डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न दिएको लाखौ रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेका र भविष्य जोगाउने आश राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका जानकी मेकिडल कलेजका केही प्रतिनिधि विद्यार्थीले मंगलबार बिहानैदेखि एउटै यो प्रश्न दोहोर्याएः
'दाई! हच्किएकै हुन त चित्रलेखा? होला त पाण्डेमाथि कारवाही?'
सोही दिनको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार 'ठगी मुद्दा चलाउँने गृहसँग अनुरोध'का हरफ चहार्दा सायद उनीहरुले यसको जवाफ भेटेको भए यो प्रश्न राख्ने थिएनन् होला।एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा शिक्षाका नियमक निकाय धाइरहेका विद्यार्थीलाई सोमबार शिक्षामन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले आशा र आशंका दुवै जन्माएको छ। आशा यसअर्थमा छ कि मेडिकल कलेजका दुई निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले उनीहरुलाई आफूहरु विद्यार्थी व्यवस्थापनमा तयार भएको तर शिक्षामन्त्रीले अर्घेल्याँई गरिरहेको जवाफ दिइरहेका थिए।
शिक्षामन्त्रीको व्यवहारले पनि त्यही कुरामा बल दिइरहेको अवस्थामा एकएक मंगलबार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट संचालकहरुमाथि कानूनी कारवाही चलाउने प्रक्रियाका लागि बाटो खोलिदियो। शिक्षाले पत्र लेख्यो जानकीका संचालकलाई कारवाही गर। आइओएमलाई अर्को पत्र गयो– अघिल्लो दिन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन गर। पत्रले बाटो खोल्दैमा खुरुखुरु कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढ्ला त? यो ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर आज (विहीबार)सम्म पनि मिलेको छैन्।जसलाई कारावही गर्नुभन्ने निर्देशन थियो।कारवाही सिफारिस गरिएका संचालकहरु कलेजमा बेप्रवाह घुमिरहेका छन्। विद्यार्थी स्थानीय प्रशासन गुहार्दैछन्। स्थानीय प्रशासन 'माथिको आदेश' कुरेर बसेको छ।
मंगलबार शिक्षामन्त्रालयको निर्णयबाट विद्यार्थीमाझ बढेको आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ। सिंहदरबारभित्र रहेका दुई मन्त्रालय शिक्षा र गृहबीचको २ देखि ३ मिनेटको पैदल यात्रामा छिचोल्न सकिन्छ। तर पनि २ मिनेटको बाटो छिचोलेर त्यो पत्र पुग्न ३ दिन नै लाग्यो। दुई वर्षदेखि न पढाई न पैसाको तनाब लिएर जानकीका ३ सय १७ (हालै परीक्षा दिएका र पास भएर गण्डकीमा इन्टर्न गरिरहेका समेत करिव ४ सय) कयांै रात निदाउँन सकेका छैनन्। आमाबाबुले छोराछोर पढाउन लिएको ऋणको ब्याज बढेकोबढ्यै छ। तर मनसायपत्र दिनेदेखि, सम्बन्धन दिने र खुरुखुरु सिट बाँड्न तीन निकायका अधिकारीलाई यसले फिटिक्कै पोलेको छैन्। पोल्थ्यो भने तीन मिनेटको दूरीमा यति संवेदनशील निर्णय पत्र पुग्न तीन दिन लाग्ने नै थिएन।
त्यो कागजी पत्रको महत्व त्यतिबेला हुन्छ जति बेला त्यो कागत पठाउँने र पाउनेको नियत एउटै हुन्छ। यो आजको ज्वलन्त प्रश्न हो। के महिनौदेखि जानकी कलेजका प्रमुख संचालकहरु ओपी पाण्डे, कामेश्वर शाह, बलराम गुप्ता र समीर ढुंगेललाई साथ दिइरहेकी शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादबले अब विद्यार्थीलाई साथ दिने बाटोमा आएकै हुन त। यसअघिका मेडिकल शिक्षामा उनले पटकपटक गलत निर्णयकर्तालाई संरक्षण गरिरहेकी छिन्। जानकीको केशमा पनि त्यस्तै भएको छ।
राष्ट्रपतिदेखि, यादब स्वयम्, आइओएम, मेडिकल काउन्सिलका जेजे स्वार्थ जोडिएपनि जानकी अहिले चिकित्सा पढाई गर्नका लागि सक्षम नभएको र विद्यार्थी सार्नुको विकल्प नरहेको कुरा सबैभन्दा प्रमुख हो। त्यसका लागि विद्यार्थी भविष्य भन्दा अरु कुनै पनि कुरा ठूलो हुनैसक्दैन्। सबैले स्वार्थ छोडेर सहमति गर्थे भने, गत माघमै विद्यार्थी व्यवस्थापन हुन्थ्यो। र पाण्डेहरुबाट पैसा असुली प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुन्थ्यो। तर संचालकहरुले शिक्षामन्त्रीको निरन्तर संरक्षण पाए। असार २१ गतेसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयको एउटा बैठकमा मन्त्रीको जानकी मोह टसमस भएको थिएन्।
