लगायतले समस्या आएको र जति उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास भएको थियो त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ९ दशमल ६ प्रतिशत ग्रोथ हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि त्यो हुन सकेन उनले भने तर हामी हाम्रा जस्तै अरु मुलुककको तुलनामा अरु भन्दा कम निगेटिभ अर्थतन्त्र भएको र यस्तो आर्थिक समस्यामा पनि करिब ६ प्रतिशत ग्रोथ व्यवस्थापन गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९ १३:२३ आइतबार