वन क्षेत्रमा लगानीमार्फत कार्बन उत्सर्जन र वन विनास रोक्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन ‘लिफ’मा नेपाल आवद्ध भएको छ। ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले यससम्बन्धी आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उक्त आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
वन क्षेत्रमा वित्तीय लगानी बढाएर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्देश्य लिएको लिफ गठबन्धनको स्थापना नर्वे,अमेरिका र बेलायतको अगुवाइमा भएको हो। यो सञ्जालमा नेसले,अमेजन,युनिलिभर, वालमार्टलगायतका विभिन्न १९ निजी कम्पनीको साझेदारी छ। यो सञ्जालमा आवद्ध सहभागीले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्वेच्छिक कटौतीमा जोड दिन्छन्।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले वन क्षेत्रको संरक्षण र वन व्यवस्थापनमा समुदायमा आधारित अवधारणाको प्रवद्र्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले विश्व समुदायलाई ज्ञानको सिकाइ र साझेदारी लागि नेपाल आउन अनुरोध पनि गरेका थिए। यो परियोजनाअन्तर्गत नतिजाको आधारमा सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म नेपालले आफ्नो वनक्षेत्रले कति कार्बनडाइअक्साइड सोस्न सहयोग गरेको छ भन्ने प्रमाण पेस गरेपछि वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रको अगुवाइमा यो परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो। गत अप्रिलदेखि अगस्त महिनामा यो परियोजनाका लागि विश्वव्यापी प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा नेपालसहित २३ मुलुक तथा क्षेत्रले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।लिफ सञ्जालले आगामी महिना यससम्बन्धी अन्य परियोजनासँग थप सम्झौता हुने जनाएको छ।
जलवायु सम्मेलनमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले यो परियोजनाअन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म झण्डै १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सहयोग नेपालले पाउन सक्ने बताए।
‘लिफ सञ्जालले प्रतिटन कार्बन बेच्दा १० डलर दिने सहमति भएको छ, कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लेखाजोखा गरेपछि नेपालले कति सहयोग पाउने भन्ने निश्चित हुन्छ,’उनले भने। ‘नेपाल यो सजालमा आवद्ध हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो,’उनको कथन थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत जोन केरीले जलवायु उक्त अवसरमा बोल्दै निजी क्षेत्रसगको सहकार्यको उत्कृष्ट मोडल रहेको बताए। नेपालसँगै कोस्टारिका, इक्वेडर र घानाले पहिला चरणको सहयोगका लागि आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
विश्व जलवायु सम्मेलनको अवसरमा लिफले वन क्षेत्रको संरक्षणमार्फत उत्सर्जन कटौतीका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परिचालन गराइएको जानकारी दिएको थियो। निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका हातेमालोमा स्थापित यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल उष्ण र उपोष्ण वन क्षेत्रको वन संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने बताएको छ।
यसैबीच नेपालले विश्वका अन्य सय राष्ट्रसँगै वन तथा भू–उपयोग सम्बन्धी घोषणा ‘डिक्लेरेसन अन फरेस्ट एण्ड ल्यान्ड युज’ मा हस्ताक्षर गरेको छ।
घोषणापत्रले दियो भू–उपयोग,वनक्षेत्रको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षालाई जोड दिएको छ।घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले ग्रामीण समुदायको जिवनयापनमा रहेको जोखिम घटाउन, दिगो कृषि प्रणालीको विकास,आफ्ना व्यापार तथा विकासको सहकार्यमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०३:४६ मंगलबार