तर अघिल्लो बिहीबार मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले आइओएमका डिन र विद्यार्थी राखेर शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई ठाडो निर्देशन दिएर भोलीपल्ट औपचारिक पत्रसमेत पठाए पछि शिक्षा सचिव झस्के। त्यसको भोलीपल्टै संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई तोकेरै दश दिनभित्र पठनपाठनको व्यवस्था गरेर जवाफ दिन निर्देशन दियो। जति संरक्षण गरेपनि दश दिनभित्र त के दश महिना समय दिएपनि हालका संचालकले चलाउन सक्दैनन् भन्ने मन्त्रीलाई राम्ररी थाहा थियो। पछिल्लो पटक कलेज खरिद गर्ने भनेर अगाडी आएको प्रभु बैंकका प्रमोटरहरुसँग सायद मन्त्रीको आशा बाँकी रहेको हुनुपर्छ। ती प्रमोटरहरुले पनि आइओएमले आगामी शैक्षिक सत्रमा सिट दिएमात्रै हात हाल्ने बताए।
तर आइओएमसँग न त्यसका लागि समय थियो न आइओएमका अधिकारी नै त्यसको पक्षमा थिए। त्यसैले पनि मन्त्री संसदीय समितिको निर्णय कार्यन्वयन गरेजस्तो गरेर यो दलदलबाट उम्किन खोजेको हुनुपर्छ। अझै पनि मेडिकल माफियाको निर्णय र कार्यन्वयनलाई सरलगरी बुझ्नसक्ने स्थिति छैन। जुनसुकै दिन यो अर्को नाटकमा परिणत हुनसक्छ। शिक्षाको आग्रहपछि गृहले देखाएको उदासिनताले यसमा अझ बल मिलेको देखिन्छ।
त्यसो त विद्यार्थीहरुले गत फागुनमै पनि संचालकहरुमाथि ठगी मुद्दा दायर गर्न खोजेका थिए। त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यलयले उजुरी लिनै मानेन। अहिले पनि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली गृहको पत्र नआई प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै टकटकिइरहेका छन्। गृहले न एक्सन लिएको छ, न आदेश दिएको छ। संचालकहरु डराएकासमेत छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी शिक्षाको पत्रपछाडि समस्या सुल्झाउने नियत छ भनेर मान्ने? अनि म कसरी ती विद्याथीलार्ई भनौ चित्रलेखा हच्किएकै हुन् र पाण्डेमाथि कारवाही हुनेछ भनेर।
मेडिकल शिक्षामा पाण्डेहरु धेरै छन्। जो राजनीतिक संरक्षणका भरमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छन्। हुन पनि त्यस्तै भएको छ। यो शिक्षामा सरकारले गरेका निर्णयहरु यिनीहरुले लत्याउँदै आएका छन्। प्रहरी प्रशासन यिनका इशारामा नाच्ने गरेको तथ्य विद्यार्थीहरुले राम्ररी बुझिसके। मंगलबार प्रधानमन्त्री धनुषा पुग्दा विद्यार्थी तीन मिनेट भेट्न पाए र भविष्यको निम्ति याचना गरे। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु भनेर विद्यार्थीलाई ठोस वचन दिनसमेत सकेनन्। उनले अचम्मको जवाफ दिए –'पाँच सदस्यीय समिति (संसदीय समितिको) बनेको छ केही न केही व्यवस्थापन हुन्छ।' विद्यार्थी सोधेनन् वा सोध्न सकेनन् 'निर्णय गर्ने तपाईले कि संसदीय समितिले?' कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ छ, अनि अरु कस्ले भन्न सक्छ पाण्डेमाथि कारवाही हुन्छ भनेर।
सोमबारसम्म शिक्षामन्त्रीले बाटो खोलिएमा प्रहरीले सहयोग गर्ने र विद्यार्थी व्यवस्थापन अगाडि बढ्छ भन्दै थियो। तर अब आइओएमका अधिकारी भन्दैछन् –'आठ वर्षसम्म संविधान दिन नसक्ने सभासद्ले दिएको निर्देशन दश दिनमा कसरी पुरा हुन्छ?' यी सबैका स्वार्थमा रमिते बन्ने र विद्यार्थी व्यवस्थापनको निर्णयमा सहमति दिनेसमयमा सम्बन्धन खारेजीको शर्त तेरस्याएर अड्काउँने काउन्सिलको अडान अझै छ। अनि म कसरी भन्न सक्छु विद्यार्थीहरुलाई अब तिमीहरु राम्रोगरी पढ्न पाउने दिन आउँदैछ भनेर।
प्रकाशित: ३१ असार २०७२ ०५:४२ बिहीबार
