काठमाडौं— संसदले नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक २०७२ पारित गरेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले खुशी व्यक्त गरेको छ। लामो समयदेखि नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीतिगत पहल गर्दै आएको एनआरएनले ६ वर्षको प्रयास तार्किक विन्दूमा पुर्‍याउन यो कदमले मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिएको छ।

'विदेशमा आर्जित सीप र ज्ञानलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न खुला विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण माध्यम हुनेछ' संघका अध्यक्ष शेष घलेले भनेका छन्, 'हामीले चाहेजस्तो ढाँचा र गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी विधेयकमा व्यवस्था नभएपनि यो एउटा राम्रो सुरुवात हो भन्ने लागेको छ।'

एनआरएनले आफ्ना ६ वटा क्षेत्रीय समितिबाट एक-एक जना प्रतिनिधित्व हुनेगरी विश्वविद्यालय सञ्चालक समितिमा ६ जना गैरआवासीय नेपाली राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। पारित भएको विधेयकमा तीन जना एनआरएनए प्रतिनिधि रहने उल्लेख छ। ती मध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ।

एनआरएनले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग र साझेदारीको समेत प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयकले त्यसलाई समेटन नसकेको संघका अध्यक्ष घलेले जनाए।

'समितिहरुमा भएको छलफलमा हामीले प्रस्ताव गरेका यी प्राबधानमा सहमति जुटेको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाइएको भए खुला विश्वविद्यालयमार्फत् नेपालको सीप विकासमा गैरआवासीय नेपालीको यथेस्ट सहभागिता हुने थियो', उनले भने, 'सानै भए पनि गैरआवासीय नेपालीले भूमिका पाएका छन्। हामीले यसमा अधिकतम् कार्यक्षमता र सहभागिता जनाई आगामी दिनमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका वृद्धि गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ।'

एनआरएनले खुला विश्वविद्यालय विधेयक र यो सम्बन्धी अन्य कार्यमा सबैलाई धन्यवाद दिएको छ।

नेपालका शहरदेखि दुर्गम स्थानका प्रत्येक घर-घर तथा देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पहुँचसम्म उच्च स्तरको शिक्षाको अवसर पुर्याउने अभिलाशाका साथ २०६५ साल देखि गैरआवासीय नेपाली संघले उठाएको यो अभियानलाई २०६७ सालमा संघको हृयुस्टन सम्मेलनले आफ्नो ध्वजाबाहक योजनाका रुपमा अनुमोदन गरेको थियो।  त्यसपछि नेपाल सरकारसँग सहकार्यका लागि गरिएको पहलले मुर्तरुप लिई २०६७ सालमा खुला विश्वविद्यालय अभियानलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघको संयुक्त पहलमा अगाडि बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भई यो अभियानको काम हुँदै आएको थियो।

प्रकाशित: १८ असार २०७३ ०४:२३ शनिबार