व्यवसायीलाई तत्काल कारवाही नगर्ने र अनुगमन मापदण्ड, कारोबार निर्देशिका तत्काल बनाउने सहमति भएपछि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायी उम्के। दोषी व्यवसायीलाई कारवाही नहुँदा व्यवसायीको ठगी गर्ने मनोबल अझ उच्च भएको छ। वाणिज्य विभागले वैशाखमा अनुगमन गरेपछि गणपति ज्वेलर्स, आरबी डाइमण्ड ज्वेलर्स र तेजमिन ज्वेलर्सलाई दोषी पाएको थियो त्यस्तै जेठमा गरेको अनुगमनमा भैरव ज्वेलरी, न्यू कुमारी ज्वेलर्स एण्ड ह्यान्डीक्राफ्ट, न्यू शाक्य आभुषण लगायतलाई दोषी पाएपछि मुद्दा प्रक्रिया नै अघि बढेको थियो। तर सरकारले घुँडा टेकेपछि कारवाही प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। जसले उपभोक्ता ठगेका थिए तिनले उन्मुक्ति पाए। व्यवसायी भन्छन्- 'सरकारलाई घुँडा टेकाइयो।' अनुगमनपछि दोषी पाइएका व्यवसायीलाई कारवाही नगर्दा उपभोक्ता अधिकारको चरम उल्घंन भएको छ।
दुग्ध क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखा परेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐनविपरित भएको भन्दै काठमाडौंको आधुनिक डेरी उद्योग र भक्तपुरको सञ्जिबनी डेरी उद्योगलाई शिलबन्दी गर्योे। कोलिफोर्म पाएपछि विभागले थालेको कारवाहीलाई व्यवसायीहरुले विरोध गरे। व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आन्दोलनको चेतावनी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा एक व्यवसायीले भने, 'सरकारले चुनाव गराउने हो अहिले के को अनुगमन चाहियो?' संक्रमणकाल लम्बियोस् र त्यही मौकामा ठगी व्यवसाय चलाउ भन्ने व्यवसायीको मानसिकता यो भनाइले प्रस्ट पार्छ। व्यवसायीले बुझेका छन्- राजनीति स्थिर भयो भने बेलगाम ठगी धन्दा चल्नेवाला छैन। विभागले थप ६ वटा डेरी उद्योगलाई कारवाही थालेपछि व्यवसायीले किसानलाई उचालेर कारवाही फिर्ता लिन बाध्य पारे। अर्थात् सरकारले यहाँ पनि दोषीलाई कारवाही गर्न सकेन। कोलिफर्म शून्यमा झार्न नसकिने व्यवसायीको हाकाहाकी भनाइ छ। अनुगमन गर्न गएका अधिकारी डेरी उद्योगमै कुटिएका छन्। यसले के प्रस्ट पार्छ भने अग्लो पर्खालभित्र बन्द डेरी उद्योगहरु राज्यको कानुन लत्याउँदै उपभोक्ता अधिकार बलि दिएर नाफा कमाइरहेका छन्।
दूध र सुन मात्र हैन पानी व्यापारीको चाला पनि उस्तै छ। पानी उद्योगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन बढाएपछि उपभोक्ताको भान्सामा पानीका जार आउन छाडेका छन्। व्यवसायीको आन्दोलनका कारण उपभोक्ता पानी पिउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु राज्यबिहीनताको सूचक हो। व्यवसायीले बाहिर जे कुरा गरे पनि वास्तविकता यो हो कि अनुगमन निस्तेज पार्न उनीहरुको आन्दोलन केन्द्रित देखिएको छ। विभागले २ दर्जन पानी उद्योगलाई कारवाही गरेको छ। पानी बोक्ने ट्याकंर पनि कारवाहीमा परेका छन्।
खानेपानी उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग अघि सारेर अनुगमन निस्तेज पार्ने व्यवसायीको चलाखी सुन र दूध व्यवसायीको जस्तै छ। किनभने राजधानीका अधिकांश उद्योगको पानी पिउने लायक नरहेको पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्लो पटक विभागले धमाधम पानी उद्योगमा शिलबन्दी गरेर उत्पादनमा रोक लगाएपछि व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। देशमा यातायात, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थमा पनि बेथिती उस्तै छ। कुनै दिन राज्यको कानुनको खिल्ली उडाउँदै ग्याँस बिक्री ठप्प भयो भने अचम्म नमान्नु होला। ग्याँस व्यवसायीले ५ प्रतिशत कमिसनको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। कानुन तोड्ने व्यवसायीलाई कारवाही हुनु पर्ने हो तर उपभोक्ता कानुनको धज्जी उडाउन प्रतिपस्पर्धा गर्नेहरुसँग सरकार घुँडा टेकिरहेछ।
हुन त सरकारसँग अझ पनि अनुगमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक कुराहरुको अभाव छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। यो कमजोरी बुझेका व्यवसायीले त्यही कुरालाई आधार मानेर आफ्ना मागहरु तेर्साएका हुन्। उपभोक्तासँग जोडिएका यस्ता विषयमा सरकार कमजोर सावित हुनु हुँदैन। तर पछिल्ला घटनाले प्रस्ट्याएको छ - राजनीतिक मागका लागि गरिने बन्द र आन्दोलनको रोग व्यवसायिक क्षेत्रमा सर्दै गएको छ। अति आवश्यकीय वस्तु पानी, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थदेखि र विलासी सुन व्यवसायीहरु बन्दको हतियार उझ्याएर उपभोक्तालाई प्रहार गर्न तयार छन्। व्यवसायीको यो नाङ्गो नाचप्रति राज्यका निकाय कहिलेसम्म रमिते हुने?
प्रकाशित: १५ असार २०७० ०७:२६ शनिबार
