कानुन व्यवसायी लाप्लाका अमेरिकी नागरिक हुन्। प्रिन्सजर्ज अदालत, मेरिल्यान्डका न्यायाधीश फिलिप निकोलसको एकल इजलासले ट्रष्टीलाई ‘तीस दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न भएको लिखित जानकारी पेश गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ। मे २२ तारिखको यस आदेशमा, २००९ को एएनए बाइजलअनुसार निर्वाचन हुने र सोको जानकारी मुद्दाका पक्ष–विपक्षलाई ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनसमेत भनिएको छ।
अन्तरिम अध्यक्ष छेवाङ शेर्पा लामाको एकल नेतृत्व अवैधानिक भएकोले तत्काल खारेज गरी नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन गरिनुपर्ने लगायतका मागसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष रजर अधिकारीद्वारा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै करिब एक महिनाअघि सोही अदालतले ‘ट्रष्टीको नाम दिन’ भने पनि अधिकारी पक्षले मात्र नाम बुझाएको थियो। प्रस्तावित नेपाली प्रतिनिधि खगेन्द्र जिसी, अञ्जन श्रेष्ठ, डा. कुञ्जर शर्मा र निक ठाकुर, मध्ये कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने जवाफ लामा पक्षले दिएपछि बाहिरबाट ट्रस्टी नियुक्ति भएको हो।
तर, अन्तरिम अध्यक्ष लामा भने अदालतबाट यस्तो निर्णय भएको अस्वीकार गर्छन्। आफैं अध्यक्ष रहेको संस्थाको निर्वाचन गर्न अदालतले ट्रष्टी गठन गरेको एक साता बित्दासमेत थाहा नपाउनुको कारणबारे उनी प्रष्ट देखिएनन्। यस्तो निर्णय हुँदै नभएको दोहोर्याएपछि अदालतले गरेका निर्णयको एक प्रति आफूसँग भएको र त्यहाँ यी विषय उल्लेख भएको नागरिकको दाबीमा मुद्दाका प्रतिवादीसमेत रहेका लामाको जवाफ थियो– ‘त्यो मेरो जानकारीमा आएको छैन।’ थपे– ‘संस्थाको निर्वाचन अदालतले गराउने कुरै आउँदैन र ट्रष्टी राख्ने विषय एएनको विधानमा पनि कहीँ कतै छैन।’ उनको भनाइअनुसार, ट्रष्टी निर्वाचन गराउन नभई निर्वाचन अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र गठन गरिन्छ।
यता, मुद्दाका पक्षधर अधिकारी भने अदालतको निर्णयप्रति द्विविधा नरहेको बताउँछन् । अदालतका निर्णयहरू सार्वजनिक महत्वका भएकोले जसले पनि थाहा पाउने अधिकार राख्ने तर्क गर्दै उनले टिप्पणी गरे– ‘अदालतबाट कुनै निर्णय भएको छैन भन्नु समाजमा भ्रम छरेर आफ्नो एकाधिकार अझै लम्ब्याउन खोज्नु मात्र हो।’ अब एक महिनापछि निर्वाचित पदाधिकारीको हातमा एएनए फिर्ता आउने दाबी गर्दै अधिकारीले, आफ्नो विरोध गरेकै नाममा शेर्पाको टिमले तीनजना पत्रकारसहित १२ जना नेपालीमाथि भूट्टो मुद्धा लगाएको र पैसा असुली गरेको विषयलाई गम्भीर्तापूर्वक उठाउने बताए। ‘नेपाली समुदायको सेवा र हित गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएको संस्थाकै नाममा केही व्यक्तिले नेपालीलाई सास्ती दिने काम गरेका छन्। यो अशोभनीय र आपत्तिजनक छ। यसको कानुनी उपचार खोजिनेछ।’ अधिकारीको तर्क थियो।
सन् २००९ मा सम्पन्न बोष्टन सम्मेलनमा भएको घाटाको छानबिन गर्न एएनएमा ल्याइएका शेर्पाले, केही समयपछि तत्कालीन अध्यक्ष सिमोन ढुंगानाबाट कार्यकारी अधिकार लिएका थिए भने २०११ मा डिसी सम्मेलन गरी आफैंलाई अन्तरिम अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए। यसअघि न्यायधीश लियो इ ग्रिनको आदेशअनसार अदालतबाट नियुक्त ट्रस्टी अनुज सुदको रोहबर र तत्कालीन राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्माको उपस्थितिमा तीन बुँदे सहमति भएको थियो तीन बुँदामा वादी–प्रतिवादी र दूतावासका प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने, अविलम्ब निर्वाचन गराउनुपर्ने र संस्थाका गतिविधि र निर्णयहरूको एक प्रति अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने थियो। यो कार्यन्वयन नभएको भन्दै अधिकारीले अदालतको मानहानि मुद्धा दायर गरेका थिए।
यसैबीच, अदालती प्रक्रिया अघि बढिरहँदा एएनएकै नाम दिएर ‘डिसी कन्भेन्सन’ को तयारी भइरहेको छ । ट्रष्टी गठनको ४ दिनपछि मे २६ मा प्रकाशित ‘बुलेटिन’मा सम्मेलन व्यवस्थापन समितिको नाम, प्रमुख आयोजकको सन्देश सहित कन्भेन्सनको तयारी पूरा भएको, उल्लेख छ। यसलाई मुद्धाका बादी अधिकारीले भने अदालतको प्रोसेसमा बाधा पुर्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७१ २२:२० शुक्रबार
