लण्डन - लामो समयदेखि आन्दोलरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका लागि बेलायत सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बेलायतले बिहीबार भूतपूर्व गोर्खाका लागि ४६ मिलियन पाउण्ड अर्थात् ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको सक्रियतामा गठित त्रिपक्षीय (नेपाली दूतावास, आन्दोलनरत भूपुगोर्खा र बेलायत सरकार) प्राविधिक समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सो घोषणा गरिएको हो। गत महिनामा मात्र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांगास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किएपछि सो राहत प्याकेज घोषणा गरिएको हो।
प्याकेजमा गोर्खा पेन्सनबापतको रकम यसअघि भारतको बैंक हुँदै नेपाल पठाइने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि सीधै नेपालका बैंकिङ सेवामार्फत पठाइने उल्लेख छ। यस्तै कम पेन्सन पाउने भूतपूर्व गोर्खाले समेत वार्षिक ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरुका परिवारलाई सहज तवरले औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने, ८० वर्ष पुगेका भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई पेन्सनमा विशेष वृद्धि गरिनेलगायत व्यवस्था पनि राहत प्याकेजमा छ।
बेलायत सरकारको पछिल्लो घोषणालाई पनि आन्दोलनरत भूपूगोर्खाहरुले भने चित्त बुझाएका छैनन्। गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राईले बेलायत सरकारले बिहीबार घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई ‘त्रिपाक्षीय वार्ता भाँड्ने षड्यन्त्र’ भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘यो गुडविल पेमेन्टको नाममा त्रिपक्षीय वार्ता भाँड्ने षडयन्त्र हो। बेलायतको सरकारको यो घोषणाले हामी निकै चिन्तित र दुःखी छौं।’उनले बेलायत सरकारको एकपक्षीय घोषणाले नेपाललाई ठूलो धनराशि घाटा भएको पनि दाबी गरे।
तर नेपाली दूतावास उच्च स्रोतले बेलायतद्वारा जारी पछिल्लो प्याकेज प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा भएको हुँदा बेलायत सरकार, भूपूगोर्खा र नेपाल सरकारबीचको त्रिपक्षीय वार्ताको ढोका खुला भएको दाबी गरेको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘बेलायत सरकारले आजै नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो राहत प्याकेज पठाएको छ, अब नेपाल सरकारले त्यसलाई अध्ययन गरेर आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाउने छ।’
बेलायत सरकारबाट बिहीबार जारी गोर्खा प्याकेजमा यस्तो छ :
१. भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई सन २०१६ को १ जनवरी देखि नै ३४ प्रतिशतसम्मका दरले पेन्सन वृद्धि गरी गुडविल प्याकेजका रुपमा यो वृद्धि एकमुष्ठ उपलब्ध गराउन ४६ मिलियन पाउण्ड नेपाली ६ अर्ब ७० करोड व्यवस्था गरिएको।
२. सन् २०१९ को १ अप्रिलदेखि ३४ प्रतिशतसम्मको पेन्सन वृद्धिको अलवा नेपालको मुद्रास्फीतिअनुसार थप ३.७ प्रतिशत वृद्धि हुने र सोको लागि प्रतिवर्ष १५ मिलियन पाउण्ड (नेपाली २ अर्ब २५ करोड) छुट्याइएको।
३. अहिलेको पेन्सन वृद्धिले सबैभन्दा कम पेन्सन पाउने भूतपूर्व गोर्खाले समेत वार्षिक ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउने।
४. भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरुका परिवार लगायतलाई सहज तवरले औषधोपचारको व्यवस्था गर्न १० वर्षको अवधिमा नेपालका पाँच वटा शहरहरु दमक, धरान, पोखरा, बुटवल र काठमाडौंमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने र सो प्रयोजनको लागि थप २५ मिलियन पाउण्ड अर्थात् ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको।
५. यसअघि गोर्खा ब्रिगेडमा ४ वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरी स्वास्थ्यको कारणले नेपाल फर्केकाहरुलाई समेत बेलायतमा आई बसोबास गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइने बताइएको।
६. ८० वर्ष पुगेका भूतपूर्व गोर्खालाई पेन्सनमा विशेष वृद्धि गरिने।
७. यसअघि गोर्खा पेन्सनबापतको रकम भारतको बैंक हुँदै नेपाल पठाउने व्यवस्था भएकोमा अबदेखि सीधै नेपालका बैंकिङ सेवामार्फत पेन्सन रकम पठाइने व्यवस्था घोषणा गरिएको।
भूतपूर्व गोर्खाहरु बेलायतमा स्थायी बसोबासलगायत सुविधा ब्रिटिस सरकारले यसअघि पनि व्यवस्था गरेकोमा दुई देशका सरकार र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेर पेन्सन वृद्धि सहितको बृहत् गोर्खा प्याकेज घोषणा भएको यो पहिलो पटक हो ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ १५:५१ बिहीबार
