अन्तरिम संविधान जारि भएलगत्तै काठमाडौंको माइतीघरमा मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपी जलायो। संविधानको प्रतिलिपि जलाएको आरोपमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका दर्जन बढी नेता गिरफ्तार भए।
नेताको गिराफ्तारीको विरोधमा लहानलगायत मधेसका जिल्लाहरुमा आन्दोलन सुरु भयो । राजमार्गमा टायर बालेर सुरु भएको जक्का जाम आन्दोलन माघ ५ गते लहानबाट जनविद्रोहको रुपमा मधेसभर फैलियो। कारण थियो, लहानमा जक्का जाम गरिरहेका फोरम समर्थकहरुलाई पेलेर तत्कालीन नेकपा माओवादी नेताहरु सवार सवारी साधन अगाडि बढ्न खोज्दा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट रमिता हेरिरहेका विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु। फोरम समर्थकले मोओवादी नेता सवार सवारीलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न खोज्दा माओवादी कार्यकर्ताले गोली चलाउँदा महतो मारिए।
त्यसपछि लहानका सडकमा रोकिएका दर्जनौं सवारी साधनमा फोरम समर्थकहरु आगो फुके । लहानमा सल्केको आगोको लप्का क्षणभरमै मधेसभर फैलियो। लहानका दर्जनौं सरकारी कार्यालयसमेत जलाइए। माघ ५ गते मध्यान्ह लहानको पिपल चोक(आन्दोलनस्थल) मा कृष्णबहादुर यादवको नेतृत्वमा मुस्किलले १० जना मानिसि उपस्थित थिए। तर रमेशको छातीमा गोली लागेपछि क्षणभरमै हजारौ समर्थक भेला भएर रोकिएका सवारीमा आगो फुकेर सडकमा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरे।
पहिलो माघे मधेस आन्दोलनका लहान संयोजक कृष्णबहादुर यादव त्यो क्षण सम्झन्छन्,'एकैछिनमा यति धेरै मानिस जम्मा भएको देखेर चकित भए।' एकघण्टा अगाडिसम्म मानिसहरुलाई सडकमा आउन गुहार्दासमेत आउन नमान्ने तर रमेशमाथि गोली प्रहार भएको सूचना प्रवाह हुनासाथ हजारौंको भिड जम्मा भएको उनी सम्झन्छन्।
त्यो बेला मधेस आन्दोलन मधेस बिद्रोहको रुप लिनुको पछाडि माओबादीको गोली कारण बन्यो। जसले मधेसको भावना भडकाउन मद्दत गर्यो। ०६३ पछि ०७२ अर्थात ९ वर्ष पछाडि फेरि मधेस आन्दोलन मधेस विद्रोहको रुप लिएको पाँच महिना भैसक्यो। जुन अहिलेसम्म जारी छ।
कारणमा फरक यति मात्र छ, त्यो बेला बिद्रोहीबाट राजनीतिक दलमा रुपान्तरण भएका माओवादीले मधेसी युवामाथि गोली चलाएर मधेसको भावना भडकाएको थियो भने अहिले राज्यसंयन्त्र अर्थात सुरक्षाकर्मी। अहिलेको जारी मधेस आन्दोलनलाई मधेस विद्रोहको रुपमा भडकाउन वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यतिmले 'क्याटालिस्ट'को काम गर्यो। ओलीप्रति मधेसमा कति आक्राश छ त्यो मधेसका सहरहरुमा हुने विरोध जुलुसका नारा र कोणसभालाई सुने प्रष्ट हुन्छ।
तर, मधेसी मधेसी भावना जति छिटो भडकिन्छ उति छिटो सम्हालिन्छ पनि। जसको उदाहरण पहिलो मधेस आन्दोललाई लिन सकिन्छ। त्यो आन्दोलन माओवादीप्रति कतिको आक्रोशित थियो भने रौतहटको गौर काण्डलाई सम्झे पुग्छ। तर, मधेसी भावना कति छिटो सम्हालिए र उदारता प्रस्तुत गरे भने उदाहरण संविधानसभा निर्वाचन २०७० लाई हेरे पुग्छ। जहाँ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आन्दोलनकोे उद्गम स्थल सिरहा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित भए। काठमाडौबाट हार खाए पनि कोर मधेसबाट उनलाई मधेसी मतले विजयी बनायो। यो नतिजाले मधेसी भावनात्मक उदारतालाई पनि प्रष्ट्याउँने पहिलो मधेस आन्दोलनमा सहभागी लहानका वुद्धिजिवी राकेश गुप्ताले जनाए।
