सहायक कुरामा बढी शक्ति खर्च गर्नुभन्दा प्रमुख मुद्दामा राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । तेल र ग्यास नभए पनि फरक पर्दैन, यदि नेपाली जनता एकढिक्का भएर समस्यासँग जुध्ने घोषणा गरे भने । जनताको गुनासा समाधान गर्ने दायित्व राज्यको हो। जनता असन्तुष्ट हुनु राज्यका लागि हितकर हुँदैन। शान्ति भए सबै सहज हुन्छ।
मन आनन्दित भए अभावमा पनि रमाउन सकिन्छ । इन्धन र ग्यास पाए पनि वारिपारि टायर दन्किएका बेला चयनले निदाउन नसकिने जस्तै अवस्था हुन्छ, मधेस आन्दोलन नरोकिएसम्म। अहिले संविधानले के दियो र दिएन भन्ने भन्दा पनि संविधान निर्माणका क्रममा भएका क्रियाकलापले मधेसी जनताको भावनामा लागेको चोटले आन्दोलन सशक्त बनेको हो। कुनै पनि मधेसी दल संविधान जारी गर्ने बखत सहभागी नहुँदा पनि संविधान जारी गरियो। यस कारण मधेसी जनताको मनमा ठेस लागेको छ।
संविधान बन्नु पर्छ। संविधान मधेसका लागि व्यग्र प्रतिक्षाको विषय थियो। यो देशका लागि ठूलो उपलब्धी हो। यसले देशमा वर्षौदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्यो । गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्याे। आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी भयो। नेपाली जनतामा छाएको ठूलो अन्योलको अन्त्य भयो । स्थिरता र विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्यो । यी उपलब्धी भए पनि मधेसी जनतालाई संविधानमा आफ्नो स्वामित्व नभए जस्तो लागिरहेको छ। सबै मधेसी जनता मधेसवादी दलका कार्यकर्ता होइनन्। नभए कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले 'कोर' मधेसमा मधेसवादी दल भन्दा धेरै सिट ल्याउन सक्दैन थियो।
संविधान जारी गर्ने तत्कालीन संविधानसभाका र संसदका ठूला दल कांग्रेस मधेसीको भावना समेट्न नसकिएको विषय संविधान संसोधनमार्फत समेटिनु पर्छ भनेर मधेस आन्दोनलको समर्थनमा छन्। आन्दोलनमा मधेसी जनता होमिएका छन्। संविधान जारी गर्दा अन्य दल पनि सहभागी थिए तर मधेसीको आक्रोश तीन दलसँगै छ।
प्रमुख तीन दल(काँग्रेस,एमाले र एमाओवादी) ले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा ०६३÷०६४ मा मधेस आन्दोलन हुँदा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने प्रमुख तीन दलका मधेसी नेता पनि अहिले मधेसको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै छन। उनीहरु पार्टी पंतिmलाई मधेसको माग वार्ताबाट सम्बोधन गर्न दबाब दिन सुरु गरिसकेका छन्।
तीन दलका मधेसी सांसद छठ जस्तो महान पर्व घरमा परिवारसँग खुलेर मनाउनसमेत पाएनन्। यी सांसद जिल्लामा समेत आउनसकेका छैनन्। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनको औचित्य नै छैन भनेर कडा प्रतिक्रिया दिने नेताहरु अहिले मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न खुलेर बिचार राखिरहेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल एमालेका मधेसी सभासदहरु पार्टी पंक्तिलाई मधेस आन्दोलनको माग सम्वोधन गर्न तत्काल सार्थक वार्ता सुरु नगरे मधेस आन्दोलन अनियन्त्रित भएर समस्या नियन्त्रण बाहिर जानेतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यानआकर्षण समेत गराइसकेका छन्। समयमै
मधेसी जनाको समस्या बुझेर निराकरण गर्ने परिपाटीले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ भने धारणासमेत मधेसी सांसदले पार्टी नेतृत्व समक्ष राखिरहेका छन्।
मधेसमा बस्ने जनताको भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छर्लंगै छ। नातागोता भारतमा हुनु नै नेपाली नहुनुको प्रमाण मान्नु नाजायज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाले दुई देशबीच आउजाउ सहज छ। भारतको विहारमा चुनाव हुँदाको बखत बाहेक अरु बेला नेपाल र भारत दुई देश जस्तो महसुस नै हुदैन।
अहिले मधेसीले नेपालकै राज्यसत्तासँग आफ्ना माग राख्दै आन्दोलित छन्। मधेसले राज्य (तीन प्रमुख दल) लाई अभिभावक मानेरै आफूहरुको माग सम्वोधन गर्नुस् भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। तर आन्दोलन मत्थर बनाउने क्रममा प्रहरीले मधेसमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेर मानवीय क्षति बढी भएपछि आक्रोश थपिँदै छ। यसले मधेसीको भावना भडकाउन 'क्याटलिस्ट' को काम गर्छ। मधेस समस्याको सामाधान दमन र बल प्रयोग होइन वार्ता र सम्वाद नै हो। आन्दोलन जति लामो तानेपनि सामाधान वार्ता बाटै हुने हो। आन्दोलनले सामाधान दिने होइन, यसले राज्यलाई दबाब मात्र दिन सक्छ।
मधेस आन्दोलनबारे भैरहेको सतही मुल्याकंनले सामाधान निकाल्न सकिँदैन। सतहमा गरिएको मूल्यांकन मधेसी जनताप्रति अन्याय हुन्छ। किन यति धेरै जनता मधेस आन्दोलनमा लगातार सय दिन बढीदेखि सहभागी भइरहेका छन् ? ५० जना भन्दा बढी मधेसी प्रहरीको गोली लागि मृत्युवरण गरेपनि किन मधेसी पुनः छाती थापेर किन अगाडि बढिरहेका छन ? यसको उत्तर ठूला दलले बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अहिलेको आन्दोलन मधेसी जनताको भावनात्मक सहभागिताको राजनीतिक आन्दोलन हो । यसको उपचार वार्ता हो फौजी कारबाही होइन।
यो आन्दोलन कुनै सम्प्रदाय विरुद्ध पनि होइन। तर पछिल्लो एक सातामा सुनसरी र महोत्तरीको बद्रीवासमा प्रर्दशित घटनाक्रमले डरलाग्दो संकेत गरेको छ। यो घटना अन्य ठाउँमा नफैलीयोस्मा राज्य पक्ष र आन्दोलनरत्त मोर्चा दुबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । राज्य छिटो भन्दा छिटो वार्ता मार्फत मधेसको असन्तोष सम्बोधन गरोस् ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७२ ०१:४५ सोमबार
