गर्भदेखि सुरु हुने महिला हिंसा पलपलमा भईरहेको छ। सहरका स्तरीय मानिएका अस्पताल र मेरि स्टोपमा दैनिक हुने गर्भपतन मध्य ठूलो हिस्सा भ्रुण पहिचान पछिको हत्या हो। त्यसो त गाउँका सामान्य मेडिकलमा बेचिने बिभिन्न नामका औषधिहरु पनि प्रायः अवैध गर्भपतनका लागि प्रयोग हुन्छन्।
पुरुषको जिद्धि र लापरबाहीका कारण रहने गर्भ अनि उसकै कारणले गर्नुपर्ने गर्भपतनले महिलाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। अज्ञानता मात्र नभएर करकापले हुने गर्भपतनको हिस्सा ठूलो छ। छोराको आशमा परिवारको दबाबले एउटी महिलाले ५/६ पटकसम्म गर्भपतन गर्ने गर्दछन्। त्यसो त टोल टोलमा घरेलु हिंसा भोगी नसक्नुको छ।
अहिले पनि हुनेखानेदेखि हुँदा खानेसम्मको पोल्टामा हिंसाले जरा गाडेको छ। स्कुल/कलेज, मेला/पर्व, सवारी साधनदेखि यत्रतत्र प्रत्यक्ष रुपमा महिलामाथि हिंसा हुने गरेका तथ्य सार्वजनिक भईरहन्छन्। संसारकै सुरक्षित यात्राका रुपमा चिनिएको तथा अलि हुनेखानेहरुले प्रयोग गर्ने हवाई यात्राको सुरुवातीमा समेत महिलामाथि बिभेद हुने गरेको छ। प्लेन उड्नुभन्दा थोरै अगाडि आवाज आउँछ ‘महिला तथा सज्जन बृन्द’। महिला ‘सज्जन बृन्द’ हुने दिन आजसम्म आएको छैन।
पुर्खाले जिम्मा दिइएको पेशामा लिन महिलाहरु आज पनि हिंसाको चरम बिगबिगिमा रहनुले आधुनिक समाजको खिल्ली उडाईरहेको छ। मार्च ८ अर्थात ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशै भर मनाई रहँदा कानुनमा लेखिएको अधिकार आज पनि उधारो रहेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्ग छ।
सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिला श्रमिकहरुको अधिकारको आन्दोलनसँग बढी सम्बन्धित छ। हरेक वर्ष मार्च ८ का दिनमा यो दिवसलाई उत्सवको रुपमा संसारभरि नै मनाउने गरिन्छ। इतिहासलाई नियाल्दा विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो।
उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलनहरू सुरु गरेका थिए। सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका मागसहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो।
श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति जर्मन समाजवादी महिला नेताक्लारा जेट्किन थिइन्। त्यसपछि आन्दोलन अझै फैलँदै र विकसित हुँदै गयो। १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेन्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निष्कासन गर्यो। यो घटनाले गर्दा श्रमिकहरू हड्तालमा उत्रिन बाध्य भए। जसले गर्दा श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे। यो हड्ताल विश्वको इतिहासमा “महान उथलपुथल” को नामबाट चर्चित छ।
त्यसपछि, सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पत्र भयो। यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो।
सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतिकका रूपमा मनाउन थालिएको हो। त्यसैगरि सन् १९१७ को मार्च ८ बाट तत्कालीन सोभियत संघमा लाखौँ श्रमिक महिलाहरुले ‘रोटी र शान्ति’ भन्ने नारासहित प्रथम विश्व युद्धको अन्त्य, मतदान अधिकार लगायतको माग राखि हड्ताल गरेका थिए। फलस्वरुप महिलाहरुद्वारा उठान गरेको आन्दोलनले दोस्रो रसियन क्रान्ति सम्पन्न गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गर्दै त्यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाल्यो।
१८औं शताब्दीबाट शुरुवात भएको श्रमिक महिलाको अधिकारको आन्दोलन २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा महिलाका मुद्दा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रको शुरुवातसँगै आउन थालेको हो। पहिलोपटक २०१७ सालमा धनकुटाका महिला शिक्षकहरुले मनाउन थालेको इतिहास बोकेको यो दिवस २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बीचमा मनाउन थालेको पाइन्छ। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भए पश्चात महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, महिलाको समान अधिकारमा विश्वास गर्ने ट्रेड युनियनहरू र श्रमिक महिलाहरूले यो दिवसलाई मनाउँदै आइरहेका छन्।
नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार ५१.०४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या र उनीहरूका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएन भने दिगो विकास लक्ष्यले लिएको समानता सम्बन्धी लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। समाजका हरेक तहमा रहेको संरचनात्मक असमानताका कारण महिलाहरूको श्रोत र साधनमाथि पहुँच र नियन्त्रण हुन सकेको छैन। महिलाले गर्ने काम भनिने सेवा मूलक तथा कृषि क्षेत्रको कामहरूलाई हालसम्म पनि “उत्पादनशील कार्यको रूपमा” मान्यता दिइएको छैन। उनीहरूको कामले मान्यता र सम्मान नपाएकै कारण उनीहरू धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।
पितृसत्तात्मक सोचका कारण विभिन्न समयमा विभिन्न बाहनामा सरकारद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धले महिलाको आफ्नो जीवन, काम र गतिशिलताको मौलिक अधिकारमाथि धावा बोलिरहेको छ। देशमा रोजगार र आत्मसम्मानको अवसर नभएका कारण उनीहरु भारतको बाटो हुँदै जोखिम मोलेर विदेसीन बाध्य छन्। मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधको सिकार हुने समेत गरेका छन्। यस्ता आवश्यक्ताहरु संवोधनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न र महिला सशक्तीकरणलाई मुख्य केन्द्र बिन्दुमा राखी काम गर्न आवश्यक छ।
समग्रमा भन्दा आज पनि महिलामाथि हुने बिभिन्न प्रकारका हिंसाले समाज प्रताणित छ। देशमा रहेका तीनै तहका सरकारले महिला अधिकारका बारेमा चासो दिनु पर्ने देखिन्छ भने कानुनले दिएका हकका बारेमा महिलालाई सुसूचित गराउनु आम नागरिकको दायित्व पनि हो।
लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ११:१६ मंगलबार