नौ वर्षमा तीन आन्दोलन
०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयताबारे उल्लेख गरिएन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको एनजिओ मधेसी जनअधिकार फोरम यसैलाई मुद्दा बनाएर भोलीपल्ट माइतिघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानका केही प्रति जलाए। तत्कालीन सरकारले उपेन्द्रसहित २८ जनालाई गिरफ्तार गरेर सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाए।
उपेन्द्रको गिरफ्तारीको विरोधमा मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। माघ ५ गते लहानमा मधेसी युवा रमेश महतो माओवादी कार्यकर्ताको गोलीबाट मारिएपछि मधेसभरी बिद्रोहको आगो दन्कियो। लहानबाट फैलिएको विद्रोह मधेसभरी फैलिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले माघ १७ गते अर्थात १२ दिनपछि टेलिभिजनबाट पहिलो सम्बोधन गर्दै मधेस आन्दोलनलाई वार्ताबाट सामाधान गर्ने बताए।
तर, त्यो सम्बोधन संघीयताबारे चर्चा नै नगरेकाले मधेसीले स्वीकारेनन् । आन्दोलन रोकिएन । जसका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला माघ २४ गते पुनः दोस्रो सम्बोधन गर्न बाध्य भए। यो सम्बोधनमा कोइरालाले संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधान संसोधन गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए। २४ गते अर्थात १९ दिन पछि त्यो आन्दोलन रोकिएको थियो।
कोइरालाको दोस्रो सम्बोधनपछि फोरम सर्सत वार्ता प्रक्रियामा सामेल भएपछि मधेस आन्दोलन सेलाउँदै गएको थियो। माघे मधेस विद्रोहले मधेसी समुदायलाई संवैधानिक पहिचान दियो। अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनले मधेस र मधेसीले संवैधानिक मान्यता प्राप्त भयो। त्यपछि समावेसी प्रतिनिधित्वको बाटो खुल्ला भयो।
जसले मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी भयो। फोरम र राज्यबीच ०६३ मा भएको सम्झौताबमोजिम जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो। संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि छुट्टयाएको २४० सिट मध्ये ११८ सिट तराई मधेसमा परे। समानुपातिक निर्वाचनमा पनि उस्तै पद्दति अपनाइयो। जसले मधेसको सिट बढायो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा सबै दलबाट गरी मधेसी समुदायको २१० अर्थात ३४ प्रतिशत भन्दा बढीको प्रतिनिधित्व सम्भव भयो।
अर्को सफलता भनेको संघीयताको भयो। जुन मधेस आन्दोलनकै कारण तत्काल संविधानमा सुनिश्चित हुन सक्यो। पहिलो मधेस आन्दोलनले राजनीतिमा जुन उथलपुथल ल्यायो त्यसैको फल हो संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट (रामवरण यादव) हुन सम्भव भएको मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह तर्क गर्छन्।
के पाए के गुमाए
