गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसिसी)ले पठाएको प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सूचीलाई नै मान्यता दिइनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि छनोटका विषयमा विवाद हुँदा तीन महिनाअघि रोकिएको एनआरएनको दसौं महाधिवेशन एवं नयाँ नेतृत्व चयन अझै अन्योलमै छ।
एनआरएनमा देखिएको विवाद समाधान गरी महाधिवेशन र चुनाव गराउन संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय बनिसकेको छ। समितिले प्रतिनिधि विवाद समाधान गरी गत अक्टोबर महिनामा तोकिएको दसौँ महाधिवेशन एवं चुनाव गराउने जिम्मवारी पाएको छ।
ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्कद्वारा आयोजित भर्चुअल बहस कार्यक्रममा एनआरएन प्रतिनिधिहरूले विभिन्न देशमा निर्वाचनपछि आएका एनसिसी समितिहरूले छनोट गरेका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिन आग्रह गरेका हुन्। एनसिसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले विशेष अधिवेशनबाट ६५, २५ र १० प्रतिशत डेलिगेट्सको कुरा ल्याइएपछि यो विवाद सुरु भएको बताए।
उनले विधानको भावनाअनुसार नयाँ निर्वाचित अध्यक्षले नै डेलिगेट्स नामावली पठाउनुपर्ने बताए। प्रमुख संरक्षक शेष घलेले एनसिसी अध्यक्षको भेला गरेर सल्लाह सुझाव र राय लिएर अघि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन्। अबको डेलिगेट्सहरू नयाँ निर्वाचित अध्यक्षहरूबाट माग गरी चुनाव गराउन सके ताजा र सर्वमान्य हुने उनले बताए।
प्रतिनिधि छनोट गर्दा प्रतिशतको आधारमा पठाइएकाले नवनिर्वाचित समितिबाट नै सबै प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। विधानअनुसार आफूहरूले प्रतिनिधिको सूची पठाउन तयार भएको उनले बताए।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा एनसिसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले विधानसम्मत तरिकाले डेलिगेट्सहरूको नाम पठाएकाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै मान्यता दिइनुपर्ने बताए।
उनले सात महिना पहिला पठाएको डेलिगेट्सहरूको इमेल लगायत अन्य सूचना फेरबदल भएको हुनसक्ने भएकाले सबै नवनिर्वाचित एनसिसीहरूलाई नयाँ डेलिगेट्स सूची पठाउन भन्नुपर्ने बताए। उनले एनसीसीहरू सक्षम भएको बताए।
कार्यक्रममा एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले प्रतिनिधि छनोटबारे अष्ट्रेलियामा कुनै विवाद नरहेको तर केन्द्रले नै विवाद सिर्जना गर्न खोजेको बताए। उनले पञ्जीकृत सदस्य संख्याको आधारमा एनसिसीहरूलाई डेलिगेट्स चयन गर्न दिनुपर्ने बताउँंदै एनसीसी अष्ट्रेलियाको हकमा सदस्य संख्या अनुरूप प्रतिनिधि छनौट गर्न नदिएकोमा अन्याय गरिएको गुनासो गरे।
त्यसैगरी, एनसीसी क्यानडाका अध्यक्ष दीपक गौतमले विधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको र डेलिगेट्स छनोटबारे आइसिसीको व्यवहारमा एकरूपता नभएको जनाए। अध्यक्ष गौतमले अहिले देखिएको डेलिगेट्स समस्या नीतिको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएकाले आइसिसीबाटै सुरु गरिएको बताए। उनले समयमा एनआरएनको निर्वाचन नगर्दा संघको छवि गिर्दै गएको भन्दै संरक्षक परिषद्लाई सघाएर निर्वाचनमा जान सुझाव दिए।
प्रकाशित: ११ माघ २०७८ ०४:१८ मंगलबार
