निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्नमा पनि दुवै पक्षले यसको यथार्थ नबुझेको देखिन्छ । खर्च गर्ने उचित विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भने निर्वाचन क्षेत्रका लागि २० करोड विनियोजन गरे पनि हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय विकास योजनाबाट मात्र योजना छान्ने र स्थानीय निकायमार्फत मात्र रकम खर्च गर्ने, आयोजना स्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेरमात्र भुक्तानी दिने, प्राविधिक पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने र खर्चका लागि केही निश्चित क्षेत्रमात्र तोक्ने हो भने यस कोषबाट स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान हुनसक्छ । अझ सामाजिक विकासका लागि यसको प्रयोग गर्ने हो र दीर्घकालीन लाभका योजनामा लगानी गर्ने हो भने स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुनसक्छ । स्थानीय समुदायले सामाजिक विकासमा गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सहअनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) दिने हो भने ठूलो रकम विकासका लागि जुट्न सक्छ ।
खर्चका लागि सकिएका योजनाको मात्र भुक्तानी दिने र पेस्की नदिई रनिङ बिलका आधारमा पैसा निकासा दिने कार्यविधि अपनाउने हो भने अक्षय कोष स्थापना गरेमा पैसाको पनि कहिल्यै कमी हुनेछैन । खर्च गर्ने क्षमताअनुसार रकम विनियोजन हुने भएकाले सांसदहरूबीच विकासका लागि पनि प्रतिपस्र्धा हुनेछ । रकम कार्यकर्ता पाल्न र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका सबै चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सांसदहरू पूर्ण पारदर्शिता र संस्थागतरूपमा खर्च गर्न तयार हुन्छन् भने पाँच करोड हैन मापदण्ड पूरा गर्ने सबै योजनाका लागि रकम उपलब्ध हुने घोषणा बजेटबाट गरे हुन्छ ।
प्रकाशित: २६ असार २०७२ ०४:१५ शनिबार