माघे मधेस आन्दोलनपछि मधेसले राजनीतिक र समाजिक अधिकार प्राप्तिका सवालमा धेरै उपलब्धी हासिल गर्यो। राजनीतिक अधिकारको सवालमा २००४ सालमा गठित राष्ट्रासभा सदस्यको संख्या हेर्दा ५५ सदस्य मध्ये ६ जना(१०.९० प्रतिशत) मधेसी थिए। २०१५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित १०९ सिटमा मधेसी २३ (२१.१० प्रतिशत)थिए । २०१९ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको निर्वाचित १०९ सिटमा मधेसी १४(१२.८४ प्रतिशत) थिए। ०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको निर्वाचित ११२ सिटमा २३(२०.५३ प्रतिशत) मधेसी थिए। ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको निर्वाचित ११२ सिटमा मधेसी १५(१३.३९ प्रतिशत) थिए । ०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको २०५ निर्वाचित सदस्यमा ४३(२०.९७ प्रतिशत) जना मधेसी थिए । ०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको २०५ सदस्यमा ३९(१९.२ प्रतिशत) मधेसी थिए । ०५६ सालाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको २०५ सिटमा ४०(१९.५१ प्रतिशत) जना मधेसी थिए ।
०६३ को मधेस आन्दोलनपछि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दाको परिणाम विगतका निर्वाचनको परिनाम भन्दा फरक देखियो।
०६४ सालको संविधानसभामा ६०१ सदस्य मध्ये मधेसीको संख्या २१० पुग्यो अर्थात ३४.९४ प्रतिशत । मधेसीको संख्या बढ्नुको पछाडिको कारण ०६४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिंदा मधेसका जिल्लामा करिब ४८ प्रतिशत आवादीको आधारमा २४० मध्ये ११६ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कायम गरियो। ०४८ सालपछि कायम रहँदै अएको ८८ सिटबाट ११६ सिट बढाइनुले मधेसीको संख्यात्मक सहभागीता बढेको देखिन्छ।
अन्तरिम संविधानको प्रतिनित्व सम्वन्धि व्यवस्थामा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ६० प्रतिशत समानुपातीकबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो। जुन अहिलेको संविधानमा उल्टाइएको अधिवतmा दिपेन्द्र झा बताउँछन्। नेपालको संविधान ०७२ मा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
विश्लेषक साह भन्छन्, मधेसीको असन्तोषको कारण पहिलो मधेस आन्दोलनबाट सुरक्षित अधिकारसमेत नयाँ संविधानबाट हटाइएको हो। ५४ जना मधेसीले ज्यान आहुती दिएर सुरक्षित अधिकार खोसिएपछि मधेस आन्दोलन अहिले बिद्रोहको रुपमा जारी रहेको साहको विश्लेषण छ।
पहिलो आन्दोलनका बेला सरकारले १२ दिनमै मधेसलाई पहिलो सम्बोधन गरेको थियो । तर अहिलेको सरकार मधेस आन्दोलनको सम्बोधन भन्दा दमन गरेर आक्रोश थप्ने काम गरेको उनको तर्क छ । यो आन्दोलन पाएको अधिकार र हक फर्काउन र संविधानमा स्थापित गराउनका लागि हो भने बुझेर सरकार र प्रमुख दल सम्बोधनका लागि गम्भीर बन्न सक्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
माघ ५ गतेको दिन मधेस आन्दोलनको उद्गम स्थल लहान हरेक वर्ष झैं यसपाली पनि मधेस बलिदानी दिवसको तयारीमा व्यस्त छ। मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोसहित पाँच जना सहिदहरुको प्रतिमा रहेको लहानको सहिद पार्कमा रंगरोगनको काम हुँदै छ। लहानकै पशुपति आदर्श उच्च माविको प्रांगणमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुको सम्बोधनका लागि तयार पारिंदै छ । आउँदो माघ ५ गते लहानसहित मधेसका जिल्लामा आक्रोशको स्वर होइन कि सदभाव र सौहाद्रताको ध्वनी गुन्जियोस् भन्ने आम मधेसीको चाहना पूरा होस्। जारी मधेस आन्दोलन माघ ५ गतेको एतिहासिक दिन सम्म सफल अवतरण होस र गराइयोस् ।
प्रकाशित: ३० पुस २०७२ ००:४६ बिहीबार
