आज चिया पसलदेखि ठूला सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर संविधान निर्माणका विषयमा बहस भइरहेको छ। माघ ८ मै संविधान बन्ने र नबन्ने अन्यौलताका बीच विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय र संघ संगठनका आ-आफ्नै माग छन्। अहिले विभिन्न सबालमा भइरहेका छलफल र बहसमध्ये धर्मनिरपेक्षता र धर्मसापेक्षताको बहस चरम उत्कर्समा छ। धार्मिक स्वतन्त्रता चाहाने मजस्तै थुप्रै मनहरु आज हिन्दूराज्यको मागसहित आन्दोलनरत छन्।
आजको परिवेशमा सशस्त्र द्वन्द्वले सिकाएको पाठ र चेतनास्तर वृद्धिसँगै आम जनमानसले राष्ट्रिय राजनीतिप्रति प्रत्यक्ष चासो र सरोकार राख्छन्। इतिहासका विभिन्न कालखण्ड हुँदै वर्तमानसम्म पनि हाम्रो देश वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको जगजाहेरै छ। हरेक आन्तरिक मामलामा भइरहेको हस्तक्षेप लाचार भएर चुपचाप हेरिरहेका नेपालिहरु अब सहन सक्दैनन भन्ने कुरा भरखरै धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि प्रसंगले पुष्टि गरेको छ।हिजो अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता गम्भीर विषयहरु समेटिदा पनि बेखबरजस्तै चुपचाप बसेको नेपाली समाज आज हिन्दू राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेको छ। धर्म निरपेक्षताको सबालमा बेलायती राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले सभासदहरुलाई दिएको सार्वजनिक सुझावको विरोधमा नेपालस्थित बेलायती दूतावास आगाडि प्रदर्शन भयो, राजदूतको पुत्ला जलाइयो। स्पाक्र्सहरुका यस्ता प्रयासहरु प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा समय समयमा हुँदै आएका छन्। तर, हाम्रो अवसरवादी नेतृत्व र निरिह सरकारका कारण हस्तक्षेपकारीहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै गए।
सत्ता र शक्तिको लालचले दलहरु आन्तरिक खिचातानी र द्वन्द्वमा फस्दै गएपछि विदेशीहरुले सरकार बनाउन र ढाल्नका लागि आफ्नो स्वार्थअनुरुप दलहरुलाई प्रयोग गरिरहे। हिन्दूहरुको अटल आस्थाको रुपमा रहेको राजसंस्था नहटेसम्म आफ्नो मनपरी राज नचल्ने ठानेको भारत र अशिक्षा र गरिबीको फाइदा उठाउँदै नेपाललाई ईसाइकरण गर्न पनि राजसंस्था तगारो बनेको पश्चिमाहरुको निष्कर्षका कारण भारतीय आश्रयमा युद्ध गरिरहेको तात्कालीन नेकपा माओवादीलगायत दलहरुलाई प्रयोग गरी राजसंस्था हटाइयो र रातारात देशलाइ धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो। जातीय संघीयता र धर्ममा सहमति नभएकै कारण अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन।
समय समयमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा विभिन्न देशका राजदूत तथा संघ संस्थाहरुले दिने सुझावहरुबाट पनि नेपालको संक्रमण लम्ब्याउन बल पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र सापटी लिँदै केही दिन अगाडिमात्रै बेलायती राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले लेखेको पत्रले धर्मनिरपेक्षता कसको एजेन्डा हो भन्ने थप प्रष्ट पारेको छ। २०४७ सालको संविधानमै धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिसकिएको अवस्थामा एउटा जिम्मेवार कूटनीतिज्ञले फेरि संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणाको आवश्यकता औंल्याउँदै सभासद्को नाममा पत्र लेख्नुमले नेपालमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरु कसरी नाङ्गो नाच नाचिरहेछन् भन्ने छर्लङ्ग देखाउँछ।
नेपालमा जातजातिबीच गरिने छुवाछूत र भेद्भावलाई कारण देखाएर विदेशीहरुको आर्थिक प्रलोभनमा परी धर्म परिवर्तन गर्ने शृङ्खला ह्वात्तै बढेको छ। धर्मको किनबेच र सनातन संस्कृतिमाथि आक्रमण बढ्दै गएपछि हिजो धर्म निरपेक्षता स्वभाविक ठानेका दल र नेताहरु पनि आज हिन्दू धर्मको संरक्षण र जागरण अभियानमा लागेका छन्। मन्दिर र गुम्बाहरुमाथि ईसाइहरुद्वारा लगातार आक्रमण र तोडफोड हुँदै गएपछि कालक्रमसँगै मानिसहरु झन कट्टर बन्दै गएका छन्।
नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुँदा पनि धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सद्भादवमा कुनै खलबल आएको थिएन। तर, जातीय छुवाछूतजस्ता कूसंस्कारको विरोध तथा समयसँगै हिन्दू धर्म पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको थियो। आज धार्मिक युद्धबाट विश्व आतंकित भइरहँदा नेपालमै पनि अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिपछिका ८ वर्षमा धार्मिक विचलन र जातीय भड्काव निकै बढेको छ। हिन्दू धर्मको लचकता सहनशिलता र सहिष्णुताको कारण पश्चिमाहरु मिशनकैरुपमा धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनलाई निषेध नगरिए पनि गरिबको रोग र भोकसँग खेलेर अशिक्षा र अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै लालच देखाएर धर्म परिवर्तन गर्नु गराइनु निन्दनीय कार्य हो।
युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादीको सत्ता लिप्सा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने लालसाका कारण सोनिया गान्धी र नेपाललाई धार्मिक उपनिवेश बनाउन चाहाने पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुका पाउँमा जदौ गरेर रातारात धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हो। ८१ प्रतिशत हिन्दूहरु बस्ने देशमा सिमित ब्यक्तिहरुको राजनीतिक दाउपेचका कारण जनमतबिनै घोषणा गरिएको धर्म निरपेक्षता संविधानमा समावेश गर्नुअगाडि जनभावना बुझ्ने प्रयास गरिएन भने भोलिका दिनमा नेपालमा पनि धार्मिक युद्ध हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। हिन्दू धर्ममाथि भइरहेको निन्दा र आक्रमण रोक्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बेलैमा पहलकदमी लिन जरुरी छ। यस्ता गम्भीर सबालमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकार समयमै सचेत नहुने हो भने ईस्लामिक राष्ट्रहरुमा झैँ नेपालमा पनि धार्मिक अतिवादी समूह नजन्मेलान भन्न सकिन्न।
प्रकाशित: ३ पुस २०७१ ००:३१ बिहीबार
